भारत सरकार और राज्य शासन के निर्देशों का पालन करते हुए, कोरबा जिले के किसानों को गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक सुनिश्चित किए जा रहे हैं। कृषि विभाग के उप संचालक श्री डी.पी.एस. कंवर ने बताया कि जिले में खाद और बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने सतत कृषि विकास के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की सिफारिशों का उल्लेख किया, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ जैव उर्वरक, जैविक खाद और हरी खाद जैसे वैकल्पिक उपायों को भी शामिल किया गया है। किसानों को संतुलित और समानुपातिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसका उद्देश्य संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, कृषि लागत घटाना, भूमि की उर्वरता बढ़ाना, रासायनिक उर्वरकों के साथ विकल्पों को प्रोत्साहित करना और अन्य कार्यों में इनके उपयोग को रोकना है। इसी रणनीति के तहत, जिले की सहकारी समितियों में गत वर्ष की आपूर्ति के आधार पर 80 प्रतिशत यूरिया और 60 प्रतिशत डीएपी का भंडारण किया जा रहा है। शेष 20 प्रतिशत यूरिया और 40 प्रतिशत डीएपी क्रमशः अन्य वैकल्पिक उर्वरकों या नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों को नैनो उर्वरक लेने के लिए किसी भी परिस्थिति में बाध्य नहीं किया जाएगा, यह पूरी तरह से वैकल्पिक रहेगा। जिले को सहकारी क्षेत्र में 12,700 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 7,132.58 मीट्रिक टन (56.16 प्रतिशत) उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका है। इनमें से 1,129.94 मीट्रिक टन उर्वरकों का उठाव किया जा चुका है, जबकि 6,002.64 मीट्रिक टन शेष उपलब्ध हैं। नैनो उर्वरकों के रूप में, सहकारी समितियों में कुल 11,886 लीटर का भंडारण किया गया है, जिसमें 6,842 लीटर नैनो यूरिया और 5,044 लीटर नैनो डीएपी शामिल है। इसमें से 483.50 लीटर नैनो तरल उर्वरकों का वितरण हो चुका है और 11,402.50 लीटर अभी भी उपलब्ध है। प्रत्येक किसान को उनके रकबे के आधार पर और वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुसार उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। यूरिया और डीएपी के अलावा, किसान एसएसपी और एनपीके जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का भी उपयोग कर रहे हैं। किसानों को हरी खाद के रूप में ढैंचा बीज 8 किलोग्राम प्रति एकड़ और मूंग बीज 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से वितरित किया जा रहा है। जैव उर्वरक के तौर पर नील हरित काई का उत्पादन कृषि विज्ञान केंद्र लखनपुर, कृषि महाविद्यालय कटघोरा, शासकीय उद्यान रोपणी पत्ताड़ी (कोरबा) और चिन्हित किसानों के खेतों में कराया जा रहा है। नील हरित काई और हरी खाद वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण करके पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता बनी रहती है और उसकी उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक निरीक्षकों द्वारा जिले में संचालित विक्रय केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2026 में 1 अप्रैल 2026 से अब तक 115 उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर 28 विक्रय केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 8 के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया और एक विक्रय केंद्र से 58 बोरी यूरिया जब्त की गई है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण जारी रहेंगे। कलेक्टर ने बैठक में भंडारण और वितरण में किसी भी अनियमितता पर उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक, कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

Durgesh maravi

कोरबा, कोरबा, छत्तीसगढ़•

2 hrs ago

भारत सरकार और राज्य शासन के निर्देशों का पालन करते हुए, कोरबा जिले के किसानों को गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक सुनिश्चित किए जा रहे हैं। कृषि विभाग के उप संचालक श्री डी.पी.एस. कंवर ने बताया कि जिले में खाद और बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने सतत कृषि विकास के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की सिफारिशों का उल्लेख किया, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ जैव उर्वरक, जैविक खाद और हरी खाद जैसे वैकल्पिक उपायों को भी शामिल किया गया है। किसानों को संतुलित और समानुपातिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसका उद्देश्य संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, कृषि लागत घटाना, भूमि की उर्वरता बढ़ाना, रासायनिक उर्वरकों के साथ विकल्पों को प्रोत्साहित करना और अन्य कार्यों में इनके उपयोग को रोकना है। इसी रणनीति के तहत, जिले की सहकारी समितियों में गत वर्ष की आपूर्ति के आधार पर 80 प्रतिशत यूरिया और 60 प्रतिशत डीएपी का भंडारण किया जा रहा है। शेष 20 प्रतिशत यूरिया और 40 प्रतिशत डीएपी क्रमशः अन्य वैकल्पिक उर्वरकों या नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों को नैनो उर्वरक लेने के लिए किसी भी परिस्थिति में बाध्य नहीं किया जाएगा, यह पूरी तरह से वैकल्पिक रहेगा। जिले को सहकारी क्षेत्र में 12,700 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 7,132.58 मीट्रिक टन (56.16 प्रतिशत) उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका है। इनमें से 1,129.94 मीट्रिक टन उर्वरकों का उठाव किया जा चुका है, जबकि 6,002.64 मीट्रिक टन शेष उपलब्ध हैं। नैनो उर्वरकों के रूप में, सहकारी समितियों में कुल 11,886 लीटर का भंडारण किया गया है, जिसमें 6,842 लीटर नैनो यूरिया और 5,044 लीटर नैनो डीएपी शामिल

है। इसमें से 483.50 लीटर नैनो तरल उर्वरकों का वितरण हो चुका है और 11,402.50 लीटर अभी भी उपलब्ध है। प्रत्येक किसान को उनके रकबे के आधार पर और वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुसार उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। यूरिया और डीएपी के अलावा, किसान एसएसपी और एनपीके जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का भी उपयोग कर रहे हैं। किसानों को हरी खाद के रूप में ढैंचा बीज 8 किलोग्राम प्रति एकड़ और मूंग बीज 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से वितरित किया जा रहा है। जैव उर्वरक के तौर पर नील हरित काई का उत्पादन कृषि विज्ञान केंद्र लखनपुर, कृषि महाविद्यालय कटघोरा, शासकीय उद्यान रोपणी पत्ताड़ी (कोरबा) और चिन्हित किसानों के खेतों में कराया जा रहा है। नील हरित काई और हरी खाद वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण करके पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता बनी रहती है और उसकी उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक निरीक्षकों द्वारा जिले में संचालित विक्रय केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2026 में 1 अप्रैल 2026 से अब तक 115 उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर 28 विक्रय केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 8 के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया और एक विक्रय केंद्र से 58 बोरी यूरिया जब्त की गई है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण जारी रहेंगे। कलेक्टर ने बैठक में भंडारण और वितरण में किसी भी अनियमितता पर उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक, कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।