राजपत्र और शासनादेश के पालन को लेकर आगसा का प्रदर्शन अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी बलिया। राजपत्र एवं शासनादेश के अनुपालन की मांग को लेकर सोमवार को ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आगसा) के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में हो रही देरी और अनियमितताओं पर नाराजगी जताई। आगसा के जिला संयोजक बिट्टू प्रसाद गोंड के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपतीय राजपत्र संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम-2002 के तहत गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। साथ ही उत्तर प्रदेश शासन के समाज कल्याण अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 129/2021/3206/26-3-2021 दिनांक 3 नवंबर 2021 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि भू-राजस्व अभिलेखों 1323, 1324, 1356 अथवा 1359 फसली में “गोंड” अंकित होने की पुष्टि के बाद अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए और इसमें किसी प्रकार की हिला-हवाली न की जाए। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि शासनादेश के बावजूद कई जिलों में पात्र लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे आदिवासी गोंड समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहा है। आगसा जिला संयोजक बिट्टू प्रसाद गोंड ने कहा कि संगठन आदिवासी गोंड समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शासनादेश का पालन सुनिश्चित नहीं कराया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आंदोलन के अगले चरण में आदिवासी गोंडऊ नाच, गोंडऊ बाजा और हुरुका के साथ लखनऊ विधानसभा पर विराट प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर अरविन्द गोंडवाना, सुरेश शाह, संजय गोंड, उमाशंकर गोंड, प्रिन्स गोंड, रवीन्द्र गोंड, सोनू गोंड, सुदेश कुमार मंडावी, बच्चालाल गोंड, ओमप्रकाश गोंड सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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बलिया, बलिया, उत्तर प्रदेश•

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राजपत्र और शासनादेश के पालन को लेकर आगसा का प्रदर्शन अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी बलिया। राजपत्र एवं शासनादेश के अनुपालन की मांग को लेकर सोमवार को ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आगसा) के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में हो रही देरी और अनियमितताओं पर नाराजगी जताई। आगसा के जिला संयोजक बिट्टू प्रसाद गोंड के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपतीय राजपत्र संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम-2002 के तहत गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। साथ ही उत्तर प्रदेश शासन के समाज कल्याण अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 129/2021/3206/26-3-2021 दिनांक 3 नवंबर 2021 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि भू-राजस्व अभिलेखों 1323, 1324, 1356 अथवा 1359 फसली में “गोंड” अंकित होने की पुष्टि के बाद अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए और इसमें किसी प्रकार की हिला-हवाली न की जाए। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि शासनादेश के बावजूद कई जिलों में पात्र लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे आदिवासी गोंड समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहा है। आगसा जिला संयोजक बिट्टू प्रसाद गोंड ने कहा कि संगठन आदिवासी गोंड समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शासनादेश का पालन सुनिश्चित नहीं कराया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आंदोलन के अगले चरण में आदिवासी गोंडऊ नाच, गोंडऊ बाजा और हुरुका के साथ लखनऊ विधानसभा पर विराट प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर अरविन्द गोंडवाना, सुरेश शाह, संजय गोंड, उमाशंकर गोंड, प्रिन्स गोंड, रवीन्द्र गोंड, सोनू गोंड, सुदेश कुमार मंडावी, बच्चालाल गोंड, ओमप्रकाश गोंड सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।