Shuru
Apke Nagar Ki App…
मैहर जिले के डांडी गांव के ग्रामीणों ने नगर कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में मैहर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान ग्रामीणों ने 'सेल्समैन चोर' के जमकर नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें विगत तीन माह से राशन नहीं दिया गया था। इसके बाद जब कोटेदार ने दुकान खोली, तो वह ग्रामीणों को केवल एक माह का राशन दे रहा था। इस पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया और मैहर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गायब हुए राशन की खोजबीन करने और दोषी कोटेदार पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की। गरीबों के हक पर डाका डालने वाले इस कोटेदार पर प्रशासन आगे क्या कार्यवाही करता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
रोहित कुमार पाठक
मैहर जिले के डांडी गांव के ग्रामीणों ने नगर कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में मैहर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान ग्रामीणों ने 'सेल्समैन चोर' के जमकर नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें विगत तीन माह से राशन नहीं दिया गया था। इसके बाद जब कोटेदार ने दुकान खोली, तो वह ग्रामीणों को केवल एक माह का राशन दे रहा था। इस पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया और मैहर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गायब हुए राशन की खोजबीन करने और दोषी कोटेदार पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की। गरीबों के हक पर डाका डालने वाले इस कोटेदार पर प्रशासन आगे क्या कार्यवाही करता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
More news from मध्य प्रदेश and nearby areas
- सतना में यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बंदूक की गोली जैसी तेज आवाज निकालने वाली एक बुलेट मोटरसाइकिल पर कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस वाहन को जब्त कर थाने पहुंचा दिया है। मामले में यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर नियमों का उल्लंघन हैं और इनसे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इसके साथ ही पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन न कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।1
- मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में चार नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी दी कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कल फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा किए जाने के बाद, उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने आज यह फैसला किया है। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में भी किया जाएगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य युवाओं से जुड़े मामलों सहित विभिन्न प्रकरणों का तेजी से निपटारा करना और लोगों को शीघ्र न्याय दिलाना है।1
- सतना जिले के अमरपाटन क्षेत्र के बिगौडी गांव में जमीनी हिस्से को लेकर एक कलयुगी बेटे द्वारा अपनी 60 वर्षीय बूढ़ी मां के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने ताला थाना पहुंचकर अपने ही बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता गीता शर्मा (पति स्व. चंद्रिका प्रसाद शर्मा) ने ताला थाने में दी अपनी मौखिक शिकायत में बताया कि वह अपने सभी बच्चों के बीच जमीन-जायदाद का बंटवारा पहले ही कर चुकी हैं। वर्तमान में वह अपने बड़े बेटे और उसकी पत्नी के साथ अपने मायके बिगौडी में रहती हैं, जबकि उनका छोटा बेटा विजय नारायण द्विवेदी अमरपाटन में दुकान चलाता है। पीड़िता का आरोप है कि बंटवारा हो जाने के बाद भी छोटा बेटा आए दिन बिगौडी आ धमकता है और उनके साथ गाली-गलौज करता है। एक दिन रात में उसने उनके साथ मारपीट की और गाली-गलौज करते हुए उन्हें अधमरा छोड़कर भाग गया।3
- मां शारदा की पवित्र नगरी को कलंकित करने के मामले में आरोपी को मिलने वाली सजा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पवित्र धाम को शर्मसार करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और उसे क्या सजा मिलेगी, इसको लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं।1
- चित्रकूट की जनता के लिए वर्षों से अत्यंत आवश्यक रही 100 बिस्तरीय अस्पताल की मांग को स्वीकृति मिल गई है। इस जनभावना को स्थानीय विधायक श्री सुरेंद्र सिंह गहरवार ने निरंतर शासन के समक्ष रखा था, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लिया। वहीं, उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने समय-समय पर विभागीय और तकनीकी बाधाओं को दूर कराने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। यह स्वीकृति क्षेत्र के बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित भविष्य और समग्र विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है और यह अस्पताल क्षेत्रवासियों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। इस सौगात के लिए उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल से विधायक श्री सुरेंद्र सिंह गहरवार के साथ आत्मीय भेंट की गई और चित्रकूट की समस्त जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी तथा उपमुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया।1
- मैहर क्षेत्र की ग्राम पंचायत डांडी के ग्रामीण कई महीनों से राशन नहीं मिलने की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने राशन कोटेदार बालेंद्र प्रजापति पर वितरण में लापरवाही और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई परिवारों को लंबे समय से राशन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने भोजन की बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। उन्होंने कलेक्टर से मामले की जांच करवाकर पात्र हितग्राहियों को उनका हक दिलाने और राशन वितरण व्यवस्था सुचारू कराने की मांग की है। इस दौरान मैहर कांग्रेस नगर अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी 'दद्दा' ने चेतावनी दी कि यदि ग्राम पंचायत के गरीबों को राशन नहीं मिला और कोटेदार पर वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई तो जनता आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। वहीं, कलेक्टर कार्यालय की ओर से ग्रामीणों को मामले की जांच कर जल्द आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।1
- मैहर जिले के डांडी गांव के ग्रामीणों ने नगर कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में 'सेल्समैन चोर' के नारे लगाते हुए मैहर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें विगत तीन माह से राशन नहीं दिया गया है। कोटेदार ने जब दुकान खोली भी, तो वह केवल एक माह का ही राशन वितरित कर रहा था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। इसके बाद ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से राशन की खोजबीन कराने और दोषी कोटेदार पर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। गरीबों के हक पर डाका डालने वाले इस कोटेदार पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।3
- मां शारदा की धार्मिक नगरी मैहर में भाटिया शराब कंपनी के मैनेजर संतोष सिंह द्वारा खुलेआम अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस गंभीर मामले में रीवा कमिश्नर ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद, एनएच 30 के किनारे स्थित कुछ अवैध दुकानों पर शराब का कारोबार लगातार जारी है। उच्च स्तर से सख्त निर्देश मिलने के बाद भी अवैध धंधा न रुकने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण ही यह व्यापार फल-फूल रहा है, जिससे आम जनता में रोष और असुरक्षा की भावना व्याप्त है। इस स्थिति को देखते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी की पवित्रता बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए त्वरित व प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता जताई जा रही है।1