ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ PSTET ਵਿਰੁੱਧ DTF ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ “ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ” ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 6 ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਓਰੋ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ ਬੀਤੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਹਾਲ ਵਿੱਖੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨੋ ਮੰਗਾ ਉਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਟੈਟ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਟੀਐਫ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਯੋਗ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘tenure track system’ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਥੀ (ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਅਸੂਲਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੜਦੇ ਹੋਏ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੈੱਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਡੀਟੀਐਫ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਨ ਲਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਜਾਂ ਨੌਨ ਟੈਟ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ “ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ “ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ” ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਵੇਗਾ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਟੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ “ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ (ਆਰਥਿਕਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ SOP ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ GPF ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ, ਪਵਨ ਮੁਕਤਸਰ, ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਮੇਘਰਾਜ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਰੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਮਾਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਰੋਪੜ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਲਕਾਣਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖ਼ੈਰਾ ਇੰਦਰਸੂਖਦੀਪ ਓਡਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ,ਮਨੋਹਰ ਨਵਾਂਸਹਿਰ, ਜਸਪਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖ਼ੋਸਾ ਅਮਰਦੀਪ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਕਰਮ ਜਲੰਧਰਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Rajinder Singh

Press Reporter ਮਾਨਸਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ•

2 hrs ago

ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ PSTET ਵਿਰੁੱਧ DTF ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ “ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ” ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 6 ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਓਰੋ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ ਬੀਤੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਹਾਲ ਵਿੱਖੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨੋ ਮੰਗਾ ਉਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਟੈਟ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਟੀਐਫ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਯੋਗ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘tenure track system’ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਥੀ (ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਅਸੂਲਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੜਦੇ ਹੋਏ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੈੱਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਡੀਟੀਐਫ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਨ ਲਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਜਾਂ ਨੌਨ ਟੈਟ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ “ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ “ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ” ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਵੇਗਾ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਟੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ “ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ (ਆਰਥਿਕਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ SOP ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ GPF ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ, ਪਵਨ ਮੁਕਤਸਰ, ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਮੇਘਰਾਜ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਰੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਮਾਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਰੋਪੜ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਲਕਾਣਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖ਼ੈਰਾ ਇੰਦਰਸੂਖਦੀਪ ਓਡਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ,ਮਨੋਹਰ ਨਵਾਂਸਹਿਰ, ਜਸਪਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖ਼ੋਸਾ ਅਮਰਦੀਪ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਕਰਮ ਜਲੰਧਰਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।