👉सदनों से सड़कों तक गूंजी लूट फिर भी छूट 👉डीएम को ज्ञापन के बाबजूद स्तिथि जस की तस 👉दक्ष इंटरनेशनल स्कूल की सर्वाधिक चर्चा, 👉'किट’, ‘एक्टिविटी’ और ‘अपडेट’ 👉क्या ‘पैकेज सिस्टम’ बनती जा रही शिक्षा?, 👉वैकल्पिक दुकानों से खरीदने पर आपत्ति 👉फिक्स दुकान, फिक्स रेट—अभिभावक बहुत विवश? सदनों से सड़कों तक गूंजी लूट फिर भी छूट डीएम को ज्ञापन के बाबजूद स्तिथि जस की तस शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। निजी स्कूलों में फीस, किताब और ड्रेस के नाम पर कथित मनमानी वसूली का मुद्दा अब सदनों से सड़कों तक गूंज रहा है, जिलाधिकारी हरदोई को भी ज्ञापन दिया गया लेकिन नतीजा वही और लूट खसोट मनमानी में किंचित कमी नहीं आई आखिर इसका मतलब है कि जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन भी व्यर्थ गया और लोकसभा एवं राजयसभा में उठे सवाल भी वेअसर हो गए। हैरत है कि शिक्षा माफियाओं समेत बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिले भर के खण्ड शिक्षा अधिकारियों में खासकर शाहाबाद के खंड शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली में बिल्कुल अंतर नजर नहीं आया और उनके संरक्षण में सबकेसब इंग्लिश मीडियम स्कूल जस के तस लूट मचाए हैं और अभिभावक स्कूल बदल बदल कर अब तक पछताए हैं क्योंकि इधर शाहाबाद में किसी भी स्कूल पर अधिकारियों का शिकंजा कसता नजर नहीं आ रहा है, हालांकि शाहाबाद के सभी स्कूलों में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी, मनमानी, तानाशाही, धनउगाही चर्चा दक्ष इंटरनेशनल स्कूल पर केंद्रित है क्योंकि यह एक ऐसा स्कूल है जो बर्षों बिना मान्यता के संचालित होता रहा और अब जब फिर मान्यता की जानकारी की गई तो मालुम हुआ कि सेंट जोसेफ़ स्कूल का नाम बदलकर इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता कराई गई है जिस पर जानकारजनों के प्रश्न बहुत पैने हैं किन्तु शिक्षा विभाग की मेहरबानी है तो प्रश्नों का भी क्या महत्व? अंततः इधर नगर में हालात जस के तस बने होने से प्रशासन की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में है। गौरतलब है कि लोकसभा में इकरा हसन और राज्यसभा में स्वाति मालीवाल द्वारा उठाए गए स्कूली मुद्दे के बावजूद हरदोई जनपद में अभिभावकों की शिकायतें कम नहीं हुई हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक यह विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया लेकिन कार्रवाई के स्तर पर ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। फिक्स दुकान, फिक्स रेट—अभिभावक बहुत विवश? शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। शाहाबाद क्षेत्र में अभिभावकों का आरोप है कि कई निजी विद्यालयों में कॉपी, किताब और ड्रेस के लिए निर्धारित दुकानों से ही खरीदारी का दबाव बनाया जाता है। उनका कहना है कि इन दुकानों पर बाजार से अधिक कीमत वसूली जा रही है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसी बीच यह सवाल हैं कि क्या यह व्यवस्था नियमों के अनुरूप है? अगर नहीं, तो इस पर रोक क्यों नहीं? 'किट’, ‘एक्टिविटी’ और ‘अपडेट’ शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। 