शिवपुरी जिले की नरवर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सीहोर के ग्राम पुला में पहाड़ियों से कथित तौर पर अवैध मुरम और मिट्टी का उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भारी मशीनों का उपयोग कर लगातार पहाड़ियों को खोदा जा रहा है, जिससे प्राकृतिक स्वरूप को गंभीर नुकसान पहुँच रहा है और शासन को भारी राजस्व हानि हो रही है। ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है, क्योंकि इस अवैध उत्खनन क्षेत्र से सीहोर थाना ज्यादा दूर नहीं होने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि दिन-रात चल रहे इस कार्य की जानकारी संबंधित विभागों और प्रशासन को होने के बावजूद भी कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों ने खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन से संयुक्त रूप से मौके की जांच कर अवैध उत्खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे जनआंदोलन शुरू करने को विवश होंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और अवैध उत्खनन पर कब तक अंकुश लगाता है।

2 hrs ago

Kamlesh tiwari पत्रकार करेरा

पत्रकारता करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

शिवपुरी जिले की नरवर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सीहोर के ग्राम पुला में पहाड़ियों से कथित तौर पर अवैध मुरम और मिट्टी का उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भारी मशीनों का उपयोग कर लगातार पहाड़ियों को खोदा जा रहा है, जिससे प्राकृतिक स्वरूप को गंभीर नुकसान पहुँच रहा है और शासन को भारी राजस्व हानि हो रही है। ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है, क्योंकि इस अवैध उत्खनन क्षेत्र से सीहोर थाना ज्यादा दूर नहीं होने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि दिन-रात चल रहे इस कार्य की जानकारी संबंधित विभागों और प्रशासन को होने के बावजूद भी कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों ने खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन से संयुक्त रूप से मौके की जांच कर अवैध उत्खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे जनआंदोलन शुरू करने को विवश होंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और अवैध उत्खनन पर कब तक अंकुश लगाता है।

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