ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ 'ਐਸ.ਟੀ.' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਆਜ਼ਾਦ, ਗਹਿਰੀ ​​ਬੰਗਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ) ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।​ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।​ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਦੀ 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀ ਐਨ ਐਸ, ਬੀ ਐਨ ਐਸ ਐਸ, ਬੀ ਐਸ ਏ,ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ. ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 82 ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਬੰਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ•

20 hrs ago

ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ 'ਐਸ.ਟੀ.' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਆਜ਼ਾਦ, ਗਹਿਰੀ ​​ਬੰਗਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ) ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।​ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।​ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਦੀ 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀ ਐਨ ਐਸ, ਬੀ ਐਨ ਐਸ ਐਸ, ਬੀ ਐਸ ਏ,ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ. ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 82 ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।