जालौन में उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर वर्षों से लंबित विभिन्न भुगतानों को तुरंत जारी करने की मांग की। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश) के प्रदेश अध्यक्ष कान्त रावत, जिलाध्यक्ष जयदेव सिंह यादव, कार्यकारी अध्यक्ष मुन्नीलाल गुप्ता, प्रदेश महासचिव गिरीश तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश तिवारी और अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में बकाया भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में महासचिव संतोष यादव सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी और उचित दर विक्रेता मौजूद रहे। ज्ञापन के अनुसार, शासन द्वारा निःशुल्क वितरण का निर्णय लेने के बावजूद उचित दर विक्रेताओं की जमा धनराशि अब तक वापस नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, मार्च और अप्रैल 2026 में जमा कराई गई जूट की खाली बोरियों का भुगतान भी लंबित है। संगठन ने वर्ष 2025 में ज्वार एवं बाजरा तथा वर्ष 2026 में ज्वार वितरण के लंबित लाभांश को भी जारी करने की मांग की। साथ ही, वर्ष 2005 से 2015 तक के खाद्यान्न परिवहन भाड़े, वर्ष 2019 से 2023 तक मिड-डे मील, हॉट कुक्ड मील और आंगनबाड़ी योजनाओं के खाद्यान्न भाड़े के भुगतान की भी तुरंत मांग की गई। वर्ष 2020 में वितरित चना, रिफाइंड और नमक का भुगतान भी लंबित बताया गया है। ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया कि कई बार पत्राचार और ज्ञापन देने के बावजूद जिला खाद्य विपणन अधिकारी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। संगठन ने यह गंभीर आरोप भी लगाया कि भुगतान की प्रक्रिया में अनुचित धनराशि की मांग की जा रही है, हालांकि, इस आरोप पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने नहीं आया है। कोटेदारों ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि वे जिला खाद्य विपणन अधिकारी को आवश्यक निर्देश दें ताकि सभी लंबित भुगतान जल्द से जल्द जारी किए जा सकें और आर्थिक संकट से जूझ रहे उचित दर विक्रेताओं को राहत मिल सके।

Harsh Samvad

Newspaper publisher उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

जालौन में उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर वर्षों से लंबित विभिन्न भुगतानों को तुरंत जारी करने की मांग की। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश) के प्रदेश अध्यक्ष कान्त रावत, जिलाध्यक्ष जयदेव सिंह यादव, कार्यकारी अध्यक्ष मुन्नीलाल गुप्ता, प्रदेश महासचिव गिरीश तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश तिवारी और अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में बकाया भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में महासचिव संतोष यादव सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी और उचित दर विक्रेता मौजूद रहे। ज्ञापन के अनुसार, शासन द्वारा निःशुल्क वितरण का निर्णय लेने के बावजूद उचित दर विक्रेताओं की जमा धनराशि अब तक वापस नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, मार्च और अप्रैल 2026 में जमा कराई गई जूट की खाली बोरियों का भुगतान भी लंबित है। संगठन ने वर्ष 2025 में ज्वार एवं बाजरा तथा वर्ष 2026 में ज्वार वितरण के लंबित लाभांश को भी जारी करने की मांग की। साथ ही, वर्ष 2005 से 2015 तक के खाद्यान्न परिवहन भाड़े, वर्ष 2019 से 2023 तक मिड-डे मील, हॉट कुक्ड मील और आंगनबाड़ी योजनाओं के खाद्यान्न भाड़े के भुगतान की भी तुरंत मांग की गई। वर्ष 2020 में वितरित चना, रिफाइंड और नमक का भुगतान भी लंबित बताया गया है। ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया कि कई बार पत्राचार और ज्ञापन देने के बावजूद जिला खाद्य विपणन अधिकारी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। संगठन ने यह गंभीर आरोप भी लगाया कि भुगतान की प्रक्रिया में अनुचित धनराशि की मांग की जा रही है, हालांकि, इस आरोप पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने नहीं आया है। कोटेदारों ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि वे जिला खाद्य विपणन अधिकारी को आवश्यक निर्देश दें ताकि सभी लंबित भुगतान जल्द से जल्द जारी किए जा सकें और आर्थिक संकट से जूझ रहे उचित दर विक्रेताओं को राहत मिल सके।