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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में इंदौर से भोपाल और भोपाल से जबलपुर तक ग्रीनफील्ड हाई-वे का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार इन परियोजनाओं को मध्यप्रदेश की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में इंदौर से जबलपुर के बीच औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत चार स्थानों पर बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। साथ ही, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी स्किल सिटी विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। - *श्री चैतन्य काश्यप, कैबिनेट मंत्री*
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में इंदौर से भोपाल और भोपाल से जबलपुर तक ग्रीनफील्ड हाई-वे का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार इन परियोजनाओं को मध्यप्रदेश की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में इंदौर से जबलपुर के बीच औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत चार स्थानों पर बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। साथ ही, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी स्किल सिटी विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। - *श्री चैतन्य काश्यप, कैबिनेट मंत्री*
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- मध्यप्रदेश में तेजी से बढ़ते औद्योगिक विकास और बढ़ती आबादी के साथ विद्युत की मांग भी लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार इस बढ़ती मांग के अनुरूप पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश कैबिनेट ने 2,800 मेगावाट थर्मल पावर खरीदने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी और वर्ष 2037 तक की अनुमानित मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। - *श्री चैतन्य काश्यप, कैबिनेट मंत्री*1
- परिवहन विभाग के अनुसार, मध्यप्रदेश रोडवेज के बंद होने के बाद पिछले 20 वर्षों से यात्री परिवहन व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस व्यवस्था को व्यवस्थित और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। 25 सितंबर को भोपाल से "मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना" का शुभारंभ होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के शामिल होने की संभावना है। इसी दिन 350 बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मार्च तक 1000 बसों को एग्रीमेंट के माध्यम से परिवहन व्यवस्था से जोड़ा जाएगा, जबकि वर्ष 2030-31 तक पूरे प्रदेश में 14,981 बसों का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत निजी बस ऑपरेटरों की बसों का उपयोग किया जाएगा और इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। GPS, CCTV और ऑनलाइन ट्रैकिंग के माध्यम से यात्री सुरक्षा सुनिश्चित होगी। PPP मॉडल पर 7 आधुनिक बस टर्मिनल विकसित किए जाएंगे तथा गांवों और शहरों को रेलवे स्टेशनों से जोड़ते हुए बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। इस मॉडल में सरकार स्वयं बसों की खरीदी नहीं करेगी, बल्कि सुविधा उपलब्ध कराने और परिवहन व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी निभाएगी। यह देश में अपनी तरह का एक अभिनव मॉडल होगा। - *श्री चैतन्य काश्यप, कैबिनेट मंत्री*1