प्रेस विज्ञप्ति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित शाहजहांपुर 18 अगस्त। विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने हेतु जिला स्तरीय पंच सम्मेलन के आयोजन विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, जिला विकास अधिकारी ऋषि पाल सिंह, परियोजना निदेशक अवधेश राम, उपायुक्त (श्रम रोजगार) यशोवर्धन सिंह, विकास खंड बंडा, मदनापुर, खुदागंज कटरा, खुटार, तिलहर, मिर्जापुर, कांट तथा पुवायां के मा० ब्लाक प्रमुखगण, प्रत्येक विकास खंड से 5-5 ग्राम प्रधानगण, जिला पंचायत सदस्यगण, समस्त खंड विकास अधिकारी तथा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन तथा योजना की जानकारी जिला ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, तिलहर के द्वारा दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 में हुए बदलाव, टठ-ळ त्।ड ळ अधिनियम 2025, का विजन और उद्देश्य, अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाएँ एवं दायित्व, विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं की तैयारी एवं अनुमोदन, परिवारों का पंजीकरण और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना, परिसंपत्तियों की योजना, निष्पादन, निगरानी एवं रखरखाव, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण तथा योजना में पारदर्शिता, सामाजिक जवाबदेही, शिकायत निवारण एवं सामाजिक ऑडिट के सम्बन्ध में विस्तृतरूप से बताया गया। जिलाधिकारी द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया गया कि टठ-ळत्।ड ळ अधिनियम 2025 में सरकार द्वारा 318 प्रकार के कार्यों को कराये जाने का प्राविधान किया गया है। विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (टठ-ळ त्।ड ळ ।बज) पूर्ववर्ती श्मनरेगा (डळछत्म्ळ।), 2005श् का आधुनिक रूप है, जिसे ग्रामीण भारत को श्विकसित भारत /2047श् के राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने के लिए लागू किया गया है। इस ऐतिहासिक कानून के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष गारंटीकृत अकुशल रोजगार की सीमा को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यह अधिनियम केवल मजदूरी आधारित रोजगार तक सीमित न रहकर जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना और जलवायु-अनुकूल टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान देता है। पीएम गति शक्ति और श्विकसित ग्राम पंचायत योजनाश् के साथ एकीकृत यह कानून बायोमेट्रिक उपस्थिति, जिओ-टैगिंग और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृद्ध बनाने और पलायन रोकने में मदद मिलेगी। -----

Ashish Awasthi Ljp R प्रदेश सच

Security Guard शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

प्रेस विज्ञप्ति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित शाहजहांपुर 18 अगस्त। विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने हेतु जिला स्तरीय पंच सम्मेलन के आयोजन विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, जिला विकास अधिकारी ऋषि पाल सिंह, परियोजना निदेशक अवधेश राम, उपायुक्त (श्रम रोजगार) यशोवर्धन सिंह, विकास खंड बंडा, मदनापुर, खुदागंज कटरा, खुटार, तिलहर, मिर्जापुर, कांट तथा पुवायां के मा० ब्लाक प्रमुखगण,

प्रत्येक विकास खंड से 5-5 ग्राम प्रधानगण, जिला पंचायत सदस्यगण, समस्त खंड विकास अधिकारी तथा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन तथा योजना की जानकारी जिला ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, तिलहर के द्वारा दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 में हुए बदलाव, टठ-ळ त्।ड ळ अधिनियम 2025, का विजन और उद्देश्य, अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाएँ एवं दायित्व, विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं की तैयारी एवं अनुमोदन, परिवारों का पंजीकरण और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना, परिसंपत्तियों की योजना, निष्पादन, निगरानी एवं रखरखाव,

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण तथा योजना में पारदर्शिता, सामाजिक जवाबदेही, शिकायत निवारण एवं सामाजिक ऑडिट के सम्बन्ध में विस्तृतरूप से बताया गया। जिलाधिकारी द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया गया कि टठ-ळत्।ड ळ अधिनियम 2025 में सरकार द्वारा 318 प्रकार के कार्यों को कराये जाने का प्राविधान किया गया है। विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (टठ-ळ त्।ड ळ ।बज) पूर्ववर्ती श्मनरेगा (डळछत्म्ळ।), 2005श् का आधुनिक रूप है, जिसे ग्रामीण भारत को श्विकसित भारत /2047श् के राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने के लिए लागू किया गया है। इस

ऐतिहासिक कानून के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष गारंटीकृत अकुशल रोजगार की सीमा को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यह अधिनियम केवल मजदूरी आधारित रोजगार तक सीमित न रहकर जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना और जलवायु-अनुकूल टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान देता है। पीएम गति शक्ति और श्विकसित ग्राम पंचायत योजनाश् के साथ एकीकृत यह कानून बायोमेट्रिक उपस्थिति, जिओ-टैगिंग और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृद्ध बनाने और पलायन रोकने में मदद मिलेगी। -----