शाळांचा ‘दुकानधंदा’ सुरूच? पालकांवर जबरदस्तीचा आरोप, प्रशासन झोपेत!” “ नगरसेविका,ऐश्वर्या तरस दि.१७ एप्रिल २०२६, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील काही खाजगी शाळांकडून पालकांची उघडपणे आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे गंभीर आरोप पुन्हा समोर आले आहेत. गणवेश, पुस्तके, बूट, दप्तर यांसारख्या शैक्षणिक साहित्याची खरेदी विशिष्ट दुकानांतूनच करण्यासाठी पालकांवर दबाव टाकला जात असल्याची तक्रारी वाढत आहेत. विशेष म्हणजे, शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही या प्रकारांकडे प्रशासनाने डोळेझाक केल्याचा आरोप केला जात आहे. नगरसेविका ऐश्वर्या राजेंद्र तरस यांनी याबाबत थेट महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाला पत्र देत संताप व्यक्त केला आहे. “शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवून काही शाळांनी ‘कमिशन संस्कृती’ सुरू ठेवली आहे. यामुळं पालकांना जादा पैसे मोजावे लागत आहेत,” असा गंभीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. तक्रारीनुसार, अनेक शाळा ठराविक दुकानदारांशी संगनमत करून साहित्य विक्री करत असून, पालकांना पर्याय नाकारला जात आहे. इतकेच नव्हे तर काही शाळांकडून विशिष्ट खाजगी प्रकाशनांची पुस्तके सक्तीने खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचेही समोर आले आहे. दरम्यान, पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी असून “शाळा शिक्षण देतात की व्यवसाय करतात?” असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. मात्र, या सर्व प्रकारावर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने अद्याप ठोस कारवाई न केल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता तरी महानगरपालिका प्रशासन जागे होणार का? दोषी शाळांवर कारवाई होणार का? की पालकांची पिळवणूक अशीच सुरू राहणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

विशेष पोलीस न्यूज pvk

पिंपरी चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र•

20 hrs ago

शाळांचा ‘दुकानधंदा’ सुरूच? पालकांवर जबरदस्तीचा आरोप, प्रशासन झोपेत!” “ नगरसेविका,ऐश्वर्या तरस दि.१७ एप्रिल २०२६, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील काही खाजगी शाळांकडून पालकांची उघडपणे आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे गंभीर आरोप पुन्हा समोर आले आहेत. गणवेश, पुस्तके, बूट, दप्तर यांसारख्या शैक्षणिक साहित्याची खरेदी विशिष्ट दुकानांतूनच करण्यासाठी पालकांवर दबाव टाकला जात असल्याची तक्रारी वाढत आहेत. विशेष म्हणजे, शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही या प्रकारांकडे प्रशासनाने डोळेझाक केल्याचा आरोप केला जात आहे. नगरसेविका ऐश्वर्या राजेंद्र तरस यांनी याबाबत थेट महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाला पत्र देत संताप व्यक्त केला आहे. “शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवून काही शाळांनी ‘कमिशन संस्कृती’ सुरू ठेवली आहे. यामुळं पालकांना जादा पैसे मोजावे लागत आहेत,” असा गंभीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. तक्रारीनुसार, अनेक शाळा ठराविक दुकानदारांशी संगनमत करून साहित्य विक्री करत असून, पालकांना पर्याय नाकारला जात आहे. इतकेच नव्हे तर काही शाळांकडून विशिष्ट खाजगी प्रकाशनांची पुस्तके सक्तीने खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचेही समोर आले आहे. दरम्यान, पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी असून “शाळा शिक्षण देतात की व्यवसाय करतात?” असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. मात्र, या सर्व प्रकारावर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने अद्याप ठोस कारवाई न केल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता तरी महानगरपालिका प्रशासन जागे होणार का? दोषी शाळांवर कारवाई होणार का? की पालकांची पिळवणूक अशीच सुरू राहणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.