नक्षलवाद गोळीने नाही, तर आदिवासींना जल-जंगल-जमिनीचे हक्क दिल्यानेच संपेल!”: खासदार डॉ. नामदेव किरसान “गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्राने १० हजार कोटींचे विशेष पॅकेज द्यावे.” गडचिरोली–चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी लोकसभेत नियम १९३ अन्वये ‘नक्षलवाद’ विषयावरील चर्चेत सहभागी होत आपल्या मतदारसंघातील आदिवासी बांधवांच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. यावेळी बोलताना त्यांनी ठामपणे मांडले की, नक्षलवाद ही केवळ कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या नसून सामाजिक आणि आर्थिक अन्यायातून निर्माण झालेली समस्या आहे. त्यामुळे केवळ बंदुकीच्या गोळीने नव्हे, तर आदिवासींना त्यांच्या जल, जंगल आणि जमिनीचे हक्क मिळवून देऊनच ही समस्या कायमची संपवता येईल. खासदार डॉ. किरसान म्हणाले की, नक्षलवादी आणि पोलीस यांच्यातील संघर्षात नेहमी सामान्य आदिवासीच भरडला जातो. अनेक वेळा संशयाच्या आधारावर निरपराध आदिवासींना अटक केली जाते आणि त्यांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहावे लागते. आदिवासींना ‘सॉफ्ट टार्गेट’ म्हणून वापरणे तात्काळ थांबवले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या लोहखनिज खाणींमुळे (उदा. सुरजागड) पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम गंभीर होत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली. खाणींमुळे जलस्रोत दूषित होत असून आदिवासींना त्यांच्या जमिनीवरून बेदखल केले जात आहे, हे अत्यंत चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नक्षलवादी हल्ल्यांत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील महिलांना ‘विशेष पोलीस अधिकारी’ (SPO) म्हणून देण्यात आलेल्या तात्पुरत्या नोकऱ्या बंद केल्या जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या महिलांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली. तसेच सुरजागड खाण प्रकल्पांतर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात आदिवासी तरुणांसाठी ट्रक योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत ८० तरुणांकडून प्रत्येकी ५० हजार रुपये जमा करूनही त्यांना ना ट्रक मिळाले, ना पैसे परत मिळाले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय, पिढ्यानपिढ्या शेती करत असलेल्या आदिवासींना वनविभागाकडून होत असलेल्या त्रासाबाबतही त्यांनी आवाज उठवला. रस्ते व घरांच्या बांधकामात अडथळे निर्माण करून आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवरून बेदखल केले जात असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. गडचिरोली हा नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील व आकांक्षी जिल्हा असल्याने, येथील पायाभूत सुविधा, रस्ते, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने थेट १० हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मंजूर करावे, अशी मागणी खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी केली.

राहुल पाटील (मराठीचे शिलेदार)

Co-ed school हिंगणा, नागपूर, महाराष्ट्र•

1 hr ago

नक्षलवाद गोळीने नाही, तर आदिवासींना जल-जंगल-जमिनीचे हक्क दिल्यानेच संपेल!”: खासदार डॉ. नामदेव किरसान “गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्राने १० हजार कोटींचे विशेष पॅकेज द्यावे.” गडचिरोली–चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी लोकसभेत नियम १९३ अन्वये ‘नक्षलवाद’ विषयावरील चर्चेत सहभागी होत आपल्या मतदारसंघातील आदिवासी बांधवांच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. यावेळी बोलताना त्यांनी ठामपणे मांडले की, नक्षलवाद ही केवळ कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या नसून सामाजिक आणि आर्थिक अन्यायातून निर्माण झालेली समस्या आहे. त्यामुळे केवळ बंदुकीच्या गोळीने नव्हे, तर आदिवासींना त्यांच्या जल, जंगल आणि जमिनीचे हक्क मिळवून देऊनच ही समस्या कायमची संपवता येईल. खासदार डॉ. किरसान म्हणाले की, नक्षलवादी आणि पोलीस यांच्यातील संघर्षात नेहमी सामान्य आदिवासीच भरडला जातो. अनेक वेळा संशयाच्या आधारावर निरपराध आदिवासींना अटक केली जाते आणि त्यांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहावे लागते. आदिवासींना ‘सॉफ्ट टार्गेट’ म्हणून वापरणे तात्काळ थांबवले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या लोहखनिज खाणींमुळे (उदा. सुरजागड) पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम गंभीर होत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली. खाणींमुळे जलस्रोत दूषित होत असून आदिवासींना त्यांच्या जमिनीवरून बेदखल केले जात आहे, हे अत्यंत चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नक्षलवादी हल्ल्यांत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील महिलांना ‘विशेष पोलीस अधिकारी’ (SPO) म्हणून देण्यात आलेल्या तात्पुरत्या नोकऱ्या बंद केल्या जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या महिलांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली. तसेच सुरजागड खाण प्रकल्पांतर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात आदिवासी तरुणांसाठी ट्रक योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत ८० तरुणांकडून प्रत्येकी ५० हजार रुपये जमा करूनही त्यांना ना ट्रक मिळाले, ना पैसे परत मिळाले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय, पिढ्यानपिढ्या शेती करत असलेल्या आदिवासींना वनविभागाकडून होत असलेल्या त्रासाबाबतही त्यांनी आवाज उठवला. रस्ते व घरांच्या बांधकामात अडथळे निर्माण करून आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवरून बेदखल केले जात असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. गडचिरोली हा नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील व आकांक्षी जिल्हा असल्याने, येथील पायाभूत सुविधा, रस्ते, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने थेट १० हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मंजूर करावे, अशी मागणी खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी केली.