संगठन ने नियमों के दुरुपयोग की संभावना जताते हुए कहा कि यदि किसी छात्र-छात्रा के खिलाफ झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत की जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ दंड का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। बिना जांच कार्रवाई से भय का माहौल बनने की जताई आशंका महासभा ने ज्ञापन में कहा कि नए नियमों के तहत शिकायत मिलने के बाद जल्द कार्रवाई की व्यवस्था से उच्च शिक्षण संस्थानों में भय का वातावरण बन सकता है। संगठन का कहना है कि उचित जांच और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर ही किसी विद्यार्थी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महासभा ने दावा किया कि ऐसे प्रावधान विद्यार्थियों की शिक्षा, मानसिक स्थिति और उनकी योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ज्ञापन में UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 को पूरी तरह वापस लेने, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बनाए रखने और संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 में दिए गए अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई। आरक्षण का आधार आर्थिक करने की मांग सवर्ण महासभा ने आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव की मांग की है। संगठन का कहना है कि आरक्षण का आधार केवल जातिगत नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत को भी आधार बनाया जाना चाहिए। इससे सभी वर्गों के गरीब और जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। महासभा ने यह भी मांग की कि आरक्षण का लाभ लेकर आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके परिवारों को बार-बार आरक्षण का लाभ न मिले। ऐसे परिवार, जिन्होंने आरक्षण के माध्यम से सरकारी सेवा सहित अन्य सुविधाएं प्राप्त कर आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति हासिल कर ली है, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करने की व्यवस्था की जाए, ताकि इसका लाभ वास्तविक रूप से गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। संगठन ने राष्ट्रपति से देश के शिक्षित युवाओं और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर न्यायसंगत निर्णय लेने की अपील की। रैली के दौरान सवर्ण महासभा के अध्यक्ष प्रताप सिंह बटुक आचार्य हेमंत श्रीवास्तव बंटी चौहान, प्रहलाद सिकरवार सिकरवार, अमित कोठारी हेमंत भारद्वाज मांगू राजावत बसंत कोठारी गजानंद तेंगुरिया भोला दादा खेरी मित्तल बंटू चौहान भीमराज सिंह चौहान आदित्य पिपरोनिया प्रमोद कोठारी प्रमोद सिसोदिया राहुल कोठारी बंटी भूषण विनोद पाराशर गोपाल डागरासहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। UGC इक्विटी रेगुलेशन के विरोध में रैली UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 वापस लेने की मांग, सवर्ण महासभा ने रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन आरक्षण व्यवस्था को आर्थिक आधार पर लागू करने और संपन्न परिवारों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने की भी मांग कराहल UGC इक्विटी (स्वामित्व) रेगुलेशन 2026 को पूरी तरह वापस लेने और आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर मंगलवार को सवर्ण महासभा कराहल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने रैली निकाली। रैली के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किए गए नए नियमों को लेकर चिंता जताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की गई। साथ ही आरक्षण का आधार केवल जातिगत न होकर आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत के आधार पर तय करने की मांग रखी गई। सवर्ण महासभा की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि UGC के नए नियमों से उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव बढ़ने की आशंका है। संगठन ने नियमों के दुरुपयोग की संभावना जताते हुए कहा कि यदि किसी छात्र-छात्रा के खिलाफ झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत की जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ दंड का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। बिना जांच कार्रवाई से भय का माहौल बनने की जताई आशंका महासभा ने ज्ञापन में कहा कि नए नियमों के तहत शिकायत मिलने के बाद जल्द कार्रवाई की व्यवस्था से उच्च शिक्षण संस्थानों में भय का वातावरण बन सकता है। संगठन का कहना है कि उचित जांच और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर ही किसी विद्यार्थी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महासभा ने दावा किया कि ऐसे प्रावधान विद्यार्थियों की शिक्षा, मानसिक स्थिति और उनकी योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ज्ञापन में UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 को पूरी तरह वापस लेने, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बनाए रखने और संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 में दिए गए अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई। आरक्षण का आधार आर्थिक करने की मांग सवर्ण महासभा ने आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव की मांग की है। संगठन का कहना है कि आरक्षण का आधार केवल जातिगत नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत को भी आधार बनाया जाना चाहिए। इससे सभी वर्गों के गरीब और जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। महासभा ने यह भी मांग की कि आरक्षण का लाभ लेकर आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके परिवारों को बार-बार आरक्षण का लाभ न मिले। ऐसे परिवार, जिन्होंने आरक्षण के माध्यम से सरकारी सेवा सहित अन्य सुविधाएं प्राप्त कर आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति हासिल कर ली है, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करने की व्यवस्था की जाए, ताकि इसका लाभ वास्तविक रूप से गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। संगठन ने राष्ट्रपति से देश के शिक्षित युवाओं और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर न्यायसंगत निर्णय लेने की अपील की। रैली के दौरान सवर्ण महासभा के अध्यक्ष प्रताप सिंह बटुक आचार्य हेमंत श्रीवास्तव बंटी चौहान, प्रहलाद सिकरवार सिकरवार, अमित कोठारी हेमंत भारद्वाज मांगू राजावत बसंत कोठारी गजानंद तेंगुरिया भोला दादा खेरी मित्तल बंटू चौहान भीमराज सिंह चौहान आदित्य पिपरोनिया प्रमोद कोठारी प्रमोद सिसोदिया राहुल कोठारी बंटी भूषण विनोद पाराशर गोपाल डागरासहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे।

