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झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम करीब दो साल बाद रांची जेल से रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई, जिन्हें करोड़ों की नकदी बरामदगी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है, जांच अभी जारी रहेगी।
Amit Kr Chiku Objectionnews
झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम करीब दो साल बाद रांची जेल से रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई, जिन्हें करोड़ों की नकदी बरामदगी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है, जांच अभी जारी रहेगी।
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- उत्तर प्रदेश में आए भीषण तूफान में बरेली का एक शख्स टिन शेड पकड़कर 50 फीट ऊपर हवा में उड़ गया। इस हादसे में वह घायल हो गया, जबकि राज्यभर में तूफान से 100 लोगों की जान गई है और हजारों गांवों की बिजली गुल है।1
- रांची के Eastern College में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर GNM छात्राओं का लैंप लाइटिंग और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। छात्राओं ने मानव सेवा, करुणा और समर्पण की शपथ ली, जहाँ झारखंड नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार प्रतिमा लकड़ा मुख्य अतिथि रहीं। कॉलेज ने नर्सिंग को सिर्फ़ पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा बताया और कोरोना काल में नर्सों की भूमिका को सराहा।1
- रांची के कांके से लापता अदिति का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बेटी को ढूंढने में पुलिस की ढिलाई से नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वे जल्द से जल्द अदिति को ढूंढने की मांग कर रहे हैं।1
- बिहार कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग से जुड़े तीन बड़े निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों से राज्य की परिवहन व्यवस्था में अहम बदलाव आने की संभावना है, जिसका सीधा असर आम जनता और यात्रियों पर दिखेगा।1
- झारखंड के जमशेदपुर में लगातार दूसरे दिन पेट्रोल-डीजल का गंभीर संकट बना हुआ है। शहर के कई पंपों पर लंबी कतारें और 'नो स्टॉक' के बोर्ड लगे होने से लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। इस किल्लत से आम जनजीवन के साथ-साथ व्यवसायियों की भी परेशानी बढ़ गई है।2
- झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में अवैध नियुक्त रजिस्ट्रार और एक गैर-सरकारी व्यक्ति के खिलाफ फार्मासिस्टों से लाखों की अवैध उगाही के विरोध में छात्र संघ मोर्चा ने उग्र आंदोलन किया। आरोप है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर माइग्रेशन तक के नाम पर ₹50,000 तक की मोटी रकम वसूली जा रही है। विधायकों द्वारा विधानसभा में मुद्दा उठाने और ब्लैकलिस्ट करने का आदेश होने के बावजूद विभाग मौन है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है।1
- पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचीं। वह वकील की पोशाक में पेश हुईं, जहाँ उनसे मामले की कार्यवाही पर सवाल उठाने की उम्मीद है।1
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