भारत का सरकारी तंत्र दशकों से लालफीताशाही के लिए जाना जाता रहा है। इस पृष्ठभूमि में, विकास योजनाओं पर सही से अमल करने, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने और नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से सरकारी तंत्र में भारी विशेषज्ञों को नियुक्त करने का चलन शुरू हुआ। शुरुआत में सरकारी संस्थाओं को इन पेशेवरों की नियुक्ति का लाभ भी मिला। हालांकि, समय के साथ ये पेशेवर नीतियां बनाने के काम से भी जुड़ गए, जबकि नीतियां बनाने का काम लोकसेवकों का है और वे इसके लिए जवाबदेह भी होते हैं। सलाहकारों की जवाबदेही तय करना एक मुश्किल काम है। इसके अतिरिक्त, ये बाहरी विशेषज्ञ सरकारी स्थाई कर्मियों को जानकारी या कौशल स्थानांतरित नहीं करते हैं। सरकारी तंत्र की क्षमता का विकास समय की जरूरत है और इसके लिए बाहरी विशेषज्ञों की मदद लेना एक अच्छी पहल मानी जाती है। लेकिन, यह देखा जा रहा है कि बाहरी विशेषज्ञ सरकारी तंत्र की क्षमता बढ़ाने के बजाय अपना ही तंत्र विकसित करने में लगे हुए हैं। इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आईएएस और शीर्ष नौकरशाह नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसके कारण विशेषज्ञ सलाहकारों की आवश्यकता पड़ रही है? साथ ही, यह भी पड़ताल की जानी चाहिए कि बाहरी विशेषज्ञों से सरकारी संस्थाओं को कितना फायदा हुआ है और स्थाई कर्मियों के कामकाज पर इसका क्या असर पड़ा है।

Mai Bhi Chokidar

Food Manufacturing Company Allahabad, Prayagraj•

2 hrs ago

भारत का सरकारी तंत्र दशकों से लालफीताशाही के लिए जाना जाता रहा है। इस पृष्ठभूमि में, विकास योजनाओं पर सही से अमल करने, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने और नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से सरकारी तंत्र में भारी विशेषज्ञों को नियुक्त करने का चलन शुरू हुआ। शुरुआत में सरकारी संस्थाओं

को इन पेशेवरों की नियुक्ति का लाभ भी मिला। हालांकि, समय के साथ ये पेशेवर नीतियां बनाने के काम से भी जुड़ गए, जबकि नीतियां बनाने का काम लोकसेवकों का है और वे इसके लिए जवाबदेह भी होते हैं। सलाहकारों की जवाबदेही तय करना एक मुश्किल काम है। इसके अतिरिक्त, ये बाहरी विशेषज्ञ सरकारी स्थाई कर्मियों को

जानकारी या कौशल स्थानांतरित नहीं करते हैं। सरकारी तंत्र की क्षमता का विकास समय की जरूरत है और इसके लिए बाहरी विशेषज्ञों की मदद लेना एक अच्छी पहल मानी जाती है। लेकिन, यह देखा जा रहा है कि बाहरी विशेषज्ञ सरकारी तंत्र की क्षमता बढ़ाने के बजाय अपना ही तंत्र विकसित करने में लगे हुए हैं। इससे

जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आईएएस और शीर्ष नौकरशाह नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसके कारण विशेषज्ञ सलाहकारों की आवश्यकता पड़ रही है? साथ ही, यह भी पड़ताल की जानी चाहिए कि बाहरी विशेषज्ञों से सरकारी संस्थाओं को कितना फायदा हुआ है और स्थाई कर्मियों के कामकाज पर इसका क्या असर पड़ा है।