मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे, ज्यानुसार ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने महाराष्ट्रातील सुमारे ८० लाख महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी लाभार्थी महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. विविध स्तरांतून ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी होत असतानाही, राज्य सरकारने सध्या तरी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे. अनेक महिलांना तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांमधील त्रुटी, आधार लिंकिंगची समस्या आणि ऑनलाइन प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे ई-केवायसी पूर्ण करता आले नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. महिलांकडून मुदतवाढ देण्याची मागणी जोर धरत असतानाही, सरकारने लाभार्थ्यांनी निश्चित कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे राज्यातील लाखो महिलांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. अनेक सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी पात्र महिलांना योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे. अद्याप ई-केवायसी न केलेल्या महिलांना तातडीने आवश्यक कागदपत्रांसह प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात येत असून, अन्यथा योजनेचा लाभ बंद होण्याची शक्यता आहे.

लोक हिंद चॅनल

Journalist शहापूर, ठाणे, महाराष्ट्र•

4 hrs ago

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे, ज्यानुसार ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने महाराष्ट्रातील सुमारे ८० लाख महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी लाभार्थी महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. विविध स्तरांतून ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी होत असतानाही, राज्य सरकारने सध्या तरी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे. अनेक महिलांना तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांमधील त्रुटी, आधार लिंकिंगची समस्या आणि ऑनलाइन प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे ई-केवायसी पूर्ण करता आले नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. महिलांकडून मुदतवाढ देण्याची मागणी जोर धरत असतानाही, सरकारने लाभार्थ्यांनी निश्चित कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे राज्यातील लाखो महिलांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. अनेक सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी पात्र महिलांना योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे. अद्याप ई-केवायसी न केलेल्या महिलांना तातडीने आवश्यक कागदपत्रांसह प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात येत असून, अन्यथा योजनेचा लाभ बंद होण्याची शक्यता आहे.