Meera gadriya

श्योपुर, श्योपुर, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

संगठन ने नियमों के दुरुपयोग की संभावना जताते हुए कहा कि यदि किसी छात्र-छात्रा के खिलाफ झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत की जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ दंड का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। बिना जांच कार्रवाई से भय का माहौल बनने की जताई आशंका महासभा ने ज्ञापन में कहा कि नए नियमों के तहत शिकायत मिलने के बाद जल्द कार्रवाई की व्यवस्था से उच्च शिक्षण संस्थानों में भय का वातावरण बन सकता है। संगठन का कहना है कि उचित जांच और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर ही किसी विद्यार्थी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महासभा ने दावा किया कि ऐसे प्रावधान विद्यार्थियों की शिक्षा, मानसिक स्थिति और उनकी योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ज्ञापन में UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 को पूरी तरह वापस लेने, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बनाए रखने और संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 में दिए गए अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई। आरक्षण का आधार आर्थिक करने की मांग सवर्ण महासभा ने आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव की मांग की है। संगठन का कहना है कि आरक्षण का आधार केवल जातिगत नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत को भी आधार बनाया जाना चाहिए। इससे सभी वर्गों के गरीब और जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। महासभा ने यह भी मांग की कि आरक्षण का लाभ लेकर आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके परिवारों को बार-बार आरक्षण का लाभ न मिले। ऐसे परिवार, जिन्होंने आरक्षण के माध्यम से सरकारी सेवा सहित अन्य सुविधाएं प्राप्त कर आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति हासिल कर ली है, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करने की व्यवस्था की जाए, ताकि इसका लाभ वास्तविक रूप से गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। संगठन ने राष्ट्रपति से देश के शिक्षित युवाओं और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर न्यायसंगत निर्णय लेने की अपील की। रैली के दौरान सवर्ण महासभा के अध्यक्ष प्रताप सिंह बटुक आचार्य हेमंत श्रीवास्तव बंटी चौहान, प्रहलाद सिकरवार सिकरवार, अमित कोठारी हेमंत भारद्वाज मांगू राजावत बसंत कोठारी गजानंद तेंगुरिया भोला दादा खेरी मित्तल बंटू चौहान भीमराज सिंह चौहान आदित्य पिपरोनिया प्रमोद कोठारी प्रमोद सिसोदिया राहुल कोठारी बंटी भूषण विनोद पाराशर गोपाल डागरासहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। UGC इक्विटी रेगुलेशन के विरोध में रैली UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 वापस लेने की मांग, सवर्ण महासभा ने रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन आरक्षण व्यवस्था को आर्थिक आधार पर लागू करने और संपन्न परिवारों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने की भी मांग कराहल UGC इक्विटी (स्वामित्व) रेगुलेशन 2026 को पूरी तरह वापस लेने और आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर मंगलवार को सवर्ण महासभा कराहल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने रैली निकाली। रैली के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किए गए नए नियमों को लेकर चिंता जताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की गई। साथ ही आरक्षण का आधार केवल जातिगत न होकर आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत के आधार पर तय करने की मांग रखी गई। सवर्ण महासभा की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि UGC के नए नियमों से उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव बढ़ने की आशंका है। संगठन ने नियमों के दुरुपयोग की संभावना जताते हुए कहा कि यदि किसी छात्र-छात्रा के खिलाफ झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत की जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ दंड का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। बिना जांच कार्रवाई से भय का माहौल बनने की जताई आशंका महासभा ने ज्ञापन में कहा कि नए नियमों के तहत शिकायत मिलने के बाद जल्द कार्रवाई की व्यवस्था से उच्च शिक्षण संस्थानों में भय का वातावरण बन सकता है। संगठन का कहना है कि उचित जांच और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर ही किसी विद्यार्थी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महासभा ने दावा किया कि ऐसे प्रावधान विद्यार्थियों की शिक्षा, मानसिक स्थिति और उनकी योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ज्ञापन में UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 को पूरी तरह वापस लेने, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बनाए रखने और संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 में दिए गए अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई। आरक्षण का आधार आर्थिक करने की मांग सवर्ण महासभा ने आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव की मांग की है। संगठन का कहना है कि आरक्षण का आधार केवल जातिगत नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत को भी आधार बनाया जाना चाहिए। इससे सभी वर्गों के गरीब और जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। महासभा ने यह भी मांग की कि आरक्षण का लाभ लेकर आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके परिवारों को बार-बार आरक्षण का लाभ न मिले। ऐसे परिवार, जिन्होंने आरक्षण के माध्यम से सरकारी सेवा सहित अन्य सुविधाएं प्राप्त कर आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति हासिल कर ली है, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करने की व्यवस्था की जाए, ताकि इसका लाभ वास्तविक रूप से गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। संगठन ने राष्ट्रपति से देश के शिक्षित युवाओं और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर न्यायसंगत निर्णय लेने की अपील की। रैली के दौरान सवर्ण महासभा के अध्यक्ष प्रताप सिंह बटुक आचार्य हेमंत श्रीवास्तव बंटी चौहान, प्रहलाद सिकरवार सिकरवार, अमित कोठारी हेमंत भारद्वाज मांगू राजावत बसंत कोठारी गजानंद तेंगुरिया भोला दादा खेरी मित्तल बंटू चौहान भीमराज सिंह चौहान आदित्य पिपरोनिया प्रमोद कोठारी प्रमोद सिसोदिया राहुल कोठारी बंटी भूषण विनोद पाराशर गोपाल डागरासहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे।