कटनी जिले में शासकीय स्तर पर विधि शिक्षा की कमी को दूर करने की मांग उठाते हुए, युवा अधिवक्ता यश खरे ने सांसद विष्णुदत्त शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कटनी के शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 3 वर्षीय एलएलबी और 5 वर्षीय बी.ए.-एलएलबी पाठ्यक्रम शुरू करने की अपील की गई है। ज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया है कि कटनी जिला शिक्षा और न्यायिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होने के बावजूद, यहाँ सरकारी स्तर पर कानून की पढ़ाई की उचित व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में, कानून की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को दूसरे जिलों या निजी संस्थानों में जाना पड़ता है, जिससे खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह भी बताया गया है कि न्यायिक और प्रशासनिक रूप से लगातार विकसित हो रहे कटनी जिले के लिए शासकीय महाविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम चलाना समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिससे हजारों विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण और कम खर्च में विधि शिक्षा मिल सकेगी। अधिवक्ता यश खरे ने जनहित और विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने की मांग की है, ताकि न्याय और विधि के क्षेत्र में योग्य युवाओं का निर्माण हो सके। उन्होंने सांसद विष्णुदत्त शर्मा से शासकीय तिलक महाविद्यालय में मुलाकात कर अनुरोध किया है कि वे इस महत्वपूर्ण मांग को मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग और संबंधित विश्वविद्यालय के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाएं और आवश्यक स्वीकृति दिलाने का प्रयास करें।

गोकुल पटेल

Local News Reporter बहोरीबंद, कटनी, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

कटनी जिले में शासकीय स्तर पर विधि शिक्षा की कमी को दूर करने की मांग उठाते हुए, युवा अधिवक्ता यश खरे ने सांसद विष्णुदत्त शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कटनी के शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 3 वर्षीय एलएलबी और 5 वर्षीय बी.ए.-एलएलबी पाठ्यक्रम शुरू करने की अपील की गई है। ज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया है कि कटनी जिला शिक्षा और न्यायिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होने के बावजूद, यहाँ सरकारी स्तर पर कानून की पढ़ाई की उचित व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में, कानून की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को दूसरे जिलों या निजी संस्थानों में जाना पड़ता है, जिससे खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह भी बताया गया है कि न्यायिक और प्रशासनिक रूप से लगातार विकसित हो रहे कटनी जिले के लिए शासकीय महाविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम चलाना समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिससे हजारों विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण और कम खर्च में विधि शिक्षा मिल सकेगी। अधिवक्ता यश खरे ने जनहित और विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने की मांग की है, ताकि न्याय और विधि के क्षेत्र में योग्य युवाओं का निर्माण हो सके। उन्होंने सांसद विष्णुदत्त शर्मा से शासकीय तिलक महाविद्यालय में मुलाकात कर अनुरोध किया है कि वे इस महत्वपूर्ण मांग को मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग और संबंधित विश्वविद्यालय के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाएं और आवश्यक स्वीकृति दिलाने का प्रयास करें।