यूसीसी विधेयक के विरोध में मुस्लिम समाज ने महिलाओं के साथ राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन विदिशा/ विदिशा में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक 2026 के विरोध में बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे समस्त महिलाएं कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम विदिशा डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विधेयक को वर्तमान स्वरूप में वापस लेने या इस पर रोक लगाने की मांग की !! इस दौरान विदिशा शहर की मुस्लिम महिलाओं ने भी पुरजोर तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यदि UCC विधेयक को वापस नहीं लिया गया अथवा इस पर पुनर्विचार नहीं किया गया, तो समाज अपने संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाता रहेगा। यह मांग भी रखी गई कि जिस प्रकार SC/ST समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, उसी प्रकार मुस्लिम समाज के धार्मिक एवं व्यक्तिगत कानूनों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय को भी आवश्यक छूट प्रदान की जाए। ज्ञापन में कहा गया कि भारत की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख नीति निदेशक तत्व के रूप में किया गया है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता सहित नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान के तहत संरक्षित हैं। समाजजनों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित विधेयक से विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञापन वचन करते हुए अक्सा मेहविश मेहमूद कामिल ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और वसीयत से संबंधित प्रावधानों पर विशेष आपत्ति जताई गई। मुस्लिम ज्ञापन में कहा गया कि विधेयक में एक-विवाह की अनिवार्यता, विवाह पंजीकरण, प्रतिबंधित रिश्तों तथा तलाक की न्यायिक प्रक्रिया जैसे प्रावधानों से मुस्लिम पर्सनल लॉ के कई पहलू प्रभावित होंगे। फर्स्ट कजिन से विवाह को प्रतिबंधित किए जाने वाले प्रावधान को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई। छात्रा मेहविश मेहमूद कामिल ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव से पहले सभी धार्मिक समुदायों, कानूनी विशेषज्ञों और प्रभावित पक्षों के साथ व्यापक एवं सार्थक चर्चा की जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25, 26 और 29 के तहत प्राप्त अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। यदि अनुसूचित जनजातियों को उनके प्रथागत कानूनों के आधार पर छूट दी जाती है, तो धार्मिक एवं व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े समुदायों के अधिकारों पर भी विचार किया जाना चाहिए। मुस्लिम समाज ने मांग की कि मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को वर्तमान स्वरूप में वापस लिया जाए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए तथा कानून लागू करने से पहले सभी पक्षों से व्यापक परामर्श किया जाए। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल अजीम ,मेहमूद कामिल, अंसार मंसूरी बासौदा, इरशाद गौरी सिरोंज, सलीम पटेल विदिशा ,अच्छे पटेल विदिशा ,असलम पटेल विदिशा ,नूर भाई सिरोंज और ...महिलाएं मेहविश मेहमूद कामिल, निदा मंसूरी ,जैनब शकील ,सानिया, मुमताज ,बुशरा, सुहाना ,बरकत बेगम ,रशीदा ,फिरोज जहां ,तबस्सुम ,आदि मौजूद थे।

Vinod Mehra

Emt news Vidisha News editor Vidisha, Madhya Pradesh•

16 hrs ago

यूसीसी विधेयक के विरोध में मुस्लिम समाज ने महिलाओं के साथ राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन विदिशा/ विदिशा में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक 2026 के विरोध में बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे समस्त महिलाएं कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम विदिशा डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विधेयक को वर्तमान स्वरूप में वापस लेने या इस पर रोक लगाने की मांग की !! इस दौरान विदिशा शहर की मुस्लिम महिलाओं ने भी पुरजोर तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यदि UCC विधेयक को वापस नहीं लिया गया अथवा इस पर पुनर्विचार नहीं किया गया, तो समाज अपने संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाता रहेगा। यह मांग भी रखी गई कि जिस प्रकार SC/ST समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, उसी प्रकार मुस्लिम समाज के धार्मिक एवं व्यक्तिगत कानूनों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय को भी आवश्यक छूट प्रदान की जाए। ज्ञापन में कहा गया कि भारत की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख नीति निदेशक तत्व के रूप में किया गया है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता सहित नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान के तहत संरक्षित हैं। समाजजनों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित विधेयक से विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञापन वचन करते हुए अक्सा मेहविश मेहमूद कामिल ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और वसीयत से संबंधित प्रावधानों पर विशेष आपत्ति जताई गई। मुस्लिम ज्ञापन में कहा गया कि विधेयक में एक-विवाह की अनिवार्यता, विवाह पंजीकरण, प्रतिबंधित रिश्तों तथा तलाक की न्यायिक प्रक्रिया जैसे प्रावधानों से मुस्लिम पर्सनल लॉ के कई पहलू प्रभावित होंगे। फर्स्ट कजिन से विवाह को प्रतिबंधित किए जाने वाले प्रावधान को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई। छात्रा मेहविश मेहमूद कामिल ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव से पहले सभी धार्मिक समुदायों, कानूनी विशेषज्ञों और प्रभावित पक्षों के साथ व्यापक एवं सार्थक चर्चा की जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25, 26 और 29 के तहत प्राप्त अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। यदि अनुसूचित जनजातियों को उनके प्रथागत कानूनों के आधार पर छूट दी जाती है, तो धार्मिक एवं व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े समुदायों के अधिकारों पर भी विचार किया जाना चाहिए। मुस्लिम समाज ने मांग की कि मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को वर्तमान स्वरूप में वापस लिया जाए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए तथा कानून लागू करने से पहले सभी पक्षों से व्यापक परामर्श किया जाए। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल अजीम ,मेहमूद कामिल, अंसार मंसूरी बासौदा, इरशाद गौरी सिरोंज, सलीम पटेल विदिशा ,अच्छे पटेल विदिशा ,असलम पटेल विदिशा ,नूर भाई सिरोंज और ...महिलाएं मेहविश मेहमूद कामिल, निदा मंसूरी ,जैनब शकील ,सानिया, मुमताज ,बुशरा, सुहाना ,बरकत बेगम ,रशीदा ,फिरोज जहां ,तबस्सुम ,आदि मौजूद थे।