एक नागरिक ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की 21 जून 2026 को योग दिवस पर देखी गई 'फिटनेस' पर सवाल उठाते हुए भारत की दिशा को एक 'बहुत गंभीर समस्या' बताया है। पोस्ट में मौजूदा लोकतांत्रिक प्रणाली पर कड़ी आपत्ति जताई गई है, जहाँ जनता वोट देकर नेता चुनती है, लेकिन यह तय करना पार्टी के हाथ में होता है कि मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री कौन बनेगा। लेखक इस बात पर जोर देता है कि जब आम जनता अपने राज्य का मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या शिक्षा मंत्री नहीं चुन सकती, तो यह समझना मुश्किल है कि यह किस तरह का लोकतंत्र या प्रजातंत्र है, जिसे एक 'गंभीर मुद्दा' बताया गया है। इस संबंध में, लेखक ने सरकारी कर्मचारियों और चुने हुए नेताओं के बीच एक तीखा विरोधाभास प्रस्तुत किया है। एक सरकारी कर्मचारी को एक छोटा सा गाँव, ब्लॉक या जिला चलाने के लिए कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, जिसमें साक्षात्कार और तीन-चार पेपरों के बाद मेरिट लिस्ट में आने पर ही नौकरी मिलती है, और इसके लिए शिक्षित होना अनिवार्य है। इसके विपरीत, एक राज्य चलाने के लिए ऐसे मुख्यमंत्री का चयन कर लिया जाता है, जिन पर 'गुंडागर्दी के गंभीर आरोप' लगे हों, और उनकी पढ़ाई-लिखाई को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यह स्थिति तब और अधिक चिंताजनक हो जाती है, जब ये पढ़े-लिखे अधिकारी उन नेताओं के अधीन काम करते हैं, जिन्हें कथित तौर पर स्वयं का हस्ताक्षर करना भी नहीं आता। लेखक इस पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी 'घटिया' बनी हुई है। पोस्ट में यह सोचने पर जोर दिया गया है कि देश की बागडोर किसके हाथों में दी जानी चाहिए — नौजवानों के हाथों में या उन बुजुर्गों के हाथों में, जिन पर पहले से ही कई मुकदमे चल रहे हैं और सत्ता में आने के बाद जो गायब हो जाते हैं। लेखक ने स्पष्ट किया कि वह किसी विशेष पार्टी का समर्थन नहीं करते, बल्कि सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। अंत में, यह गंभीर सवाल उठाया गया है कि जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ आखिर चल क्या रहा है।

स्थानीय संवाददाता: अमर पांडेय

Agricultural service सेमरिया, रीवा, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

एक नागरिक ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की 21 जून 2026 को योग दिवस पर देखी गई 'फिटनेस' पर सवाल उठाते हुए भारत की दिशा को एक 'बहुत गंभीर समस्या' बताया है। पोस्ट में मौजूदा लोकतांत्रिक प्रणाली पर कड़ी आपत्ति जताई गई है, जहाँ जनता वोट देकर नेता चुनती है, लेकिन यह तय करना पार्टी के हाथ में होता है कि मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री कौन बनेगा। लेखक इस बात पर जोर देता है कि जब आम जनता अपने राज्य का मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या शिक्षा मंत्री नहीं चुन सकती, तो यह समझना मुश्किल है कि यह किस तरह का लोकतंत्र या प्रजातंत्र है, जिसे एक 'गंभीर मुद्दा' बताया गया है। इस संबंध में, लेखक ने सरकारी कर्मचारियों और चुने हुए नेताओं के बीच एक तीखा विरोधाभास प्रस्तुत किया है। एक सरकारी कर्मचारी को एक छोटा सा गाँव, ब्लॉक या जिला चलाने के लिए कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, जिसमें साक्षात्कार और तीन-चार पेपरों के बाद मेरिट लिस्ट में आने पर ही नौकरी मिलती है, और इसके लिए शिक्षित होना अनिवार्य है। इसके विपरीत, एक राज्य चलाने के लिए ऐसे मुख्यमंत्री का चयन कर लिया जाता है, जिन पर 'गुंडागर्दी के गंभीर आरोप' लगे हों, और उनकी पढ़ाई-लिखाई को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यह स्थिति तब और अधिक चिंताजनक हो जाती है, जब ये पढ़े-लिखे अधिकारी उन नेताओं के अधीन काम करते हैं, जिन्हें कथित तौर पर स्वयं का हस्ताक्षर करना भी नहीं आता। लेखक इस पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी 'घटिया' बनी हुई है। पोस्ट में यह सोचने पर जोर दिया गया है कि देश की बागडोर किसके हाथों में दी जानी चाहिए — नौजवानों के हाथों में या उन बुजुर्गों के हाथों में, जिन पर पहले से ही कई मुकदमे चल रहे हैं और सत्ता में आने के बाद जो गायब हो जाते हैं। लेखक ने स्पष्ट किया कि वह किसी विशेष पार्टी का समर्थन नहीं करते, बल्कि सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। अंत में, यह गंभीर सवाल उठाया गया है कि जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ आखिर चल क्या रहा है।