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उत्तर प्रदेश रोडवेज के कर्मचारियों ने निजीकरण और अवैध डग्गामारी के खिलाफ बरेली में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 26 मई तक मांगें न मानने पर लखनऊ मुख्यालय का घेराव और प्रदेशव्यापी चक्का जाम की चेतावनी दी है। कर्मचारी मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना 2026 को बंद करने सहित कई प्रमुख मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं।
Muneeb husain repoter
उत्तर प्रदेश रोडवेज के कर्मचारियों ने निजीकरण और अवैध डग्गामारी के खिलाफ बरेली में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 26 मई तक मांगें न मानने पर लखनऊ मुख्यालय का घेराव और प्रदेशव्यापी चक्का जाम की चेतावनी दी है। कर्मचारी मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना 2026 को बंद करने सहित कई प्रमुख मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं।
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- लखनऊ में हुई घटना को लेकर बरेली के अधिवक्ताओं में भारी रोष है। वे इस मामले की विस्तृत जांच और पूरे उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं।1
- बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में पुलिस ने 60 ग्राम अवैध स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी, मौ0 सैफ, का पहले से ही आपराधिक इतिहास है जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है।1
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- बरेली के नवाबगंज क्षेत्र स्थित हज़रत कमाल शाह भंडारी बाबा की दरगाह पर चार दिवसीय उर्स कुल शरीफ के साथ संपन्न हो गया। दूर-दराज से आए हज़ारों अकीदतमंदों ने मुल्क में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान पूरा दरगाह परिसर सूफियाना रंग में डूबा रहा, जहाँ लंगर और शरबत की सबीलों पर भी भारी भीड़ उमड़ी।2
- बरेली के नदिया गाँव में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। फरीदपुर क्षेत्र अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने शव कब्जे में लेकर अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।1
- बरेली के 28 वर्षीय शैलेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय नेमपाल से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। इस खबर ने स्थानीय लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है, आगे की पड़ताल जारी है।1
- बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र से एक महिला ने अपने पति से जुड़े मामले में न्याय के लिए एसपी से गुहार लगाई। महिला ने एसपी को अपनी पूरी समस्या विस्तार से बताई और इंसाफ की उम्मीद जताई।1
- बरेली में अधिवक्ताओं ने लखनऊ के केसरबाग कोर्ट में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, SIT जांच, ₹50 लाख मुआवजा और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर तत्काल कार्रवाई की अपील की गई।1