कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने शुक्रवार को वारासिवनी के सांदीपनि विद्यालय में खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कड़े निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे और श्री डी.पी. बर्मन, एसडीएम श्री कार्तिकेय जायसवाल सहित सभी विभागों के जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में, कलेक्टर ने ग्राम वाला, उमरवाड़ा, थानेगांव, सिंगोड़ी और मंगेझरी की एएनएम एवं सीएचओ से गर्भवती महिलाओं के अनमोल पोर्टल पर पंजीयन और चार एएनसी जांच में खराब प्रगति का कारण पूछा और तत्काल सुधार की चेतावनी दी। साथ ही, वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 5 और 14 की आशा कार्यकर्ताओं को भी निजी अस्पतालों में प्रसव होने पर जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी गई। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन, नियमित एएनसी जांच और सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही पांच प्रसव केंद्रों के व्यवस्थित संचालन और प्रसूति सहायता एवं जननी सुरक्षा योजना की राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान, मेंढकी, रामपायली और झालीवाड़ा सेक्टर में पोषण ट्रैकर एप पर बच्चों के पंजीयन, कुपोषित बच्चों की पहचान और उपचार की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गई। नगर क्षेत्र वारासिवनी में अत्यंत खराब प्रगति के कारण संबंधित आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक को निलंबित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को शीघ्र भुगतान करने तथा स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास विभाग के सभी कर्मचारियों को सार्थक एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए, यह भी स्पष्ट किया गया कि वेतन का आहरण सार्थक एप की उपस्थिति के आधार पर ही होगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा में शत-प्रतिशत विद्यार्थी नामांकन और पाठ्यपुस्तकों के शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के गणितीय और बौद्धिक स्तर पर असंतोष व्यक्त करते हुए जनशिक्षकों को तत्काल सुधार लाने की चेतावनी दी गई। राजस्व विभाग में फार्मर रजिस्ट्री में कम प्रगति वाले पटवारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया, वहीं नगर क्षेत्र में कृषि भूमि पर बने आवासीय भवनों से डायवर्सन शुल्क की वसूली न होने पर वारासिवनी तहसीलदार को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। उद्यानिकी फसलों को गिरदावरी में दर्ज कराने के लिए तहसीलदार और उद्यानिकी विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। कृषि विभाग की समीक्षा में अमानक खाद एवं बीज बेचने वालों के विरुद्ध जांच कर एफआईआर दर्ज कराने, ड्रिप, स्प्रिंकलर, सुपर सीडर एवं हैप्पी सीडर के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने तथा पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए किसानों को जागरूक करने एवं नियमानुसार जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारियों को भी सार्थक एप से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान क्षीरधारा योजना के अंतर्गत वारा, बुदबुदा एवं रमरमा क्षेत्र की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई। एफएमडी टीकाकरण का लक्ष्य समय पर पूरा करने, कृत्रिम गर्भाधान और सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उपयोग में तेजी लाने के निर्देश दिए गए, क्योंकि बालाघाट प्रदेश का सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अधिक से अधिक घरों में सोलर पैनल स्थापित कराने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, वारासिवनी क्षेत्र में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। अंत में, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को संबल योजना में पात्र हितग्राहियों का पंजीयन एवं अनुग्रह सहायता के प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने तथा ग्राम पंचायत सचिवों को जलकर, संपत्ति कर और अन्य स्थानीय करों की प्रभावी वसूली कर पंचायतों की आय बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

लोकेश गोखले

Local News Reporter किरनापुर, बालाघाट, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने शुक्रवार को वारासिवनी के सांदीपनि विद्यालय में खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कड़े निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे और श्री डी.पी. बर्मन, एसडीएम श्री कार्तिकेय जायसवाल सहित सभी विभागों के जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में, कलेक्टर ने ग्राम वाला, उमरवाड़ा, थानेगांव, सिंगोड़ी और मंगेझरी की एएनएम एवं सीएचओ से गर्भवती महिलाओं के अनमोल पोर्टल पर पंजीयन और चार एएनसी जांच में खराब प्रगति का कारण पूछा और तत्काल सुधार की चेतावनी दी। साथ ही, वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 5 और 14 की आशा कार्यकर्ताओं को भी निजी अस्पतालों में प्रसव होने पर जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी गई। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन, नियमित एएनसी जांच और सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही पांच प्रसव केंद्रों के व्यवस्थित संचालन और प्रसूति सहायता एवं जननी सुरक्षा योजना की राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान, मेंढकी, रामपायली और झालीवाड़ा सेक्टर में पोषण ट्रैकर एप पर बच्चों के पंजीयन, कुपोषित बच्चों की पहचान और उपचार की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गई। नगर क्षेत्र वारासिवनी में अत्यंत खराब प्रगति के कारण संबंधित आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक को निलंबित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को शीघ्र भुगतान करने तथा स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास विभाग के सभी कर्मचारियों को सार्थक एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए, यह भी स्पष्ट किया गया कि वेतन का आहरण सार्थक एप की उपस्थिति के आधार पर ही होगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा में शत-प्रतिशत विद्यार्थी नामांकन और पाठ्यपुस्तकों के शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के गणितीय और बौद्धिक स्तर पर असंतोष व्यक्त करते हुए जनशिक्षकों को तत्काल सुधार लाने की चेतावनी दी गई। राजस्व विभाग में फार्मर रजिस्ट्री में कम प्रगति वाले पटवारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया, वहीं नगर क्षेत्र में कृषि भूमि पर बने आवासीय भवनों से डायवर्सन शुल्क की वसूली न होने पर वारासिवनी तहसीलदार को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। उद्यानिकी फसलों को गिरदावरी में दर्ज कराने के लिए तहसीलदार और उद्यानिकी विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। कृषि विभाग की समीक्षा में अमानक खाद एवं बीज बेचने वालों के विरुद्ध जांच कर एफआईआर दर्ज कराने, ड्रिप, स्प्रिंकलर, सुपर सीडर एवं हैप्पी सीडर के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने तथा पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए किसानों को जागरूक करने एवं नियमानुसार जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारियों को भी सार्थक एप से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान क्षीरधारा योजना के अंतर्गत वारा, बुदबुदा एवं रमरमा क्षेत्र की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई। एफएमडी टीकाकरण का लक्ष्य समय पर पूरा करने, कृत्रिम गर्भाधान और सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उपयोग में तेजी लाने के निर्देश दिए गए, क्योंकि बालाघाट प्रदेश का सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अधिक से अधिक घरों में सोलर पैनल स्थापित कराने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, वारासिवनी क्षेत्र में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। अंत में, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को संबल योजना में पात्र हितग्राहियों का पंजीयन एवं अनुग्रह सहायता के प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने तथा ग्राम पंचायत सचिवों को जलकर, संपत्ति कर और अन्य स्थानीय करों की प्रभावी वसूली कर पंचायतों की आय बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।