कोटपूतली-बहरोड़ में जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, हर वर्ग को मिल रहा संबल प्रदेश में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनाथ, विशेष योग्यजन, निराश्रित, एकल महिला एवं वंचित वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। जिले में इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए हजारों परिवारों को राहत पहुंचाई जा रही है। पालनहार योजना : असहाय बच्चों को संबल पालनहार योजना के तहत अनाथ, विशेष योग्यजन, एड्स/कुष्ठ/सिलीकोसिस पीड़ित, तलाकशुदा/परित्यक्ता एवं नाता जाने वाली माता के बच्चों, निराश्रित विधवा पेंशन पात्र महिलाओं के बच्चों तथा मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त अभिभावकों के बच्चों को लाभ दिया जाता है। योजना के अंतर्गत: 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 750 रुपये प्रतिमाह 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह अनाथ बच्चों को 0 से 6 वर्ष तक 1500 रुपये तथा 6 से 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रतिमाह अधिकांश श्रेणियों में प्रति वर्ष 2000 रुपये की एकमुश्त सहायता स्कूल यूनिफॉर्म आदि के लिए भी दी जाती है। जिले में वर्तमान में 6168 पालनहार परिवारों के 10,901 बच्चों को लाभ मिल रहा है तथा लगभग 90 प्रतिशत बच्चों का नवीनीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है। भुगतान केन्द्रीय भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन : सम्मान के साथ जीवन विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से वृद्धजन, विधवा, विशेष योग्यजन एवं अन्य पात्र वर्गों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। जिले में 1,71,302 पेंशनर्स लाभान्वित हो रहे हैं तथा सत्र 2026 में 86.68 प्रतिशत सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। केन्द्रीय भुगतान प्रणाली से समयबद्ध और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : बेटियों के विवाह में सहारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल, अन्त्योदय, आस्था कार्डधारी परिवारों, विधवा माताओं, विशेष योग्यजन की पुत्री, महिला खिलाड़ी तथा पालनहार योजना से लाभान्वित बालिकाओं को विवाह अवसर पर 21,000 से 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सत्र 2024-25 से अब तक जिले में 121 परिवारों की 158 कन्याओं को योजना से लाभ मिला है। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना : आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजनों को शिक्षा या रोजगार स्थल तक पहुंचने के लिए स्कूटी उपलब्ध कराई जाती है। सत्र 2024-25 में 36 तथा 2025-26 में 45 दिव्यांगजनों को योजना से लाभान्वित किया गया है। उपकरण सहायता योजना : दिव्यांगजनों को नई राह संयुक्त सहायता अनुदान योजना के तहत विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, कैलीपर्स, बैसाखी एवं ब्लाइंड स्टिक जैसे उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले में बजट घोषणा के तहत 231 दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। छात्रावास योजना : शिक्षा को मिल रहा सुदृढ़ आधार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 11 राजकीय छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। सत्र 2025-26 से एक विद्यालय स्तरीय एवं एक महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास भी संचालित है। छात्रावासों में निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, स्टेशनरी, प्रशिक्षण, खेलकूद एवं विशेष कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। गत वर्ष 792 विद्यार्थियों को लाभ मिला, जबकि सत्र 2025-26 में 591 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जा चुका है। जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। पारदर्शी भुगतान व्यवस्था और नियमित सत्यापन के माध्यम से जरूरतमंद वर्गों तक लाभ समय पर पहुंच रहा है, जिससे सामाजिक सुरक्षा का दायरा मजबूत हो रहा है।

प्रेस रिपोर्टर

प्रेस रिपोर्टर Neemrana, Alwar•

2 hrs ago

कोटपूतली-बहरोड़ में जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, हर वर्ग को मिल रहा संबल प्रदेश में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनाथ, विशेष योग्यजन, निराश्रित, एकल महिला एवं वंचित वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। जिले में इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए हजारों परिवारों को राहत पहुंचाई जा रही है। पालनहार योजना : असहाय बच्चों को संबल पालनहार योजना के तहत अनाथ, विशेष योग्यजन, एड्स/कुष्ठ/सिलीकोसिस पीड़ित, तलाकशुदा/परित्यक्ता एवं नाता जाने वाली माता के बच्चों, निराश्रित विधवा पेंशन पात्र महिलाओं के बच्चों तथा मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त अभिभावकों के बच्चों को लाभ दिया जाता है। योजना के अंतर्गत: 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 750 रुपये प्रतिमाह 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह अनाथ बच्चों को 0 से 6 वर्ष तक 1500 रुपये तथा 6 से 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रतिमाह अधिकांश श्रेणियों में प्रति वर्ष 2000 रुपये की एकमुश्त सहायता स्कूल यूनिफॉर्म आदि के लिए भी दी जाती है। जिले में वर्तमान में 6168 पालनहार परिवारों के 10,901 बच्चों को लाभ

मिल रहा है तथा लगभग 90 प्रतिशत बच्चों का नवीनीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है। भुगतान केन्द्रीय भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन : सम्मान के साथ जीवन विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से वृद्धजन, विधवा, विशेष योग्यजन एवं अन्य पात्र वर्गों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। जिले में 1,71,302 पेंशनर्स लाभान्वित हो रहे हैं तथा सत्र 2026 में 86.68 प्रतिशत सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। केन्द्रीय भुगतान प्रणाली से समयबद्ध और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : बेटियों के विवाह में सहारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल, अन्त्योदय, आस्था कार्डधारी परिवारों, विधवा माताओं, विशेष योग्यजन की पुत्री, महिला खिलाड़ी तथा पालनहार योजना से लाभान्वित बालिकाओं को विवाह अवसर पर 21,000 से 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सत्र 2024-25 से अब तक जिले में 121 परिवारों की 158 कन्याओं को योजना से लाभ मिला है। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना : आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजनों को शिक्षा या रोजगार स्थल तक पहुंचने के लिए स्कूटी उपलब्ध कराई जाती है। सत्र 2024-25 में 36 तथा

2025-26 में 45 दिव्यांगजनों को योजना से लाभान्वित किया गया है। उपकरण सहायता योजना : दिव्यांगजनों को नई राह संयुक्त सहायता अनुदान योजना के तहत विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, कैलीपर्स, बैसाखी एवं ब्लाइंड स्टिक जैसे उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले में बजट घोषणा के तहत 231 दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। छात्रावास योजना : शिक्षा को मिल रहा सुदृढ़ आधार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 11 राजकीय छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। सत्र 2025-26 से एक विद्यालय स्तरीय एवं एक महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास भी संचालित है। छात्रावासों में निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, स्टेशनरी, प्रशिक्षण, खेलकूद एवं विशेष कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। गत वर्ष 792 विद्यार्थियों को लाभ मिला, जबकि सत्र 2025-26 में 591 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जा चुका है। जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। पारदर्शी भुगतान व्यवस्था और नियमित सत्यापन के माध्यम से जरूरतमंद वर्गों तक लाभ समय पर पहुंच रहा है, जिससे सामाजिक सुरक्षा का दायरा मजबूत हो रहा है।