बलरामपुर जनपद के थाना कोतवाली देहात श्रीनगर चौकी क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। क्षेत्रीय ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई न होने के कारण प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक खुलेआम ट्रैक्टर-ट्रालियों के जरिए मिट्टी खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, रातभर तेज रफ्तार से चलने वाली इन ट्रैक्टर-ट्रालियों से गाँव की सड़कों की स्थिति खराब होती जा रही है। साथ ही, लगातार हो रहे शोर और भारी वाहनों की आवाजाही से स्थानीय लोगों की नींद और दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद न तो खनन रुक पाया है और न ही किसी ट्रैक्टर-ट्राली को अब तक पकड़ा गया है, जिससे अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से इस अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने, संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और खनन विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और अवैध खनन पर कब तक प्रभावी कार्रवाई की जाती है।

समय व्यूज राष्ट्रीय समाचार

Local News Reporter उतरौला, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

बलरामपुर जनपद के थाना कोतवाली देहात श्रीनगर चौकी क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। क्षेत्रीय ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई न होने के कारण प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक खुलेआम ट्रैक्टर-ट्रालियों के जरिए मिट्टी खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, रातभर तेज रफ्तार से चलने वाली इन ट्रैक्टर-ट्रालियों से गाँव की सड़कों की स्थिति खराब होती जा रही है। साथ ही, लगातार हो रहे शोर और भारी वाहनों की आवाजाही से स्थानीय लोगों की नींद और दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद न तो खनन रुक पाया है और न ही किसी ट्रैक्टर-ट्राली को अब तक पकड़ा गया है, जिससे अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से इस अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने, संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और खनन विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और अवैध खनन पर कब तक प्रभावी कार्रवाई की जाती है।