'किट’, ‘एक्टिविटी’ और ‘अपडेट’ और अतिरिक्त शुल्क पर सवाल कम ही नहीं हो रहे, फिर भी अधिकारी कुम्भकर्णी नींद सो रहे, जबकि दक्ष इंटरनेशनल स्कूल के होनहार बच्चे उक्त समस्यायों के साथ ही आए दिन स्कूल के प्रबंधन की संवेदनहीनता तथा दबंग बच्चों द्वारा किए जाने बाले लड़ाई झगड़ों उत्पीड़न से तंग होकर अपने परिजनों या फिर अपने दोस्तों के सामने रो रहे हैं। बच्चों समेत अभिभावकों के अनुसार इंग्लिश मीडियम स्कूलों में “अनिवार्य किट”, “एक्टिविटी चार्ज” और “ड्रेस अपडेट” जैसे शीर्षकों के तहत अतिरिक्त राशि ली जा रही है, जबकि इन मदों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती जबकि दश इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों सहित अभिभावकों ने अन्य भी गंभीर आरोप प्रबंध तन्त्र पर लगाए हैं। जिसमें पिछले महीने हाइवे पर स्कूल के बच्चों में हुआ बड़ा विवाद और फिर प्रबंधन की उदासीनता और स्कूल में भी बच्चों को मोबाइल रखने की छूट और अन्य तरह तरह आरोप काबिलेगौर हैं। वैकल्पिक दुकानों से खरीदने पर आपत्ति शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। कुछ अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि वैकल्पिक दुकानों से खरीदने पर सभी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के प्रबंध तन्त्र द्वारा कड़ी आपत्ति जताई जाती है और स्कूल से मारपीट कर भगा देने की धमकी दी जाती है जिसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही भी नहीं करता है और स्कूल स्टॉफ की मनमानी का ही समर्थन करता है। क्या ‘पैकेज सिस्टम’ बनती जा रही शिक्षा? शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। सदनों में उठे सवाल, जिलाधिकारी को ज्ञापन फिर भी जमीन पर असर क्यों नहीं? और क्यों नहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी सक्रिय हो रहे हैं और क्यों खंड शिक्षा अधिकारी पर शिथिलता तथा संरक्षण आरोप लग रहे हैं! वैसे भी कोई एक स्कूल हो या एक साल हो तो आरोप निराधार भी मान लिए जाएं लेकिन जब जब सभी स्कूलों में खुलेआम यह सब अनियमित तौर तरीकों से संचालित है तो आरोपों की पुष्टि स्वतः हो जाती है। और फिर जब लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में फीस वृद्धि, किताब-ड्रेस की अनिवार्यता और अन्य शुल्कों पर सवाल उठाए गए। हरदोई में ज्ञापन दिया गया। फिर भी सिस्टम की साँस नहीं लौटी तो भ्रष्टाचार के कयास और आरोपों की पुष्टि पर्याप्त है। इतना ही नहीं सरकार, सिस्टम और बिशेष रूप से उच्च शिक्षा राज्य मन्त्री के लिए भी यह बेहद शर्मनाक है कि व्यवस्था में बिल्कुल परिवर्तन नहीं, हालांकि उच्च शिक्षा राज्य मन्त्री को अब क्षेत्र की जनता से किंचित वास्ता व सरोकार भी फिलहाल मालुम नहीं हो रहा भले आगामी चुनाव में पुनः वही सब समझाया जाएगा जो पहले समझाया जाता रहा है। अंततः अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर पारदर्शिता और नियमन की मांग पर यह देखना है कि कब और कौन गौर करेगा या सबकेसब चोर - चोर मौसेरे भाई की भूमिका निभाने से बाज नहीं आएंगे! इसीलिए शाहाबाद में अभिभावकों का कहना है कि स्थिति में अपेक्षित सुधार तो दूर की बात कहीं से किसी तरह की कार्यवाही नजर नहीं आ रही है। दक्ष इंटरनेशनल स्कूल की सर्वाधिक चर्चा शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। शाहजहांपुर मार्ग के नेशनल हाईवे के किनारे स्थित उक्त विद्यालय को लेकर भी अभिभावकों के स्तर पर कई शिकायतें सामने आई हैं। किताब और ड्रेस खरीद को लेकर निर्धारित व्यवस्था की बात पर भी अभिभावकों ने बल देते हुए स्कूल से जुड़े समस्त अभिलेखों, और वाहनों के मानकों की जाँच एवं कार्यवाही की मांग की है। संचालन से