उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब छोटे और सीमांत किसानों को भी कम से कम एक पूरी बोरी उर्वरक उपलब्ध कराई जाएगी। इस नए नियम के बाद कोई भी उर्वरक विक्रेता कम भूमि का हवाला देकर छोटे किसानों को खुली खाद लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। भाकियू (अराजनैतिक) के जिला अध्यक्ष कुलवंत सिंह जोशन ने कहा कि उनका संगठन लंबे समय से खाद की कालाबाज़ारी और छोटे किसानों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। उन्होंने इस निर्णय को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए प्रशासन से सभी उर्वरक बिक्री केंद्रों की नियमित जांच करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। किसान नेताओं का कहना है कि इससे खाद वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही, किसानों को सलाह दी गई है कि यदि उन्हें पूरी बोरी खाद नहीं दी जाती है, तो वे तुरंत अपनी नजदीकी तहसील में इसकी शिकायत दर्ज कराएं।

सुमित शाक्य

पत्रकार Lakhimpur, Lakhimpur Kheri•

2 hrs ago

उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब छोटे और सीमांत किसानों को भी कम से कम एक पूरी बोरी उर्वरक उपलब्ध कराई जाएगी। इस नए नियम के बाद कोई भी उर्वरक विक्रेता कम भूमि का हवाला देकर छोटे किसानों को खुली खाद लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। भाकियू (अराजनैतिक) के जिला अध्यक्ष कुलवंत सिंह जोशन ने कहा कि उनका संगठन लंबे समय से खाद की कालाबाज़ारी और छोटे किसानों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। उन्होंने इस निर्णय को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए प्रशासन से सभी उर्वरक बिक्री केंद्रों की नियमित जांच करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। किसान नेताओं का कहना है कि इससे खाद वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही, किसानों को सलाह दी गई है कि यदि उन्हें पूरी बोरी खाद नहीं दी जाती है, तो वे तुरंत अपनी नजदीकी तहसील में इसकी शिकायत दर्ज कराएं।