ग्राम पंचायत भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन सार्थक संवाददाता उन्नाव उन्नाव में बजरंग दल ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष आकाश के नेतृत्व में मंगलवार को यह ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि बांगरमऊ तहसील के शादीपुर गांव में लगभग 5 से 7 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत की करीब तीन बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मदरसा और मजार/मस्जिद का निर्माण किया गया है। संगठन का दावा है कि इससे सरकारी भूमि पर स्थायी अतिक्रमण हो गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कथित स्थल पर लाउडस्पीकर के माध्यम से धार्मिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। संगठन ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। बजरंग दल ने सर्वोच्च न्यायालय एवं शासनादेशों के अनुरूप सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, आवश्यक होने पर बुलडोजर कार्रवाई करने और राजस्व विभाग से भूमि का सीमांकन कराने की मांग की है। साथ ही, यदि अवैध निर्माण की पुष्टि होती है तो विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत उसे हटाने तथा दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है।

सोमेंद्र नाथ

उन्नाव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

ग्राम पंचायत भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन सार्थक संवाददाता उन्नाव उन्नाव में बजरंग दल ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष आकाश के नेतृत्व में मंगलवार को यह ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि बांगरमऊ तहसील के शादीपुर गांव में लगभग 5 से 7 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत की करीब तीन बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मदरसा और मजार/मस्जिद का निर्माण किया गया है। संगठन का दावा है कि इससे सरकारी भूमि पर स्थायी अतिक्रमण हो गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कथित स्थल पर लाउडस्पीकर के माध्यम से धार्मिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। संगठन ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। बजरंग दल ने सर्वोच्च न्यायालय एवं शासनादेशों के अनुरूप सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, आवश्यक होने पर बुलडोजर कार्रवाई करने और राजस्व विभाग से भूमि का सीमांकन कराने की मांग की है। साथ ही, यदि अवैध निर्माण की पुष्टि होती है तो विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत उसे हटाने तथा दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है।