शाहपुरा में देव गौशाला सेवा संस्थान के नाम पर सरकारी चरागाह भूमि के कथित दुरुपयोग, अवैध कब्जे और निर्माण कार्यों को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष सिराजुद्दीन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि इस प्रकरण में जनप्रतिनिधियों के परिजनों की संलिप्तता भी हो सकती है, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई है। ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने 25 फरवरी 2026 को जारी एक पत्र में राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला को भूमि आवंटन) नियम, 1957 के तहत संबंधित संस्था को भूमि आवंटन के लिए अपात्र करार दिया था। इसके बावजूद भूमि पर फेंसिंग, बोरिंग, विद्युत कनेक्शन और निर्माण कार्यों के दावे किए गए हैं। एसडीपीआई ने राजस्व रिकॉर्ड और भूमि आवंटन की वैधता की गहन जांच करने के साथ-साथ संस्था को प्राप्त अनुदान और दान की राशि का ऑडिट कराने की मांग की है। प्रशासन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि जब तक मामले की जांच पूरी न हो जाए, तब तक संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए। पार्टी ने मांग की है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान पार्षद यूसुफ मोहम्मद सहित पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे।

के एम कुरेशी

Local News Reporter फूलिया कलां, भीलवाड़ा, राजस्थान•

1 day ago

शाहपुरा में देव गौशाला सेवा संस्थान के नाम पर सरकारी चरागाह भूमि के कथित दुरुपयोग, अवैध कब्जे और निर्माण कार्यों को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष सिराजुद्दीन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि इस प्रकरण में जनप्रतिनिधियों के परिजनों की संलिप्तता भी हो सकती है, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई है। ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने 25 फरवरी 2026 को जारी एक पत्र में राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला को भूमि आवंटन) नियम, 1957 के तहत संबंधित संस्था को भूमि आवंटन के लिए अपात्र करार दिया था। इसके बावजूद भूमि पर फेंसिंग, बोरिंग, विद्युत कनेक्शन और निर्माण कार्यों के दावे किए गए हैं। एसडीपीआई ने राजस्व रिकॉर्ड और भूमि आवंटन की वैधता की गहन जांच करने के साथ-साथ संस्था को प्राप्त अनुदान और दान की राशि का ऑडिट कराने की मांग की है। प्रशासन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि जब तक मामले की जांच पूरी न हो जाए, तब तक संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए। पार्टी ने मांग की है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान पार्षद यूसुफ मोहम्मद सहित पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे।