जमुनियाटांड में 97 एकड़ जमीन पर भारी बवाल ग्रामीणों का आरोप जबरन कब्जे की कोशिश कंपनी बोली1949 से मालिकाना हक, मुआवजे के लिए करा रहे थे नापी जमुनियाटांड में 97 एकड़ जमीन पर भारी बवाल ग्रामीणों का आरोप जबरन कब्जे की कोशिश कंपनी बोली1949 से मालिकाना हक, मुआवजे के लिए करा रहे थे नापी ​ प्रखण्ड मुख्यालय तिसरी सकसहरिया स्थित माइका कंपनी के सोटरिंग गोदाम के पीछे जमुनियाटांड मौजा में 97 एकड़ जमीन की नापी और घेराबंदी को लेकर गुरुवार को स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। एक तरफ जहां स्थानीय आदिवासियों और ग्रामीणों ने भूमाफिया पर जमीन हड़पने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ सकसहरिया माइका कंपनी ने अपने सभी कानूनी कागजात सार्वजनिक करते हुए पूरे मामले को स्थानीय भूमाफियाओं की साजिश बताया है। ​ बिना सूचना पिलर गाड़ रहे थे अमीन, उग्र विरोध के बाद भागे :ग्रामीण ​ग्रामीणों के अनुसार, एक निजी अमीन के साथ पहुंचे कुछ लोग सीमेंटेड पिलर गाड़कर जमीन को चिह्नित करने की कोशिश कर रहे थे। इसकी भनक मिलते ही दर्जनों आदिवासी पुरुष व महिलाएं पारंपरिक हथियारों तीर धनुष, कुल्हाड़ी, फरसा और लाठी-डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि आसपास के 27 प्लॉटों पर रह रहे दीपक समेत अन्य रैयतों को बिना कोई पूर्व सूचना दिए नापी कराई जा रही थी। पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीणों ने अतिक्रमण बंद करो और सकसहरिया कंपनी होश में आओ के नारे लगाए। विरोध का नेतृत्व मुख्य रूप से मनोज मुर्मू, किशन सोरेन, अजय मुर्मू, आँशु दास, संजय मुर्मू, संजय हेम्ब्रम, बैजन किशकु और दीना सोरेन कर रहे थे। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना सहमति दोबारा प्रयास हुआ तो कड़ा आंदोलन होगा। ​1949 की वैध सेल डीड, मुआवजा पाने के लिए हो रही थी सीमांकन नापी :एडवाइजर ​दूसरी ओर, सकसहरिया माइका कंपनी के लीगल एडवाइजर धीरज कुमार ने कंपनी का पक्ष रखते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कंपनी पूरी तरह कानून का पालन करने वाली संस्था है। कंपनी ने वर्ष 1949 में मुरारी माइका कंपनी से प्रॉपर सेल डीड के माध्यम से 97 एकड़ जमीन खरीदी थी। वर्ष 2024 तक की मालगुजारी रसीद कंपनी के नाम से निर्गत है और नियमित टैक्स भरा गया है। जब खदान चालू थी, तब ग्रामीणों को रोजगार भी दिया जाता था। 97 एकड़ में से करीब 22 एकड़ जमीन वन विभाग के अधिग्रहण में चली गई है, जिसका मुआवजा अब तक कंपनी को नहीं मिला है। उसी मुआवजे के दावे हेतु जमीन का सही सीमांकन किया जा रहा था। लीगल एडवाइजर ने कहा कि चूंकि कंपनी का मैनेजमेंट मुंबई से चलता है, इसलिए तिसरी के कुछ स्थानीय भूमाफिया ग्रामीणों को भड़काकर उपद्रव करवा रहे हैं ताकि कंपनी की संपत्ति पर कब्जा जमाया जा सके। कंपनी इस पूरे मामले की कानूनी लड़ाई लड़ेगी। ​ पुलिस पहुच कर मामला कराया शांत अन्यथा हो सकती थी अनहोनी तिसरी थाना के एएसआई कोलेश्वर राम विवादित स्थल पहुच कर ग्रामीणों को शांत कराया । उन्होंने कहा सूचना पर पहुच कर मामला शांत कराया गया है ताकि अनहोनी नही हो ।अब तक दोनो पक्षो में किसी ने भी थाना में आवेदन नही दिया है ।आवेदन के उपरांत अग्रेतर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा ।

