पनियरा नगर पंचायत में पारदर्शिता को लेकर हंगामा, सभासदों ने मांगा विकास कार्यों का पूरा हिसाब पनियरा/महराजगंज। नगर पंचायत पनियरा में विकास कार्यों और करोड़ों रुपये के भुगतान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नगर पंचायत के कई सभासदों ने प्रशासन पर पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाते हुए विकास कार्यों, भुगतान और खरीद से संबंधित सभी वित्तीय विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सभासदों द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि 26 मई 2023 से अब तक नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में कराए गए विकास कार्यों की पूरी जानकारी सभासदों के सामने नहीं रखी गई। उनका आरोप है कि कार्यों की लागत, भुगतान की स्थिति और खरीद से जुड़े विवरणों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, जिससे संदेह की स्थिति पैदा हो रही है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि नगर पंचायत में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सूची नाम और पद सहित सार्वजनिक की जाए। सभासदों का कहना है कि जनता के पैसे से होने वाले प्रत्येक खर्च का ब्यौरा जनता और जनप्रतिनिधियों के सामने होना चाहिए। इस मामले को लेकर प्रशासनिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सभासदों का आरोप है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता सर्वोपरि है, लेकिन विकास कार्यों से जुड़े वित्तीय अभिलेखों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। सभासदों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मामले को लेकर अब लोगों की नजर नगर पंचायत प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

PUBLIC MAHARAJGANJ

महाराजगंज, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

पनियरा नगर पंचायत में पारदर्शिता को लेकर हंगामा, सभासदों ने मांगा विकास कार्यों का पूरा हिसाब पनियरा/महराजगंज। नगर पंचायत पनियरा में विकास कार्यों और करोड़ों रुपये के भुगतान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नगर पंचायत के कई सभासदों ने प्रशासन पर पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाते हुए विकास कार्यों, भुगतान और खरीद से संबंधित सभी वित्तीय विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सभासदों द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि 26 मई 2023 से अब तक नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में कराए गए विकास कार्यों की पूरी जानकारी सभासदों के सामने नहीं रखी गई। उनका आरोप है कि कार्यों की लागत, भुगतान की स्थिति और खरीद से जुड़े विवरणों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, जिससे संदेह की स्थिति पैदा हो रही है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि नगर पंचायत में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सूची नाम और पद सहित सार्वजनिक की जाए। सभासदों का कहना है कि जनता के पैसे से होने वाले प्रत्येक खर्च का ब्यौरा जनता और जनप्रतिनिधियों के सामने होना चाहिए। इस मामले को लेकर प्रशासनिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सभासदों का आरोप है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता सर्वोपरि है, लेकिन विकास कार्यों से जुड़े वित्तीय अभिलेखों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। सभासदों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मामले को लेकर अब लोगों की नजर नगर पंचायत प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।