झारखण्ड खनिज संपदा से सम्पन्न राज्य है, इसलिए यहां की जनता को भी सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा अधिकार है: बिरसा सोय झारखण्ड देश के सबसे समृद्ध खनिज राज्यों में गिना जाता है। यहां की धरती कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, चूना पत्थर और अनेक बहुमूल्य खनिजों से भरी हुई है। इसी धरती की संपदा से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, उद्योग चलते हैं और सरकारों के खजाने भरते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब झारखण्ड इतना समृद्ध है, तो यहां की आम जनता आज भी अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, पौष्टिक भोजन, रोजगार और सम्मानजनक जीवन से क्यों वंचित है? अलग झारखण्ड राज्य बने 26 वर्ष बीत चुके हैं। इन वर्षों में राज्य की जनता ने अनेक सरकारें चुनीं, सैकड़ों विधायक और सांसद संसद तथा विधानसभा तक पहुंचाएं। हर चुनाव में बड़े-बड़े वादे किए गए—गरीबी मिटाने के, बेरोजगारी समाप्त करने के, किसानों की आय बढ़ाने के, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के तथा झारखण्ड को विकसित राज्य बनाने के। लेकिन आज भी राज्य के अनेक गाँवों में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि विधायक और सांसद स्वयं अपने लिए बेहतर गुणवत्ता का भोजन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन चाहते हैं, तो झारखण्ड की जनता भी उसी सम्मान की अधिकारी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन व्यवस्था) के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को गुणवत्तापूर्ण चावल और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच सम्मान और अधिकारों का भेद नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता के सेवक हैं, शासक नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव के समय जनता से बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही अधिकांश जनप्रतिनिधियों का जनता से संवाद कमजोर पड़ जाता है। यही कारण है कि आज भी बेरोजगारी, पलायन, बदहाल सरकारी विद्यालय, कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों की समस्याएं और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ज्यों के त्यों बने हुए हैं। अब समय आ गया है कि झारखण्ड की जनता केवल चुनावी घोषणाओं पर नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के कार्यों का मूल्यांकन करे। लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में है। जनता को यह पूछने का पूरा अधिकार है कि पिछले 26 वर्षों में राज्य की खनिज संपदा से मिलने वाले संसाधनों का कितना लाभ आम लोगों तक पहुंचा और कितनी समस्याओं का वास्तविक समाधान हुआ। झारखण्ड की जनता किसी विशेष सुविधा की नहीं, बल्कि सम्मान, समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं की मांग कर रही है। यदि राज्य की प्राकृतिक संपदा पूरे देश की प्रगति में योगदान दे सकती है, तो सबसे पहले उसका लाभ झारखण्ड के लोगों को मिलना चाहिए। यही सामाजिक न्याय की भावना है और यही लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा भी है। बिरसा सोय केन्द्रीय अध्यक्ष वृहद झारखण्ड मोर्चा (VJM)

BIRSA SOY

Political party office खरसावां, सरायकेला खरसावां, झारखंड•

5 hrs ago

झारखण्ड खनिज संपदा से सम्पन्न राज्य है, इसलिए यहां की जनता को भी सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा अधिकार है: बिरसा सोय झारखण्ड देश के सबसे समृद्ध खनिज राज्यों में गिना जाता है। यहां की धरती कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, चूना पत्थर और अनेक बहुमूल्य खनिजों से भरी हुई है। इसी धरती की संपदा से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, उद्योग चलते हैं और सरकारों के खजाने भरते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब झारखण्ड इतना समृद्ध है, तो यहां की आम जनता आज भी अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, पौष्टिक भोजन, रोजगार और सम्मानजनक जीवन से क्यों वंचित है? अलग झारखण्ड राज्य बने 26 वर्ष बीत चुके हैं। इन वर्षों में राज्य की जनता ने अनेक सरकारें चुनीं, सैकड़ों विधायक और सांसद संसद तथा विधानसभा तक पहुंचाएं। हर चुनाव में बड़े-बड़े वादे किए गए—गरीबी मिटाने के, बेरोजगारी समाप्त करने के, किसानों की आय बढ़ाने के, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के तथा झारखण्ड को विकसित राज्य बनाने के। लेकिन आज भी राज्य के अनेक गाँवों में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि विधायक और सांसद स्वयं अपने लिए बेहतर गुणवत्ता का भोजन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन चाहते हैं, तो झारखण्ड की जनता भी उसी सम्मान की अधिकारी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन व्यवस्था) के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को गुणवत्तापूर्ण चावल और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच सम्मान और अधिकारों का भेद नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता के सेवक हैं, शासक नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव के समय जनता से बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही अधिकांश जनप्रतिनिधियों का जनता से संवाद कमजोर पड़ जाता है। यही कारण है कि आज भी बेरोजगारी, पलायन, बदहाल सरकारी विद्यालय, कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों की समस्याएं और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ज्यों के त्यों बने हुए हैं। अब समय आ गया है कि झारखण्ड की जनता केवल चुनावी घोषणाओं पर नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के कार्यों का मूल्यांकन करे। लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में है। जनता को यह पूछने का पूरा अधिकार है कि पिछले 26 वर्षों में राज्य की खनिज संपदा से मिलने वाले संसाधनों का कितना लाभ आम लोगों तक पहुंचा और कितनी समस्याओं का वास्तविक समाधान हुआ। झारखण्ड की जनता किसी विशेष सुविधा की नहीं, बल्कि सम्मान, समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं की मांग कर रही है। यदि राज्य की प्राकृतिक संपदा पूरे देश की प्रगति में योगदान दे सकती है, तो सबसे पहले उसका लाभ झारखण्ड के लोगों को मिलना चाहिए। यही सामाजिक न्याय की भावना है और यही लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा भी है। बिरसा सोय केन्द्रीय अध्यक्ष वृहद झारखण्ड मोर्चा (VJM)