डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त राज्य सरकारचा मोठा निर्णय: ८८९ वारसदारांना मिळणार शासकीय नोकरी VoiceTimes मुंबई: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्य सरकारने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील अत्याचारग्रस्त कुटुंबांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. अत्याचार प्रकरणांत मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या ८८९ पात्र वारसदारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. 📍 निर्णयाची पार्श्वभूमी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत (Atrocity Act), पीडित कुटुंबांना केवळ आर्थिक मदत देऊन चालणार नाही, तर त्यांच्या शाश्वत पुनर्वसनासाठी नोकरी देणे आवश्यक आहे, अशी मागणी प्रदीर्घ काळापासून होत होती. सामाजिक न्याय विभागाने या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला होता. 💡 आमदार माधुरी मिसाळ यांचा पुढाकार या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी भाजप आमदार माधुरी मिसाळ यांनी सातत्याने शासनाकडे मागणी लावून धरली होती. पीडित कुटुंबांना आधार देण्यासाठी आणि त्यांच्या वारसांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. ✅ निर्णयाचे ठळक मुद्दे: पात्रता: अत्याचार प्रकरणांत मृत झालेल्या व्यक्तींचे ८८९ वारसदार या नोकरीसाठी पात्र ठरले आहेत. विभागाचा सहभाग: सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत या प्रक्रियेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. अंमलबजावणी: या वारसदारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार विविध शासकीय विभागांमध्ये रिक्त पदांवर नियुक्ती दिली जाईल. उद्देश: पीडित कुटुंबांना सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. 🛡️ सामाजिक न्यायाच्या दिशेने पाऊल राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेकडो कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना अनुसरून, समाजात समता आणि न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत असून, यामुळे पीडित वारसदारांच्या जीवनात नवी उमेद निर्माण होणार आहे

Subodh Jangam

Childcare Agency नागपूर (शहरी), नागपूर, महाराष्ट्र•

6 hrs ago

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त राज्य सरकारचा मोठा निर्णय: ८८९ वारसदारांना मिळणार शासकीय नोकरी VoiceTimes मुंबई: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्य सरकारने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील अत्याचारग्रस्त कुटुंबांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. अत्याचार प्रकरणांत मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या ८८९ पात्र वारसदारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. 📍 निर्णयाची पार्श्वभूमी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत (Atrocity Act), पीडित कुटुंबांना केवळ आर्थिक मदत देऊन चालणार नाही, तर त्यांच्या शाश्वत पुनर्वसनासाठी नोकरी देणे आवश्यक आहे, अशी मागणी प्रदीर्घ काळापासून होत होती. सामाजिक न्याय विभागाने या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला होता. 💡 आमदार माधुरी मिसाळ यांचा पुढाकार या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी भाजप आमदार माधुरी मिसाळ यांनी सातत्याने शासनाकडे मागणी लावून धरली होती. पीडित कुटुंबांना आधार देण्यासाठी आणि त्यांच्या वारसांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. ✅ निर्णयाचे ठळक मुद्दे: पात्रता: अत्याचार प्रकरणांत मृत झालेल्या व्यक्तींचे ८८९ वारसदार या नोकरीसाठी पात्र ठरले आहेत. विभागाचा सहभाग: सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत या प्रक्रियेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. अंमलबजावणी: या वारसदारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार विविध शासकीय विभागांमध्ये रिक्त पदांवर नियुक्ती दिली जाईल. उद्देश: पीडित कुटुंबांना सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. 🛡️ सामाजिक न्यायाच्या दिशेने पाऊल राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेकडो कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना अनुसरून, समाजात समता आणि न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत असून, यामुळे पीडित वारसदारांच्या जीवनात नवी उमेद निर्माण होणार आहे