बिहार के गया में आयोजित 18वीं बिहार विधानसभा के सदस्यों का ओरिएंटेशन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में सामने आया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल नए विधायकों को विधायी प्रक्रियाओं की तकनीकी समझ देने की कोशिश की गई है, बल्कि यह भी संदेश दिया गया है कि लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव जीतने में नहीं बल्कि विधानसभा के भीतर होती है। वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार के अनुसार, इस विशेष कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जनकल्याण को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्होंने सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल, शून्यकाल, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भूमिका तथा आधुनिक डिजिटल तकनीकों और एआई (AI) आधारित संसदीय कार्यप्रणाली के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया। यह प्रशिक्षण विधायकों को बेहतर कानून निर्माण में योगदान देने, सरकार की जवाबदेही तय करने, और नियमों के दायरे में अपने क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए गया का चयन भी प्रतीकात्मक है, जो भारतीय सभ्यता, ज्ञान, तप और आत्मचिंतन की पहचान है। हालांकि, इस प्रशिक्षण की वास्तविक सार्थकता इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले समय में सदन के भीतर व्यक्तिगत आरोपों के स्थान पर नीति आधारित बहस हो और व्यवधान की संस्कृति में कमी आए। कार्यक्रम का वास्तविक मूल्यांकन उद्घाटन समारोह से नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा सत्रों में विधायकों के आचरण, बहस की गुणवत्ता और जनहित के मुद्दों पर उनकी गंभीरता से होगा। यदि यह प्रशिक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गया, तो यह अवसर इतिहास के पन्नों में केवल एक औपचारिक आयोजन बनकर रह जाएगा।

Vijay Kumar

Court reporter शेरघाटी, गया, बिहार•

4 hrs ago

बिहार के गया में आयोजित 18वीं बिहार विधानसभा के सदस्यों का ओरिएंटेशन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में सामने आया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल नए विधायकों को विधायी प्रक्रियाओं की तकनीकी समझ देने की कोशिश की गई है, बल्कि यह भी संदेश दिया गया है कि लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव जीतने में नहीं बल्कि विधानसभा के भीतर होती है। वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार के अनुसार, इस विशेष कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जनकल्याण को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्होंने सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल, शून्यकाल, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भूमिका तथा आधुनिक डिजिटल तकनीकों और एआई (AI) आधारित संसदीय कार्यप्रणाली के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया। यह प्रशिक्षण विधायकों को बेहतर कानून निर्माण में योगदान देने, सरकार की जवाबदेही तय करने, और नियमों के दायरे में अपने क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए गया का चयन भी प्रतीकात्मक है, जो भारतीय सभ्यता, ज्ञान, तप और आत्मचिंतन की पहचान है। हालांकि, इस प्रशिक्षण की वास्तविक सार्थकता इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले समय में सदन के भीतर व्यक्तिगत आरोपों के स्थान पर नीति आधारित बहस हो और व्यवधान की संस्कृति में कमी आए। कार्यक्रम का वास्तविक मूल्यांकन उद्घाटन समारोह से नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा सत्रों में विधायकों के आचरण, बहस की गुणवत्ता और जनहित के मुद्दों पर उनकी गंभीरता से होगा। यदि यह प्रशिक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गया, तो यह अवसर इतिहास के पन्नों में केवल एक औपचारिक आयोजन बनकर रह जाएगा।