अजय प्रजापति

पत्रकार Tisri, Giridih•

16 hrs ago

जमुनियाटांड में 97 एकड़ जमीन पर भारी बवाल ग्रामीणों का आरोप जबरन कब्जे की कोशिश कंपनी बोली1949 से मालिकाना हक, मुआवजे के लिए करा रहे थे नापी जमुनियाटांड में 97 एकड़ जमीन पर भारी बवाल ग्रामीणों का आरोप जबरन कब्जे की कोशिश कंपनी बोली1949 से मालिकाना हक, मुआवजे के लिए करा रहे थे नापी ​ प्रखण्ड मुख्यालय तिसरी सकसहरिया स्थित माइका कंपनी के सोटरिंग गोदाम के पीछे जमुनियाटांड मौजा में 97 एकड़ जमीन की नापी और घेराबंदी को लेकर गुरुवार को स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। एक तरफ जहां स्थानीय आदिवासियों और ग्रामीणों ने भूमाफिया पर जमीन हड़पने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ सकसहरिया माइका कंपनी ने अपने सभी कानूनी कागजात सार्वजनिक करते हुए पूरे मामले को स्थानीय भूमाफियाओं की साजिश बताया है। ​ बिना सूचना पिलर गाड़ रहे थे अमीन, उग्र विरोध के बाद भागे :ग्रामीण ​ग्रामीणों के अनुसार, एक निजी अमीन के साथ पहुंचे कुछ लोग सीमेंटेड पिलर गाड़कर जमीन को चिह्नित करने की कोशिश कर रहे थे। इसकी भनक मिलते ही दर्जनों आदिवासी पुरुष व महिलाएं पारंपरिक

हथियारों तीर धनुष, कुल्हाड़ी, फरसा और लाठी-डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि आसपास के 27 प्लॉटों पर रह रहे दीपक समेत अन्य रैयतों को बिना कोई पूर्व सूचना दिए नापी कराई जा रही थी। पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीणों ने अतिक्रमण बंद करो और सकसहरिया कंपनी होश में आओ के नारे लगाए। विरोध का नेतृत्व मुख्य रूप से मनोज मुर्मू, किशन सोरेन, अजय मुर्मू, आँशु दास, संजय मुर्मू, संजय हेम्ब्रम, बैजन किशकु और दीना सोरेन कर रहे थे। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना सहमति दोबारा प्रयास हुआ तो कड़ा आंदोलन होगा। ​1949 की वैध सेल डीड, मुआवजा पाने के लिए हो रही थी सीमांकन नापी :एडवाइजर ​दूसरी ओर, सकसहरिया माइका कंपनी के लीगल एडवाइजर धीरज कुमार ने कंपनी का पक्ष रखते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कंपनी पूरी तरह कानून का पालन करने वाली संस्था है। कंपनी ने वर्ष 1949 में मुरारी माइका कंपनी से प्रॉपर सेल डीड के माध्यम से 97 एकड़ जमीन खरीदी थी। वर्ष 2024

तक की मालगुजारी रसीद कंपनी के नाम से निर्गत है और नियमित टैक्स भरा गया है। जब खदान चालू थी, तब ग्रामीणों को रोजगार भी दिया जाता था। 97 एकड़ में से करीब 22 एकड़ जमीन वन विभाग के अधिग्रहण में चली गई है, जिसका मुआवजा अब तक कंपनी को नहीं मिला है। उसी मुआवजे के दावे हेतु जमीन का सही सीमांकन किया जा रहा था। लीगल एडवाइजर ने कहा कि चूंकि कंपनी का मैनेजमेंट मुंबई से चलता है, इसलिए तिसरी के कुछ स्थानीय भूमाफिया ग्रामीणों को भड़काकर उपद्रव करवा रहे हैं ताकि कंपनी की संपत्ति पर कब्जा जमाया जा सके। कंपनी इस पूरे मामले की कानूनी लड़ाई लड़ेगी। ​ पुलिस पहुच कर मामला कराया शांत अन्यथा हो सकती थी अनहोनी तिसरी थाना के एएसआई कोलेश्वर राम विवादित स्थल पहुच कर ग्रामीणों को शांत कराया । उन्होंने कहा सूचना पर पहुच कर मामला शांत कराया गया है ताकि अनहोनी नही हो ।अब तक दोनो पक्षो में किसी ने भी थाना में आवेदन नही दिया है ।आवेदन के उपरांत अग्रेतर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा ।