बैरसिया के जंगलों से सामने आई राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की घटना ने वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यह मामला अब केवल वन्यजीव अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कथित तौर पर सिस्टम की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। शिकायतकर्ता शमीम खान के अनुसार, शराफत और हबीब नामक व्यक्तियों ने मोर का शिकार किया है। आरोप है कि इस मामले को दबाने के लिए कुछ जिम्मेदार लोगों ने कथित रूप से सबूत मिटाने का प्रयास भी किया। शमीम खान का दावा है कि उनके पास ऐसे ऑडियो साक्ष्य हैं जो पूरे घटनाक्रम पर कई सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके कारण उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा महसूस हो रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी लगातार अन्य माध्यमों से उन्हें धमका रहे हैं, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने क्षेत्रीय बैरसिया थाने और देहात एसपी कार्यालय में भी दी है। वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होने के बावजूद, आरोपियों की गिरफ्तारी न होना कई संदेह पैदा करता है। फिलहाल, सभी की निगाहें प्रशासन और वन विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं, यह देखने के लिए कि इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाए जाते हैं।

K K D NEWS MP/CG

TV News Anchor हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

बैरसिया के जंगलों से सामने आई राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की घटना ने वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यह मामला अब केवल वन्यजीव अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कथित तौर पर सिस्टम की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। शिकायतकर्ता शमीम खान के अनुसार, शराफत और हबीब नामक व्यक्तियों ने मोर का शिकार किया है। आरोप है कि इस मामले को दबाने के लिए कुछ जिम्मेदार लोगों ने कथित रूप से सबूत मिटाने का प्रयास भी किया। शमीम खान का दावा है कि उनके पास ऐसे ऑडियो साक्ष्य हैं जो पूरे घटनाक्रम पर कई सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके कारण उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा महसूस हो रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी लगातार अन्य माध्यमों से उन्हें धमका रहे हैं, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने क्षेत्रीय बैरसिया थाने और देहात एसपी कार्यालय में भी दी है। वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होने के बावजूद, आरोपियों की गिरफ्तारी न होना कई संदेह पैदा करता है। फिलहाल, सभी की निगाहें प्रशासन और वन विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं, यह देखने के लिए कि इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाए जाते हैं।