जालौन नगर पालिका के दर्जनों प्लास्टिक मूत्रलाय आखिर कहां गया हुए गायब आखिर जिम्मेदार कौन महिला-पुरुष खुले में पेशाब करने को मजबूर, नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल ईओ सुशील कुमार ने कहा—अनुज कुमार से बात करो, आरआई नहीं उठाते फोन, आखिर जनता को जवाब कौन देगा? रामनरेश विश्वकर्मा लहचूरा जालौन। नगर पालिका परिषद जालौन की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नगर क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधा के लिए लगाए गए दर्जनों प्लास्टिक मूत्रालय आखिर कहां गायब हो गए? यह सवाल अब नगर पालिका प्रशासन से जवाब मांग रहा है। मूत्रालयों के नदारद होने से महिला और पुरुषों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय और मूत्रालय की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण लोग खुले में पेशाब करने को मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नगर पालिका द्वारा लगवाए गए प्लास्टिक मूत्रालय कहां चले गए? क्या उन्हें किसी आदेश के तहत हटाया गया या फिर वे रखरखाव के अभाव में गायब हो गए? यदि मूत्रालय हटाए गए हैं तो उन्हें कहां रखा गया है? इन सवालों का जवाब नगर पालिका प्रशासन को देना चाहिए। ईओ ने झाड़ा पल्ला, आरआई नहीं उठा रहे फोन! इस संबंध में जब नगर पालिका परिषद जालौन के अधिशासी अधिकारी (ईओ) सुशील कुमार से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने अनुज कुमार से बात करने की बात कही। वहीं आरआई से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जनता की समस्याओं और नगर पालिका की संपत्ति से जुड़े सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकारी धन से खरीदे गए मूत्रालयों का हिसाब कौन देगा? यदि इन प्लास्टिक मूत्रालयों की खरीद नगर पालिका के बजट से की गई थी, तो उनकी खरीद, स्थापना, रखरखाव और वर्तमान स्थिति का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए। आखिर कितने मूत्रालय खरीदे गए थे, कितने लगाए गए और वर्तमान में कितने मौजूद हैं? यदि मूत्रालय हटाए गए हैं, तो किस अधिकारी के आदेश पर हटाए गए? स्वच्छता के दावों पर उठ रहे सवाल एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों को स्वच्छ बनाने और सार्वजनिक शौचालयों की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दे रही है, वहीं जालौन नगर पालिका क्षेत्र में प्लास्टिक मूत्रालयों के गायब होने का मामला स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए सार्वजनिक मूत्रालयों की कमी गंभीर समस्या है। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर आने वाली महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या मामले की जांच कराएगा नगर पालिका प्रशासन? अब देखना यह होगा कि नगर पालिका प्रशासन गायब बताए जा रहे प्लास्टिक मूत्रालयों का हिसाब जनता के सामने रखता है या मामला यूं ही जिम्मेदार अधिकारियों के बीच टलता रहेगा। नगर की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है—आखिर दर्जनों प्लास्टिक मूत्रालय कहां गए और उनकी जवाबदेही किसकी है? क्या नगर पालिका प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर स्थिति स्पष्ट करेगा या जिम्मेदार अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहेंगे?

Ramnaresh vishwkarma

Advertising Photographer Jalaun, Uttar Pradesh•

55 min ago

जालौन नगर पालिका के दर्जनों प्लास्टिक मूत्रलाय आखिर कहां गया हुए गायब आखिर जिम्मेदार कौन महिला-पुरुष खुले में पेशाब करने को मजबूर, नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल ईओ सुशील कुमार ने कहा—अनुज कुमार से बात करो, आरआई नहीं उठाते फोन, आखिर जनता को जवाब कौन देगा? रामनरेश विश्वकर्मा लहचूरा जालौन। नगर पालिका परिषद जालौन की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नगर क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधा के लिए लगाए गए दर्जनों प्लास्टिक मूत्रालय आखिर कहां गायब हो गए? यह सवाल अब नगर पालिका प्रशासन से जवाब मांग रहा है। मूत्रालयों के नदारद होने से महिला और पुरुषों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय और मूत्रालय की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण लोग खुले में पेशाब करने को मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नगर पालिका द्वारा लगवाए गए प्लास्टिक मूत्रालय कहां चले गए? क्या उन्हें किसी आदेश के तहत हटाया गया या फिर वे रखरखाव के अभाव में गायब हो गए? यदि मूत्रालय हटाए गए हैं तो उन्हें कहां रखा गया है? इन सवालों का जवाब नगर पालिका प्रशासन को देना चाहिए। ईओ ने झाड़ा पल्ला, आरआई नहीं उठा रहे फोन! इस संबंध में जब नगर पालिका परिषद जालौन के अधिशासी अधिकारी (ईओ) सुशील कुमार से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने अनुज कुमार से बात करने की बात कही। वहीं आरआई से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जनता की समस्याओं और नगर पालिका की संपत्ति से जुड़े सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकारी धन से खरीदे गए मूत्रालयों का हिसाब कौन देगा? यदि इन प्लास्टिक मूत्रालयों की खरीद नगर पालिका के बजट से की गई थी, तो उनकी खरीद, स्थापना, रखरखाव और वर्तमान स्थिति का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए। आखिर कितने मूत्रालय खरीदे गए थे, कितने लगाए गए और वर्तमान में कितने मौजूद हैं? यदि मूत्रालय हटाए गए हैं, तो किस अधिकारी के आदेश पर हटाए गए? स्वच्छता के दावों पर उठ रहे सवाल एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों को स्वच्छ बनाने और सार्वजनिक शौचालयों की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दे रही है, वहीं जालौन नगर पालिका क्षेत्र में प्लास्टिक मूत्रालयों के गायब होने का मामला स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए सार्वजनिक मूत्रालयों की कमी गंभीर समस्या है। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर आने वाली महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या मामले की जांच कराएगा नगर पालिका प्रशासन? अब देखना यह होगा कि नगर पालिका प्रशासन गायब बताए जा रहे प्लास्टिक मूत्रालयों का हिसाब जनता के सामने रखता है या मामला यूं ही जिम्मेदार अधिकारियों के बीच टलता रहेगा। नगर की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है—आखिर दर्जनों प्लास्टिक मूत्रालय कहां गए और उनकी जवाबदेही किसकी है? क्या नगर पालिका प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर स्थिति स्पष्ट करेगा या जिम्मेदार अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहेंगे?