🟥 डीएम करेंगे आयुष्मान कार्ड और अस्पतालों की निगरानी, योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए बड़ा फैसला 🟨 प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक बेहतर इलाज पहुंचाने पर सरकार का फोकस 📍 लखनऊ (विशेष संवाददाता): राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन और उसमें होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी (डीएम) स्वयं आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया और अस्पतालों की व्यवस्था की निगरानी करेंगे। सरकार के निर्देश के अनुसार, डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्वास्थ्य समितियां इस योजना से जुड़े हर पहलू की नियमित समीक्षा करेंगी। इसमें यह देखा जाएगा कि कितने पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, कितने अस्पताल योजना से जुड़े हैं और वहां इलाज की क्या स्थिति है। 🔍 अस्पतालों की होगी गहन जांच: जिला स्तर पर अस्पतालों की बेड क्षमता, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मरीजों को योजना के तहत मुफ्त और बेहतर इलाज मिल रहा है या नहीं। 📊 5.5 करोड़ से अधिक कार्ड जारी: प्रदेश में अब तक 5.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके चलते अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ा है, ऐसे में व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार की प्राथमिकता बन गया है। 🧾 पात्रों तक पहुंच का होगा आकलन: सरकार यह भी जांच करेगी कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। जिन जिलों में योजना का लाभ कम लोगों तक पहुंचा है, वहां विशेष अभियान चलाकर सुधार किया जाएगा। 💬 सरकार का फोकस: सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए पात्र परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिक लक्ष्य है। इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु डीएम स्तर पर निगरानी को मजबूत किया गया है। 📌 निष्कर्ष: इस फैसले से आयुष्मान योजना में पारदर्शिता बढ़ने और गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

4 hrs ago

Jitendra Maurya

Voice of people गाजीपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

🟥 डीएम करेंगे आयुष्मान कार्ड और अस्पतालों की निगरानी, योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए बड़ा फैसला 🟨 प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक बेहतर इलाज पहुंचाने पर सरकार का फोकस 📍 लखनऊ (विशेष संवाददाता): राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन और उसमें होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी (डीएम) स्वयं आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया और अस्पतालों की व्यवस्था की निगरानी करेंगे। सरकार के निर्देश के अनुसार, डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्वास्थ्य समितियां इस योजना से जुड़े हर पहलू की नियमित समीक्षा करेंगी। इसमें यह देखा जाएगा कि कितने पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, कितने अस्पताल योजना से जुड़े हैं और वहां इलाज की क्या स्थिति है। 🔍 अस्पतालों की होगी गहन जांच: जिला स्तर पर अस्पतालों की बेड क्षमता, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मरीजों को योजना के तहत मुफ्त और बेहतर इलाज मिल रहा है या नहीं। 📊 5.5 करोड़ से अधिक कार्ड जारी: प्रदेश में अब तक 5.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके चलते अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ा है, ऐसे में व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार की प्राथमिकता बन गया है। 🧾 पात्रों तक पहुंच का होगा आकलन: सरकार यह भी जांच करेगी कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। जिन जिलों में योजना का लाभ कम लोगों तक पहुंचा है, वहां विशेष अभियान चलाकर सुधार किया जाएगा। 💬 सरकार का फोकस: सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए पात्र परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिक लक्ष्य है। इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु डीएम स्तर पर निगरानी को मजबूत किया गया है। 📌 निष्कर्ष: इस फैसले से आयुष्मान योजना में पारदर्शिता बढ़ने और गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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