'खनौरी बॉर्डर पर धरने से केंद्र को हो रहा फायदा', किसान महापंचायत में बोले राकेश टिकैत फतेहाबाद के टोहाना में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया. इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता पहुंचे और किसान आंदोलन को लेकर मंथन किया गया. हरियाणा के फतेहाबाद में शनिवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया. खनौरी बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में लंबे समय से आमरण अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल किसानों को संबोधित करेंगे। डल्लेवाल को मंच पर बनाए गए विशेष केबिन के बेड पर शिफ्ट कर दिया गया है। उनके लिए 5 बाय 5 का केबिन तैयार किया गया है, यहीं से वे किसानों को संबोधित करेंगे। किसान नेता काका सिंह कोटड़ा ने मंच से एक बार फिर पंजाब और हरियाणा प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि खनौरी महापंचायत में शामिल होने के लिए आ रहे किसानों को जबरन रोका न जाए। किसान नेता ने इसके साथ ही प्रशासन को इस संबंध में आधे घंटे का समय दिया। साथ ही कहा कि आधे घंटे में यह सिलसिला न रोका गया तो उसके बाद वह किसान संगठन आपस में चर्चा करके अपनी अगली रणनीति तय करेंगे और आगे जो भी होगा उसके लिए पंजाब और हरियाणा प्रशासन ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे।

Rajesh Sharma

Fatehabad•

2 days ago

'खनौरी बॉर्डर पर धरने से केंद्र को हो रहा फायदा', किसान महापंचायत में बोले राकेश टिकैत फतेहाबाद के टोहाना में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया. इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता पहुंचे और किसान आंदोलन को लेकर मंथन किया गया. हरियाणा के फतेहाबाद में शनिवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया. खनौरी बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में लंबे समय से आमरण अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल किसानों को संबोधित करेंगे। डल्लेवाल को मंच पर बनाए गए विशेष केबिन के बेड पर शिफ्ट कर दिया गया है। उनके लिए 5 बाय 5 का केबिन तैयार किया गया है, यहीं से वे किसानों को संबोधित करेंगे। किसान नेता काका सिंह कोटड़ा ने मंच से एक बार फिर पंजाब और हरियाणा प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि खनौरी महापंचायत में शामिल होने के लिए आ रहे किसानों को जबरन रोका न जाए। किसान नेता ने इसके साथ ही प्रशासन को इस संबंध में आधे घंटे का समय दिया। साथ ही कहा कि आधे घंटे में यह सिलसिला न रोका गया तो उसके बाद वह किसान संगठन आपस में चर्चा करके अपनी अगली रणनीति तय करेंगे और आगे जो भी होगा उसके लिए पंजाब और हरियाणा प्रशासन ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे।