ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी (AIMM) ने राजनीति के अपराधीकरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री मुख्तार अहमद ने बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा, और जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचन आयोग को एक अन्य ज्ञापन भेजकर दागी जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपराधिक मामलों वाले निर्वाचित विधायकों के संबंध में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। मुख्तार अहमद ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है, जहाँ जनता ऐसे प्रतिनिधियों को चुनती है जो कानून का सम्मान करें और समाज के विकास के लिए काम करें। लेकिन जब गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने जोर दिया कि वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में ऐसे विधायक चुने गए थे, जिनके चुनावी हलफनामों में आपराधिक मामलों का उल्लेख था, और ऐसे मामलों की निष्पक्ष व समयबद्ध जांच आवश्यक है। मुख्तार अहमद ने स्पष्ट किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसकी मांग है कि राजनीति में स्वच्छ छवि और ईमानदार लोगों को आगे आने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब कानून बनाने वाले लोग स्वयं कानून का सम्मान करेंगे, और देश में एक ऐसी प्रभावी व्यवस्था बननी चाहिए जो 10 से अधिक गंभीर अपराधों, जैसे हत्या और राजकीय घोटाला, में आरोपित लोगों को चुनाव लड़ने से रोके। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट न देने की अपील की जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि जनता के सामने है। AIMM की प्रमुख मांगों में वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में निर्वाचित आपराधिक मामलों वाले विधायकों की स्थिति सार्वजनिक करना, गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप तय हो चुके जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में जल्द पूरी कराना, आगामी विधानसभा एवं अन्य चुनावों में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों पर प्रभावी रोक लगाना, तथा मतदाताओं को प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराना शामिल है। पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठाने की भी मांग की है। मुख्तार अहमद ने अंत में कहा कि राजनीति में अपराधीकरण को समाप्त करना सभी राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग की संयुक्त जिम्मेदारी है।

ASHOK GUPTA

बरेली, बरेली, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी (AIMM) ने राजनीति के अपराधीकरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री मुख्तार अहमद ने बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा, और जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचन आयोग को एक अन्य ज्ञापन भेजकर दागी जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपराधिक मामलों वाले निर्वाचित विधायकों के संबंध में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। मुख्तार अहमद ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है, जहाँ जनता ऐसे प्रतिनिधियों को चुनती है जो कानून का सम्मान करें और समाज के विकास के लिए काम करें। लेकिन जब गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने जोर दिया कि वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में ऐसे विधायक चुने गए थे, जिनके चुनावी हलफनामों में आपराधिक मामलों का उल्लेख था, और ऐसे मामलों की निष्पक्ष व समयबद्ध जांच आवश्यक है। मुख्तार अहमद ने स्पष्ट किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसकी मांग है कि राजनीति में स्वच्छ छवि और ईमानदार लोगों को आगे आने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब कानून बनाने वाले लोग स्वयं कानून का सम्मान करेंगे, और देश में एक ऐसी प्रभावी व्यवस्था बननी चाहिए जो 10 से अधिक गंभीर अपराधों, जैसे हत्या और राजकीय घोटाला, में आरोपित लोगों को चुनाव लड़ने से रोके। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट न देने की अपील की जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि जनता के सामने है। AIMM की प्रमुख मांगों में वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में निर्वाचित आपराधिक मामलों वाले विधायकों की स्थिति सार्वजनिक करना, गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप तय हो चुके जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में जल्द पूरी कराना, आगामी विधानसभा एवं अन्य चुनावों में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों पर प्रभावी रोक लगाना, तथा मतदाताओं को प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराना शामिल है। पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठाने की भी मांग की है। मुख्तार अहमद ने अंत में कहा कि राजनीति में अपराधीकरण को समाप्त करना सभी राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग की संयुक्त जिम्मेदारी है।