उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील के श्यामपुर गांव में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भू-माफिया खुलेआम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए तालाबों को पाटकर भवन निर्माण कर रहे हैं। शिकायत में गाटा संख्या 66 (0.0530 हेक्टेयर) और गाटा संख्या 68 (0.0490 हेक्टेयर) पर अवैध कब्जे का जिक्र है, जहाँ प्रताप सिंह पुत्र फतेह सिंह, धनपाल सिंह और उमेश सिंह पुत्रगण छिदू सिंह द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस अवैध कब्जे के लिए राजस्व विभाग के लेखपाल को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लेखपाल पर अपनी गरिमा का ध्यान न रखते हुए तालाबों की पैमाइश में गड़बड़ी कर अवैध कब्जाधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार, इस अतिक्रमण से बारिश के पानी की निकासी बाधित होगी, जिससे गलियों में जलभराव, गंदगी और संक्रामक बीमारियों का खतरा पैदा होगा। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस अवैध कब्जे की जानकारी दी थी और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इससे अवैध कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने कब्जा करने की प्रक्रिया तेज कर दी। ग्रामीणों ने अब क्षेत्रीय अधिकारियों से समाधान न मिलने पर सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर न्यायिक कार्यवाही और अवैध कब्जे से मुक्ति की मांग करने का निर्णय लिया है। दिनांक 10 जून 2026 को बलराम सिंह, राजेश सिंह, रामचंद्र सिंह, रामकुमार सिंह और छिदू सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।

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बीसलपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश•

4 days ago

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील के श्यामपुर गांव में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भू-माफिया खुलेआम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए तालाबों को पाटकर भवन निर्माण कर रहे हैं। शिकायत में गाटा संख्या 66 (0.0530 हेक्टेयर) और गाटा संख्या 68 (0.0490 हेक्टेयर) पर अवैध कब्जे का जिक्र है, जहाँ प्रताप सिंह पुत्र फतेह सिंह, धनपाल सिंह और उमेश सिंह पुत्रगण छिदू सिंह द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस अवैध कब्जे के लिए राजस्व विभाग के लेखपाल को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लेखपाल पर अपनी गरिमा का ध्यान न रखते हुए तालाबों की पैमाइश में गड़बड़ी कर अवैध कब्जाधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार, इस अतिक्रमण से बारिश के पानी की निकासी बाधित होगी, जिससे गलियों में जलभराव, गंदगी और संक्रामक बीमारियों का खतरा पैदा होगा। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस अवैध कब्जे की जानकारी दी थी और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इससे अवैध कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने कब्जा करने की प्रक्रिया तेज कर दी। ग्रामीणों ने अब क्षेत्रीय अधिकारियों से समाधान न मिलने पर सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर न्यायिक कार्यवाही और अवैध कब्जे से मुक्ति की मांग करने का निर्णय लिया है। दिनांक 10 जून 2026 को बलराम सिंह, राजेश सिंह, रामचंद्र सिंह, रामकुमार सिंह और छिदू सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।