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हरियाणा सरकार ने लाल डोरा और स्वामित्व योजना से जुड़े भूमि विवादों के निपटारे के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए प्रावधानों के अनुसार, आबादी देह भूमि से संबंधित सभी शिकायतों की सुनवाई और उनका समाधान करने का अधिकार अब केवल तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के पास होगा। इस बदलाव के साथ ही, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर (BDPO) और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर (DDPO) को ऐसे भूमि विवादों के मामलों में कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से विवादों का तेजी से निपटारा हो सकेगा, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी।
Raj Pal Sharma
हरियाणा सरकार ने लाल डोरा और स्वामित्व योजना से जुड़े भूमि विवादों के निपटारे के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए प्रावधानों के अनुसार, आबादी देह भूमि से संबंधित सभी शिकायतों की सुनवाई और उनका समाधान करने का अधिकार अब केवल तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के पास होगा। इस बदलाव के साथ ही, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर (BDPO) और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर (DDPO) को ऐसे भूमि विवादों के मामलों में कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से विवादों का तेजी से निपटारा हो सकेगा, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी।
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