करौली के जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने मंगलवार को नगर परिषद करौली का औचक निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने विभिन्न शाखाओं के कार्यों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पट्टा जारी करने, भवन स्वीकृति, भवन अनुज्ञा और अन्य प्रशासनिक पत्रावलियों के निस्तारण की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने 5 से 7 पट्टा आवेदकों से सीधे बातचीत कर पट्टा जारी न होने की वजह पूछी, जिसके बाद उन्हें अनावश्यक देरी और समय पर कार्रवाई न होने की शिकायतें मिलीं। इस पर कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण में पट्टा प्रकरणों में अनावश्यक देरी, नामांतरण न खोलने, अनावश्यक आपत्तियां लगाने, पत्रावलियों को बिना कारण लंबित रखने और संबंधित पट्टाधारकों को समय पर सूचना न देने जैसी अनियमितताएं सामने आईं, जिस पर जिला कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले संबंधित कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके साथ ही, नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा को निर्देश दिया गया कि संबंधित कार्मिक को तत्काल पट्टा व नामांतरण शाखा से हटाकर अन्य शाखा में स्थानांतरित किया जाए। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं, तथा किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने पर भी जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नागरिकों को समयबद्ध और सुगम नगरीय सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

JOURNALIST Rajendra Prasad Kum

jaurnalist करौली, करौली, राजस्थान•

2 hrs ago

करौली के जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने मंगलवार को नगर परिषद करौली का औचक निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने विभिन्न शाखाओं के कार्यों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पट्टा जारी करने, भवन स्वीकृति, भवन अनुज्ञा और अन्य प्रशासनिक पत्रावलियों के निस्तारण की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने 5 से 7 पट्टा आवेदकों से सीधे बातचीत कर पट्टा जारी न होने की वजह पूछी, जिसके बाद उन्हें अनावश्यक देरी और समय पर कार्रवाई न होने की शिकायतें मिलीं। इस पर कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण में पट्टा प्रकरणों में अनावश्यक देरी, नामांतरण न खोलने, अनावश्यक आपत्तियां लगाने, पत्रावलियों को बिना कारण लंबित रखने और संबंधित पट्टाधारकों को समय पर सूचना न देने जैसी अनियमितताएं सामने आईं, जिस पर जिला कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले संबंधित कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने

के आदेश दिए। इसके साथ ही, नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा को निर्देश दिया गया कि संबंधित कार्मिक को तत्काल पट्टा व नामांतरण शाखा से हटाकर अन्य शाखा में स्थानांतरित किया जाए। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं, तथा किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने पर भी जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नागरिकों को समयबद्ध और सुगम नगरीय सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।