सिद्धार्थनगर जिले में चकबंदी कार्यों को उल्लेखनीय गति मिली है, जहाँ अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) और उप संचालक चकबंदी डॉ. ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में वर्षों से लंबित कई जटिल मामलों का समाधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, सात गांवों में धारा-52 के तहत चकबंदी प्रक्रिया पूरी कर अंतिम अधिसूचना जारी की गई है, जबकि छह अन्य गांवों में कब्जा परिवर्तन और चक सीमांकन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है। इस दौरान, ग्राम राजपूर में 34 वर्षों से विरोध और विवादों के कारण अटकी हुई चकबंदी प्रक्रिया को सुलझाया गया। डॉ. ज्ञान प्रकाश ने स्वयं गांव में चौपाल लगाकर किसानों से सीधा संवाद किया, उनकी शंकाओं का समाधान किया, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से चक सीमांकन और कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी हुई। इसी तरह, रेलवे अधिग्रहण के कारण चार वर्षों से ठप पड़े ग्राम पाली के चकबंदी कार्य को भी मात्र चार दिनों के विशेष अभियान में धारा-24 की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर गति दी गई, जिससे रेलवे परियोजना का रास्ता भी साफ हो गया। जनपद में रैदाताल, कडसरा, बैदौली, धवरिया, अहडी, नौतला सरपताह और पैडीखुर्द गांवों में धारा-52 के अंतर्गत चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, वहीं चार गांवों में अंतिम राजस्व अभिलेख तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 13 नए गांवों में चकबंदी विस्तार के लिए चौपालों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। डॉ. ज्ञान प्रकाश के अनुसार, चकबंदी केवल भूमि पुनर्गठन का माध्यम नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, विवादों के समाधान और कृषि उत्पादन बढ़ाने का एक प्रभावी जरिया है। उन्होंने पारदर्शिता, त्वरित न्याय और किसानों से सीधा संवाद को अपनी कार्यप्रणाली का आधार बताया और लक्ष्य निर्धारित किया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 तक सभी प्रक्रियाधीन गांवों को कानूनी रूप से शुद्ध और विवादमुक्त अभिलेख उपलब्ध करा दिए जाएं। चकबंदी विभाग की इस सक्रियता और ग्राम चौपालों के माध्यम से विभाग के प्रति किसानों का विश्वास बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप अब कई गांवों के किसान स्वयं चकबंदी लागू कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

पत्रकारिता

Local News Reporter बंसी, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

सिद्धार्थनगर जिले में चकबंदी कार्यों को उल्लेखनीय गति मिली है, जहाँ अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) और उप संचालक चकबंदी डॉ. ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में वर्षों से लंबित कई जटिल मामलों का समाधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, सात गांवों में धारा-52 के तहत चकबंदी प्रक्रिया पूरी कर अंतिम अधिसूचना जारी की गई है, जबकि छह अन्य गांवों में कब्जा परिवर्तन और चक सीमांकन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है। इस दौरान, ग्राम राजपूर में 34 वर्षों से विरोध और विवादों के कारण अटकी हुई चकबंदी प्रक्रिया को सुलझाया गया। डॉ. ज्ञान प्रकाश ने स्वयं गांव में चौपाल लगाकर किसानों से सीधा संवाद किया, उनकी शंकाओं का समाधान किया, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से चक सीमांकन और कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी हुई। इसी तरह, रेलवे अधिग्रहण के कारण चार वर्षों से ठप पड़े ग्राम पाली के चकबंदी कार्य को भी मात्र चार दिनों के विशेष अभियान में धारा-24 की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर गति दी गई, जिससे रेलवे परियोजना का रास्ता भी साफ हो गया। जनपद में रैदाताल, कडसरा, बैदौली, धवरिया, अहडी, नौतला सरपताह और पैडीखुर्द गांवों में धारा-52 के अंतर्गत चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, वहीं चार गांवों में अंतिम राजस्व अभिलेख तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 13 नए गांवों में चकबंदी विस्तार के लिए चौपालों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। डॉ. ज्ञान प्रकाश के अनुसार, चकबंदी केवल भूमि पुनर्गठन का माध्यम नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, विवादों के समाधान और कृषि उत्पादन बढ़ाने का एक प्रभावी जरिया है। उन्होंने पारदर्शिता, त्वरित न्याय और किसानों से सीधा संवाद को अपनी कार्यप्रणाली का आधार बताया और लक्ष्य निर्धारित किया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 तक सभी प्रक्रियाधीन गांवों को कानूनी रूप से शुद्ध और विवादमुक्त अभिलेख उपलब्ध करा दिए जाएं। चकबंदी विभाग की इस सक्रियता और ग्राम चौपालों के माध्यम से विभाग के प्रति किसानों का विश्वास बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप अब कई गांवों के किसान स्वयं चकबंदी लागू कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।