जुड़े अभिलेखों पर भी प्रश्न शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। नगर में संचालित संदिग्ध दक्ष इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता को लेकर स्पष्ट जानकारी की मांग की जा रही है। बताया जाता है कि विद्यालय प्रबंधन और संबंधित अधिकारी अभिलेख उपलब्ध कराने की बात कहते रहे हैं, हालांकि स्थिति स्पष्ट होने के लिए आधिकारिक जांच आवश्यक है। ज्ञापन के बाद भी स्कूलों पर असर नहीं? शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। समाजसेवी कर्ण सिंह राणा द्वारा जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें जांच और कार्रवाई की मांग की गई। इसके बावजूद अभिभावकों का कहना है कि जमीनी स्तर पर कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा जबकि सवाल उठ रहा कि क्या शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में देरी हो रही है? या जानबूझकर रोंकी जा रही है इसी क्रम में अंतिम सवाल: जब सदनों में आवाज उठ चुकी है और सड़कों पर आक्रोश दिख रहा है—तो क्या शाहाबाद में कार्रवाई भी उतनी ही तेज होगी, या यह मुद्दा यूं ही गूंजता रहेगा? मामले में प्रशासनिक पक्ष शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच कराई जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर काबिलेगौर यह कि संसद से लेकर शाहाबाद तक गूंज रहे इस मुद्दे ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन जांच के बाद क्या कदम उठाता है। या निरंतर शिक्षा माफियायों का मनोबल बढ़ाता रहता है। इस संबंध में बीईओ का भी फिर वही जबाब जाँच कराई जा रही है।

8 hrs ago

OmdevDixit (Pappu Dixit)

Farmer हरदोई, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

👉सदनों से सड़कों तक गूंजी लूट फिर भी छूट 👉डीएम को ज्ञापन के बाबजूद स्तिथि जस की तस 👉दक्ष इंटरनेशनल स्कूल की सर्वाधिक चर्चा, 👉'किट’, ‘एक्टिविटी’ और ‘अपडेट’ 👉क्या ‘पैकेज सिस्टम’ बनती जा रही शिक्षा?, 👉वैकल्पिक दुकानों से खरीदने पर आपत्ति 👉फिक्स दुकान, फिक्स रेट—अभिभावक बहुत विवश? सदनों से सड़कों तक गूंजी लूट फिर भी छूट डीएम को ज्ञापन के बाबजूद स्तिथि जस की तस शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। निजी स्कूलों में फीस, किताब और ड्रेस के नाम पर कथित मनमानी वसूली का मुद्दा अब सदनों से सड़कों तक गूंज रहा है, जिलाधिकारी हरदोई को भी ज्ञापन दिया गया लेकिन नतीजा वही और लूट खसोट मनमानी में किंचित कमी नहीं आई आखिर इसका मतलब है कि जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन भी व्यर्थ गया और लोकसभा एवं राजयसभा में उठे सवाल भी वेअसर हो गए। हैरत है कि शिक्षा माफियाओं समेत बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिले भर के खण्ड शिक्षा अधिकारियों में खासकर शाहाबाद के खंड शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली में बिल्कुल अंतर नजर नहीं आया और उनके संरक्षण में सबकेसब इंग्लिश मीडियम स्कूल जस के तस लूट मचाए हैं और अभिभावक स्कूल बदल बदल कर अब तक पछताए हैं क्योंकि इधर शाहाबाद में किसी भी स्कूल पर अधिकारियों का शिकंजा कसता नजर नहीं आ रहा है, हालांकि शाहाबाद के सभी स्कूलों में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी, मनमानी, तानाशाही, धनउगाही चर्चा दक्ष इंटरनेशनल स्कूल पर केंद्रित है क्योंकि यह एक ऐसा स्कूल है जो बर्षों बिना मान्यता के संचालित होता रहा और अब