नगर पालिका परिषद में पारदर्शिता को लेकर सभासदों की नाराज़गी, 7 दिन का अल्टीमेटम, अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन नगर पालिका परिषद का कार्यकाल लगभग तीन वर्ष पूर्ण होने को है, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर सभासदों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। सोमवार की दोपहर 3 बजे सभासदों ने आरोप लगाया है कि अब तक उनके द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर न तो चर्चा हुई और न ही कोई ठोस निर्णय लिया गया। इस संबंध में उन्होंने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सात दिनों के भीतर मांगों के निस्तारण की चेतावनी दी है। सभासदों की प्रमुख मांगों में शपथ ग्रहण से लेकर 31 मार्च 2026 तक के आय-व्यय और खातों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नाम व पद सहित सूची सार्वजनिक करने की मांग भी की गई है। सभासदों ने यह भी सवाल उठाया है कि एक लाख रुपये से अधिक के निर्माण कार्यों को अब तक किन-किन बोर्ड प्रस्तावों में शामिल किया गया और उनकी स्थिति क्या है। ज्ञापन में पिछले तीन वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का बैंक स्टेटमेंट सहित प्रमाण उपलब्ध कराने, विभिन्न समितियों के गठन की स्थिति स्पष्ट करने तथा पूर्व बोर्ड बैठकों में दिए गए प्रस्तावों पर अब तक की कार्रवाई की जानकारी देने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर में कराए गए कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की बात कही गई है। सभासदों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे बोर्ड बैठकों का बहिष्कार करेंगे और किसी भी प्रस्ताव को पारित नहीं होने देंगे।

Rohit Awsthi

Local News Reporter बिधूना, औरैया, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

नगर पालिका परिषद में पारदर्शिता को लेकर सभासदों की नाराज़गी, 7 दिन का अल्टीमेटम, अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन नगर पालिका परिषद का कार्यकाल लगभग तीन वर्ष पूर्ण होने को है, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर सभासदों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। सोमवार की दोपहर 3 बजे सभासदों ने आरोप लगाया है कि अब तक उनके द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर न तो चर्चा हुई और न ही कोई ठोस निर्णय लिया गया। इस संबंध में उन्होंने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सात दिनों के भीतर मांगों के निस्तारण की चेतावनी दी है। सभासदों की प्रमुख मांगों में शपथ ग्रहण से लेकर 31 मार्च 2026 तक के आय-व्यय और खातों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नाम व पद सहित सूची सार्वजनिक करने की मांग

भी की गई है। सभासदों ने यह भी सवाल उठाया है कि एक लाख रुपये से अधिक के निर्माण कार्यों को अब तक किन-किन बोर्ड प्रस्तावों में शामिल किया गया और उनकी स्थिति क्या है। ज्ञापन में पिछले तीन वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का बैंक स्टेटमेंट सहित प्रमाण उपलब्ध कराने, विभिन्न समितियों के गठन की स्थिति स्पष्ट करने तथा पूर्व बोर्ड बैठकों में दिए गए प्रस्तावों पर अब तक की कार्रवाई की जानकारी देने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर में कराए गए कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की बात कही गई है। सभासदों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे बोर्ड बैठकों का बहिष्कार करेंगे और किसी भी प्रस्ताव को पारित नहीं होने देंगे।