बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने वैशाली (हाजीपुर) के जिला निबंधन कार्यालय में राज्य की अत्याधुनिक डिजिटल और पेपरलेस निबंधन प्रणाली (होम रजिस्ट्री डिजिटल सिस्टम) के तहत चार महत्वपूर्ण सेवाओं का शुभारंभ किया है। इस नई प्रणाली के अंतर्गत होम रजिस्ट्रेशन, भूमि संबंधी ऑनलाइन जांच, पेपरलेस निबंधन और जीआईएस (GIS) तकनीक से स्थल निरीक्षण की सेवाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा हेतु मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के पहले डिजिटल निबंधन की सेवा प्राप्त करने वाले 83 वर्षीय श्री अवधेश कुमार जी की निबंधन प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए घोषणा की कि पहले 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए तय की गई इस सुविधा का दायरा अब बढ़ाकर 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी घर बैठे उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, आपसी बंटवारे या अन्य जरूरी कार्यों के लिए राज्य से बाहर रहने वाले लोगों को भी एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल निबंधन की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नई व्यवस्था में भूमि की खरीद-बिक्री से पहले जीआईएस तकनीक और ऑनलाइन सत्यापन के माध्यम से भूमि की वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जाएगी, जिससे खरीदारों के हित सुरक्षित होंगे और विवादों में कमी आएगी। अब आवेदकों को निबंधन से जुड़े दस्तावेज व्हाट्सएप एवं ई-मेल के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आगामी 15 जुलाई को बिहार के विभिन्न प्रखंडों में 213 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत की जाएगी, जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा का विस्तार होगा। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हर महीने की 10 तारीख को डीबीटी के माध्यम से करीब एक करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹1100 की पेंशन राशि भेजी जा रही है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री श्री मदन सहनी, विभाग के सचिव श्री नवीन कुमार और जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि, विधायक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Arun Pandey ki Baat

Local News Reporter पटना ग्रामीण, पटना, बिहार•

3 hrs ago

बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने वैशाली (हाजीपुर) के जिला निबंधन कार्यालय में राज्य की अत्याधुनिक डिजिटल और पेपरलेस निबंधन प्रणाली (होम रजिस्ट्री डिजिटल सिस्टम) के तहत चार महत्वपूर्ण सेवाओं का शुभारंभ किया है। इस नई प्रणाली के अंतर्गत होम रजिस्ट्रेशन, भूमि संबंधी ऑनलाइन जांच, पेपरलेस निबंधन और जीआईएस (GIS) तकनीक से स्थल निरीक्षण की सेवाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा हेतु मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के पहले डिजिटल निबंधन की सेवा प्राप्त करने वाले 83 वर्षीय श्री अवधेश कुमार जी की निबंधन प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए घोषणा की कि पहले 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए तय की गई इस सुविधा का दायरा अब बढ़ाकर 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी घर बैठे उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, आपसी बंटवारे या अन्य जरूरी कार्यों के लिए राज्य से बाहर रहने वाले लोगों को भी एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल निबंधन की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नई व्यवस्था में भूमि की खरीद-बिक्री से पहले जीआईएस तकनीक और ऑनलाइन सत्यापन के माध्यम से भूमि की वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जाएगी, जिससे खरीदारों के हित सुरक्षित होंगे और विवादों में कमी आएगी। अब आवेदकों को निबंधन से जुड़े दस्तावेज व्हाट्सएप एवं ई-मेल के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आगामी 15 जुलाई को बिहार के विभिन्न प्रखंडों में 213 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत की जाएगी, जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा का विस्तार होगा। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हर महीने की 10 तारीख को डीबीटी के माध्यम से करीब एक करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹1100 की पेंशन राशि भेजी जा रही है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री श्री मदन सहनी, विभाग के सचिव श्री नवीन कुमार और जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि, विधायक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।