जब फिर मान्यता की जानकारी की गई तो मालुम हुआ कि सेंट जोसेफ़ स्कूल का नाम बदलकर इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता कराई गई है जिस पर जानकारजनों के प्रश्न बहुत पैने हैं किन्तु शिक्षा विभाग की मेहरबानी है तो प्रश्नों का भी क्या महत्व? अंततः इधर नगर में हालात जस के तस बने होने से प्रशासन की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में है। गौरतलब है कि लोकसभा में इकरा हसन और राज्यसभा में स्वाति मालीवाल द्वारा उठाए गए स्कूली मुद्दे के बावजूद हरदोई जनपद में अभिभावकों की शिकायतें कम नहीं हुई हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक यह विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया लेकिन कार्रवाई के स्तर पर ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। फिक्स दुकान, फिक्स रेट—अभिभावक बहुत विवश? शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। शाहाबाद क्षेत्र में अभिभावकों का आरोप है कि कई निजी विद्यालयों में कॉपी, किताब और ड्रेस के लिए निर्धारित दुकानों से ही खरीदारी का दबाव बनाया जाता है। उनका कहना है कि इन दुकानों पर बाजार से अधिक कीमत वसूली जा रही है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसी बीच यह सवाल हैं कि क्या यह व्यवस्था नियमों के अनुरूप है? अगर नहीं, तो इस पर रोक क्यों नहीं? 'किट’, ‘एक्टिविटी’ और ‘अपडेट’ शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। 'किट’, ‘एक्टिविटी’ और ‘अपडेट’ और अतिरिक्त शुल्क पर सवाल कम ही नहीं हो रहे, फिर भी अधिकारी कुम्भकर्णी नींद सो रहे, जबकि दक्ष इंटरनेशनल स्कूल के होनहार बच्चे उक्त समस्यायों के साथ ही आए दिन स्कूल के प्रबंधन की संवेदनहीनता तथा दबंग बच्चों द्वारा किए जाने बाले लड़ाई झगड़ों उत्पीड़न से तंग होकर अपने परिजनों या फिर अपने दोस्तों के सामने रो रहे हैं। बच्चों समेत अभिभावकों के अनुसार इंग्लिश मीडियम स्कूलों में “अनिवार्य किट”, “एक्टिविटी चार्ज” और “ड्रेस अपडेट” जैसे शीर्षकों के तहत अतिरिक्त राशि ली जा रही है, जबकि इन मदों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती जबकि दश इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों सहित अभिभावकों ने अन्य भी गंभीर आरोप प्रबंध तन्त्र पर लगाए हैं। जिसमें पिछले महीने हाइवे पर स्कूल के बच्चों में हुआ बड़ा विवाद और फिर प्रबंधन की उदासीनता और स्कूल में भी बच्चों को मोबाइल रखने की छूट और अन्य तरह तरह आरोप काबिलेगौर हैं। वैकल्पिक दुकानों से खरीदने पर आपत्ति शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। कुछ अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि वैकल्पिक दुकानों से खरीदने पर सभी इंग्लिश

मीडियम स्कूलों के प्रबंध तन्त्र द्वारा कड़ी आपत्ति जताई जाती है और स्कूल से मारपीट कर भगा देने की धमकी दी जाती है जिसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही भी नहीं करता है और स्कूल स्टॉफ की मनमानी का ही समर्थन करता है। क्या ‘पैकेज सिस्टम’ बनती जा रही शिक्षा? शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। सदनों में उठे सवाल, जिलाधिकारी को ज्ञापन फिर भी जमीन पर असर क्यों नहीं? और क्यों नहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी सक्रिय हो रहे हैं और क्यों खंड शिक्षा अधिकारी पर शिथिलता तथा संरक्षण आरोप लग रहे हैं! वैसे भी कोई एक स्कूल हो