जिला अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, मैहर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की मांग मैहर। नवगठित जिला मैहर में जिला एवं सत्र न्यायालय सहित आवश्यक अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की मांग को लेकर जिला अधिवक्ता संघ मैहर द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के मैहर आगमन के दौरान बंधा पार्किंग स्थल पर अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को मैहर को स्वतंत्र जिला घोषित किए जाने के बाद अधिकांश जिला स्तरीय प्रशासनिक कार्यालय स्थापित होकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन न्यायिक व्यवस्था अभी भी जिला स्तर पर स्थापित नहीं हो सकी है। अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की कि मैहर में जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ आवश्यक अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए। ज्ञापन में कहा गया कि मैहर जिले के मैहर, बदेरा, अमदरा, अमरपाटन, रामनगर, नादन, ताला सहित विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों को न्यायिक कार्यों के लिए सतना जाना पड़ता है। कई नागरिकों को लगभग 120 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय, धन और श्रम की अतिरिक्त हानि होती है। संघ ने कहा कि महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए वर्तमान व्यवस्था में न्याय प्राप्त करना और अधिक कठिन हो जाता है। जिले से संबंधित दीवानी एवं फौजदारी मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में मैहर में जिला न्यायालय की स्थापना समय की आवश्यकता है। ज्ञापन में जिला अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मैहर जिले में स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में शीघ्र आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाए, ताकि जिले के नागरिकों को उनके घर के समीप सुलभ एवं त्वरित न्याय मिल सके। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ मैहर के अध्यक्ष अनिल शुक्ला, उपाध्यक्ष शिव नारायण तिवारी, सचिव कुंवर अर्जुन सिंह, सह सचिव महेन्द्र कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष किरण सिंह एवं पुस्तकालय अध्यक्ष मुकेश शुक्ला सहित अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण मौजूद रहे।

प्रखर प्रवक्ता न्यूज

Newspaper publisher रघुराजनगर नगरीय, सतना, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

जिला अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, मैहर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की मांग मैहर। नवगठित जिला मैहर में जिला एवं सत्र न्यायालय सहित आवश्यक अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की मांग को लेकर जिला अधिवक्ता संघ मैहर द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के मैहर आगमन के दौरान बंधा पार्किंग स्थल पर अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को मैहर को स्वतंत्र जिला घोषित किए जाने के बाद अधिकांश जिला स्तरीय प्रशासनिक कार्यालय स्थापित होकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन न्यायिक व्यवस्था अभी भी जिला स्तर पर स्थापित नहीं हो सकी है। अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की कि मैहर में जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ आवश्यक अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए। ज्ञापन में कहा गया कि मैहर जिले के मैहर, बदेरा, अमदरा, अमरपाटन, रामनगर, नादन, ताला सहित विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों को न्यायिक कार्यों के लिए सतना जाना पड़ता है। कई नागरिकों को लगभग 120 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय, धन और श्रम की अतिरिक्त हानि होती है। संघ ने कहा कि महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए वर्तमान व्यवस्था में न्याय प्राप्त करना और अधिक कठिन हो जाता है। जिले से संबंधित दीवानी एवं फौजदारी मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में मैहर में जिला न्यायालय की स्थापना समय की आवश्यकता है। ज्ञापन में जिला अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मैहर जिले में स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में शीघ्र आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाए, ताकि जिले के नागरिकों को उनके घर के समीप सुलभ एवं त्वरित न्याय मिल सके। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ मैहर के अध्यक्ष अनिल शुक्ला, उपाध्यक्ष शिव नारायण तिवारी, सचिव कुंवर अर्जुन सिंह, सह सचिव महेन्द्र कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष किरण सिंह एवं पुस्तकालय अध्यक्ष मुकेश शुक्ला सहित अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण मौजूद रहे।