जलालपुर में सोशल ऑडिट ग्राम सभा, मनरेगा कार्यों की हुई समीक्षा हाथरस / सासनी । विकासखंड की ग्राम पंचायत जलालपुर में मंगलवार को सोशल ऑडिट के तहत चौपाल एवं ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम पंचायत में संचालित विकास कार्यों तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यों की समीक्षा की गई। कार्यक्रम का संचालन आईएसबी भूपेंद्र सिंह, पंचायत सचिव सहित संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने किया। सोशल ऑडिट टीम के बीआरपी जोगेंद्र कुमार शर्मा ने ग्राम पंचायत में योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ग्रामीणों से ली। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई शिकायतें सामने आई हैं। ग्राम स्तर पर रोजगार दिवस का नियमित आयोजन नहीं किए जाने की बात भी सामने आई। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। बैठक में मनरेगा मजदूरों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत अब 100 दिन के स्थान पर 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। वहीं मजदूरी दर में भी बदलाव किया गया है। पूर्व में मजदूरों को 252 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी, जिसे एक जुलाई 2026 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किए जाने की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी समस्या उठाई। बताया गया कि जहां मजदूर काम करते हैं, वहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अथवा कर्मचारी नियमित रूप से मौजूद नहीं रहते। बैठक में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान ब्लॉक स्तर के अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत सचिव तथा ग्रामीण मौजूद रहे।

Shashi pal singh

Hathras, Uttar Pradesh•

4 hrs ago

जलालपुर में सोशल ऑडिट ग्राम सभा, मनरेगा कार्यों की हुई समीक्षा हाथरस / सासनी । विकासखंड की ग्राम पंचायत जलालपुर में मंगलवार को सोशल ऑडिट के तहत चौपाल एवं ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम पंचायत में संचालित विकास कार्यों तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यों की समीक्षा की गई। कार्यक्रम का संचालन आईएसबी भूपेंद्र सिंह, पंचायत सचिव सहित संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने किया। सोशल ऑडिट टीम के बीआरपी जोगेंद्र कुमार शर्मा ने ग्राम पंचायत में योजनाओं के क्रियान्वयन

की जानकारी ग्रामीणों से ली। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई शिकायतें सामने आई हैं। ग्राम स्तर पर रोजगार दिवस का नियमित आयोजन नहीं किए जाने की बात भी सामने आई। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। बैठक में मनरेगा मजदूरों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत अब 100 दिन के स्थान पर 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। वहीं मजदूरी दर

में भी बदलाव किया गया है। पूर्व में मजदूरों को 252 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी, जिसे एक जुलाई 2026 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किए जाने की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी समस्या उठाई। बताया गया कि जहां मजदूर काम करते हैं, वहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अथवा कर्मचारी नियमित रूप से मौजूद नहीं रहते। बैठक में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान ब्लॉक स्तर के अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत सचिव तथा ग्रामीण मौजूद रहे।