या एक साल हो तो आरोप निराधार भी मान लिए जाएं लेकिन जब जब सभी स्कूलों में खुलेआम यह सब अनियमित तौर तरीकों से संचालित है तो आरोपों की पुष्टि स्वतः हो जाती है। और फिर जब लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में फीस वृद्धि, किताब-ड्रेस की अनिवार्यता और अन्य शुल्कों पर सवाल उठाए गए। हरदोई में ज्ञापन दिया गया। फिर भी सिस्टम की साँस नहीं लौटी तो भ्रष्टाचार के कयास और आरोपों की पुष्टि पर्याप्त है। इतना ही नहीं सरकार, सिस्टम और बिशेष रूप से उच्च शिक्षा राज्य मन्त्री के लिए भी यह बेहद शर्मनाक है कि व्यवस्था में बिल्कुल परिवर्तन नहीं, हालांकि उच्च शिक्षा राज्य मन्त्री को अब क्षेत्र की जनता से किंचित वास्ता व सरोकार भी फिलहाल मालुम नहीं हो रहा भले आगामी चुनाव में पुनः वही सब समझाया जाएगा जो पहले समझाया जाता रहा है। अंततः अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर पारदर्शिता और नियमन की मांग पर यह देखना है कि कब और कौन गौर करेगा या सबकेसब चोर - चोर मौसेरे भाई की भूमिका निभाने से बाज नहीं आएंगे! इसीलिए शाहाबाद में अभिभावकों का कहना है कि स्थिति में अपेक्षित सुधार तो दूर की बात कहीं से किसी तरह की कार्यवाही नजर नहीं आ रही है। दक्ष इंटरनेशनल स्कूल की सर्वाधिक चर्चा शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। शाहजहांपुर मार्ग के नेशनल हाईवे के किनारे स्थित उक्त विद्यालय को लेकर भी अभिभावकों के स्तर पर कई शिकायतें सामने आई हैं। किताब और ड्रेस खरीद को लेकर निर्धारित व्यवस्था की बात पर भी अभिभावकों ने बल देते हुए स्कूल से जुड़े समस्त अभिलेखों, और वाहनों के मानकों की जाँच एवं कार्यवाही की मांग की है। संचालन से जुड़े अभिलेखों पर भी प्रश्न शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। नगर में संचालित संदिग्ध दक्ष इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता को लेकर स्पष्ट जानकारी की मांग की जा रही है। बताया जाता है कि विद्यालय प्रबंधन और संबंधित अधिकारी अभिलेख उपलब्ध कराने की बात कहते रहे हैं, हालांकि स्थिति स्पष्ट होने के लिए आधिकारिक जांच आवश्यक है। ज्ञापन के बाद भी स्कूलों पर असर नहीं? शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। समाजसेवी कर्ण सिंह राणा द्वारा जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें जांच और कार्रवाई की मांग की गई। इसके बावजूद अभिभावकों का कहना है कि जमीनी स्तर पर कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा जबकि सवाल उठ रहा कि क्या शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में देरी हो रही है? या जानबूझकर रोंकी जा रही है इसी क्रम में अंतिम सवाल: जब सदनों में आवाज उठ चुकी है और सड़कों पर आक्रोश दिख रहा है—तो क्या शाहाबाद में कार्रवाई भी उतनी ही तेज होगी, या यह मुद्दा यूं ही गूंजता रहेगा? मामले में प्रशासनिक पक्ष शाहाबाद (हरदोई) 12 अप्रैल। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच कराई जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर काबिलेगौर यह कि संसद से लेकर शाहाबाद तक गूंज रहे इस मुद्दे ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन जांच के बाद क्या कदम उठाता है। या निरंतर शिक्षा माफियायों का मनोबल बढ़ाता रहता है। इस संबंध में बीईओ का भी फिर वही जबाब जाँच कराई जा रही है।

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