सोहागपुर में इको सेंसेटिव जोन के विरोध में आदिवासियों ने मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम सौंपा ज्ञापन सोहागपुर में गुरुवार को आदिवासियों ने रेलवे गेट से लेकर एसडीएम कार्यालय तक मार्च निकालकर इको सेंसेटिव जोन के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम प्रियंका भल्लावी को ज्ञापन सोपा है ज्ञापन में जिक्र किया गया है कि भारत सरकार द्वारा ईको सेन्ससेटिव जोन जो जंगल क्षेत्र में लगाया जा रहा है, जिसमें आदिवासी एवं गैर आदिवासी समाज के लोग निवास करते है, इस जोन से आदिवासी गांवो में विस्तापन की नीतियों को समाप्त किया जावे, हम सभी आदिवासी क्षेत्र से विस्तापित नहीं होना चाहते है एवं ईको सेंसेटिव जोन का हम पुरजोर विरोध करते है। ज्ञापन के माध्यम से आदिवासियों ने राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि वनविभाग द्वारा जो गरीब आदिवासियो के गांव में जाकर विस्थापन का दबाव बनाया जाता है. जबकि हकीयत यह है कि ये आदिवासियों की वास्तविक मंजूरी नही रहती और ये लोग गांव में ही रहना चाहते है। पिछले 40 वर्षों से आदिवासी समाज के किसान पट्टे की मांग कर रहे है। जो आज दिनांक तक उन्हे पट्टे नहीं दिए गए है, और उन पर वनविभाग द्वारा केस बना दिए गए है। ज्ञापन देने के दौरान सैकड़ो की संख्या में आदिवासी ग्रामीण उपस्थित रहे।

सोहागपुर न्यूज़

Journalist सोहागपुर, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•

3 days ago

सोहागपुर में इको सेंसेटिव जोन के विरोध में आदिवासियों ने मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम सौंपा ज्ञापन सोहागपुर में गुरुवार को आदिवासियों ने रेलवे गेट से लेकर एसडीएम कार्यालय तक मार्च निकालकर इको सेंसेटिव जोन के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम प्रियंका भल्लावी को ज्ञापन सोपा है ज्ञापन में जिक्र किया गया है कि भारत सरकार द्वारा ईको सेन्ससेटिव जोन जो जंगल क्षेत्र में लगाया जा रहा है, जिसमें आदिवासी एवं गैर आदिवासी समाज के लोग निवास करते है, इस जोन से आदिवासी गांवो में विस्तापन की नीतियों को समाप्त किया जावे, हम सभी आदिवासी क्षेत्र से विस्तापित नहीं होना चाहते है एवं ईको सेंसेटिव जोन का हम पुरजोर विरोध करते है। ज्ञापन के माध्यम से आदिवासियों ने राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि वनविभाग द्वारा जो गरीब आदिवासियो के गांव में जाकर विस्थापन का दबाव बनाया जाता है. जबकि हकीयत यह है कि ये आदिवासियों की वास्तविक मंजूरी नही रहती और ये लोग गांव में ही रहना चाहते है। पिछले 40 वर्षों से आदिवासी समाज के किसान पट्टे की मांग कर रहे है। जो आज दिनांक तक उन्हे पट्टे नहीं दिए गए है, और उन पर वनविभाग द्वारा केस बना दिए गए है। ज्ञापन देने के दौरान सैकड़ो की संख्या में आदिवासी ग्रामीण उपस्थित रहे।