विशेष राजस्व लोक अदालत से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की अध्यक्षता विशेष अभियान के तहत 1028 राजस्व मामलों का किया गया समाधान : उपायुक्त चंबा, 7 मार्च उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आज विशेष राजस्व लोक अदालत से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रहे विशेष अभियान के तहत राजस्व मामलों के निस्तारण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष राजस्व लोक अदालत के अंतर्गत जिले में अब तक कुल 1028 राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें 263 तकसीम, 419 सीमांकन तथा 346 राजस्व अभिलेख दुरुस्ती से संबंधित मामले शामिल हैं। उपायुक्त ने गत सप्ताह के निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए उपमंडल दंडाधिकारियों, तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि तीन माह की विशेष अभियान अवधि के दौरान पुराने एवं लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उपायुक्त ने कहा कि छह माह तथा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी मामलों का समाधान 31 मार्च तक करना सुनिश्चित किया जाए।  उपायुक्त ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि खंड विकास अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न तहसीलों और उप-तहसीलों में पटवार एवं कानूनगो भवनों के मुरम्मत कार्यों से संबंधित औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करें, ताकि आवश्यक मरम्मत कार्य समय पर शुरू किए जा सकें। बैठक में ई-गवर्नेंस और ई-डिस्ट्रिक सेवाओं को लेकर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में उपमंडल अधिकारी प्रियांशु खाती, सहायक आयुक्त राहुल धीमान, जिला राजस्व अधिकारी विक्रमजीत सिंह सहित विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

Him Darishti

चौराह, चंबा, हिमाचल प्रदेश•

on 7 March

विशेष राजस्व लोक अदालत से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की अध्यक्षता विशेष अभियान के तहत 1028 राजस्व मामलों का किया गया समाधान : उपायुक्त चंबा, 7 मार्च उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आज विशेष राजस्व लोक अदालत से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रहे विशेष अभियान के तहत राजस्व मामलों के निस्तारण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त

ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष राजस्व लोक अदालत के अंतर्गत जिले में अब तक कुल 1028 राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें 263 तकसीम, 419 सीमांकन तथा 346 राजस्व अभिलेख दुरुस्ती से संबंधित मामले शामिल हैं। उपायुक्त ने गत सप्ताह के निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए उपमंडल दंडाधिकारियों, तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों

के अनुरूप मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि तीन माह की विशेष अभियान अवधि के दौरान पुराने एवं लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उपायुक्त ने कहा कि छह माह तथा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी मामलों का समाधान 31 मार्च तक करना सुनिश्चित किया जाए।  उपायुक्त ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि खंड विकास अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर

विभिन्न तहसीलों और उप-तहसीलों में पटवार एवं कानूनगो भवनों के मुरम्मत कार्यों से संबंधित औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करें, ताकि आवश्यक मरम्मत कार्य समय पर शुरू किए जा सकें। बैठक में ई-गवर्नेंस और ई-डिस्ट्रिक सेवाओं को लेकर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में उपमंडल अधिकारी प्रियांशु खाती, सहायक आयुक्त राहुल धीमान, जिला राजस्व अधिकारी विक्रमजीत सिंह सहित विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।