पीलीभीत जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण हटाने का एक बड़ा अभियान चलाया। इस कार्रवाई में लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मुस्तैदी से तैनात रहे। यह अतिक्रमण हटाओ अभियान गजरौला स्थित पेट्रोल पंप से लेकर गजरौला थाने तक चलाया गया, जिसके तहत हाईवे के किनारे और फुटपाथ पर किए गए कब्जों को चिन्हित कर ध्वस्त किया गया। विभाग ने मुख्य रूप से फुटपाथ और हाईवे की सीमा में बने टिन शेड को हटाया। हालांकि, इस अभियान के दौरान स्थानीय लोगों और दुकानदारों में भारी रोष देखने को मिला। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर कार्रवाई में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। लोगों का कहना था कि विभाग ने केवल टिन शेड जैसे अस्थायी ढांचों को हटाकर महज 'खानापूर्ति' की है, जबकि पक्के निर्माणों को अनदेखा कर दिया गया और उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस मुद्दे को लेकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों और विभागीय अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। स्थानीय लोगों के विरोध और आरोपों के बीच, विभाग के कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि यह अभियान जल्द ही दोबारा चलाया जाएगा, जिसमें शेष बचे हुए अतिक्रमण और पक्के अवैध निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्त किया जाएगा।

फास्ट न्यूज इंडिया पीलीभीत

Media house Puranpur, Pilibhit•

1 day ago

पीलीभीत जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण हटाने का एक बड़ा अभियान चलाया। इस कार्रवाई में लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मुस्तैदी से तैनात रहे। यह अतिक्रमण हटाओ अभियान गजरौला स्थित पेट्रोल पंप से लेकर गजरौला थाने तक चलाया गया, जिसके तहत हाईवे के किनारे और फुटपाथ पर किए गए कब्जों को चिन्हित कर ध्वस्त किया गया। विभाग ने मुख्य रूप से फुटपाथ और हाईवे की सीमा में बने टिन शेड को हटाया। हालांकि, इस अभियान के दौरान स्थानीय लोगों और दुकानदारों में भारी रोष देखने को मिला। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर

कार्रवाई में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। लोगों का कहना था कि विभाग ने केवल टिन शेड जैसे अस्थायी ढांचों को हटाकर महज 'खानापूर्ति' की है, जबकि पक्के निर्माणों को अनदेखा कर दिया गया और उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस मुद्दे को लेकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों और विभागीय अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। स्थानीय लोगों के विरोध और आरोपों के बीच, विभाग के कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि यह अभियान जल्द ही दोबारा चलाया जाएगा, जिसमें शेष बचे हुए अतिक्रमण और पक्के अवैध निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्त किया जाएगा।