"जनता दरबार, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और ऑन-द-स्पॉट निवारण का मॉडल" विजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार गयाजी : ​लोकतंत्र का वास्तविक सौंदर्य केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आम नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शासन के कितने निकट महसूस करता है। गया जी में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि जमीनी सुशासन की दिशा में एक सशक्त कदम है। ​1. पारदर्शी और उत्तरदायी कार्यसंस्कृति का प्रमाण ​जब 100 से अधिक नागरिक अपनी शिकायतों के साथ शीर्ष जिला अधिकारी के सामने बेझिझक अपनी बात रखते हैं, तो यह प्रशासनिक तंत्र में जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। अक्सर जिला स्तर पर आम जनता को छोटे-छोटे कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जनता दरबार जैसे मंचों से आम नागरिक और मुख्य निर्णयकर्ता के बीच की दूरी समाप्त होती है। ​2. ऑन-द-स्पॉट निवारण से खत्म होती लालफीताशाही , ​प्रशासनिक विलंब आम जनता के लिए सबसे बड़ी मानसिक और आर्थिक चुनौती होता है। ​भूमि विवाद: ग्रामीण बिहार में भूमि विवाद सामाजिक अशांति का मुख्य कारण बनते हैं। जनता दरबार में राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त जवाबदेही तय करके मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। ​सामाजिक कल्याण: पेंशन, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी याचिकाओं पर सीधे निर्देश देने से जरूरतमंदों को त्वरित आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। ​3. जवाबदेही और समयबद्ध निष्पादन : ​जिला पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों में दो बातें सबसे प्रमुख हैं—'न्यायसम्मत कार्यवाही' और 'समयबद्ध निष्पादन'। जब तक शिकायतों का समाधान एक निश्चित समय-सीमा के भीतर नहीं होता, तब तक जन-सुनवाई का पूर्ण लाभ जनता को नहीं मिल पाता। अंचल अधिकारियों (CO), प्रखंड विकास अधिकारियों (BDO) और थाना प्रभारियों को स्पष्ट समय सीमा देना प्रशासनिक कसावट को दर्शाता है। ​4. निष्कर्ष एवं आगे की राह ​गया जिला प्रशासन का यह दृष्टिकोण—"जनता की सेवा, समस्याओं का समाधान—गया जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता"—अन्य जिलों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यदि इन याचिकाओं को डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल से जोड़कर फॉलो-अप सुनिश्चित किया जाए, तो सुशासन का यह मॉडल बिहार के लोक प्रशासन में एक मील का पत्थर साबित होगा।

Vijay Kumar

Court reporter शेरघाटी, गया, बिहार•

1 hr ago

"जनता दरबार, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और ऑन-द-स्पॉट निवारण का मॉडल" विजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार गयाजी : ​लोकतंत्र का वास्तविक सौंदर्य केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आम नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शासन के कितने निकट महसूस करता है। गया जी में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि जमीनी सुशासन की दिशा में एक सशक्त कदम है। ​1. पारदर्शी और उत्तरदायी कार्यसंस्कृति का प्रमाण ​जब 100 से अधिक नागरिक अपनी शिकायतों के साथ शीर्ष जिला अधिकारी के सामने बेझिझक अपनी बात रखते हैं, तो यह प्रशासनिक तंत्र में जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। अक्सर जिला स्तर पर आम जनता को छोटे-छोटे कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जनता दरबार जैसे मंचों से आम नागरिक और मुख्य निर्णयकर्ता के बीच की दूरी समाप्त होती है। ​2. ऑन-द-स्पॉट निवारण से खत्म होती लालफीताशाही , ​प्रशासनिक विलंब आम जनता के लिए सबसे बड़ी मानसिक और आर्थिक चुनौती होता है। ​भूमि विवाद: ग्रामीण बिहार में भूमि विवाद सामाजिक अशांति का मुख्य कारण बनते हैं। जनता दरबार में राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त जवाबदेही तय करके मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। ​सामाजिक कल्याण: पेंशन, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी याचिकाओं पर सीधे निर्देश देने से जरूरतमंदों को त्वरित आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। ​3. जवाबदेही और समयबद्ध निष्पादन : ​जिला पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों में दो बातें सबसे प्रमुख हैं—'न्यायसम्मत कार्यवाही' और 'समयबद्ध निष्पादन'। जब तक शिकायतों का समाधान एक निश्चित समय-सीमा के भीतर नहीं होता, तब तक जन-सुनवाई का पूर्ण लाभ जनता को नहीं मिल पाता। अंचल अधिकारियों (CO), प्रखंड विकास अधिकारियों (BDO) और थाना प्रभारियों को स्पष्ट समय सीमा देना प्रशासनिक कसावट को दर्शाता है। ​4. निष्कर्ष एवं आगे की राह ​गया जिला प्रशासन का यह दृष्टिकोण—"जनता की सेवा, समस्याओं का समाधान—गया जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता"—अन्य जिलों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यदि इन याचिकाओं को डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल से जोड़कर फॉलो-अप सुनिश्चित किया जाए, तो सुशासन का यह मॉडल बिहार के लोक प्रशासन में एक मील का पत्थर साबित होगा।