मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारतीय किसान संघ ने खरीफ सीजन से जुड़ी किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जिले भर के किसान कृषि उपज मंडी स्थित किसान भवन में एकत्रित हुए, जहाँ कृषि और किसानों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद किसानों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुँचकर मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम तहसीलदार जितेंद्र पोरवाल को यह ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि खरीफ फसल सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन किसान खाद, बीज, डीजल और सिंचाई संबंधी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में 11 जून को जारी उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत डीजल को केन या टंकी में देने पर रोक लगाई गई है। किसानों का कहना है कि इससे उन्हें अनावश्यक परेशानी हो रही है और उन्हें पुरानी व्यवस्था बहाल कर डीजल केन में उपलब्ध कराने की मांग की। भारतीय किसान संघ ने बताया कि पिछले वर्ष फसल खराब होने के कारण इस बार गुणवत्तापूर्ण बीजों की कमी है, जिससे बाजार में सोयाबीन बीज की कीमतें 12 हजार से 14 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गई हैं। किसानों ने सरकार से 75 प्रतिशत अनुदान पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही एनपीके खाद के दामों में हुई वृद्धि पर भी नाराजगी जताई गई, जिसकी कीमत 1900 रुपये से बढ़कर 2450 रुपये प्रति बोरी हो गई है। उन्होंने पुराने दरों पर खाद उपलब्ध कराने या प्रति बोरी 500 रुपये की सब्सिडी देने की मांग की। सोयाबीन फसल की बेहतर बढ़वार के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। भारतीय किसान संघ ने कृषि पंपों की हॉर्स पावर (HP) बढ़ाने संबंधी आदेश को निरस्त करने की मांग की है। साथ ही सोलर पंप योजना के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने तथा पुराने आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ देने की भी मांग की गई। किसानों ने जिले में नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, उनके लाइसेंस तत्काल निरस्त करने और कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसानों की इन 9 सूत्रीय मांगों पर सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो भारतीय किसान संघ व्यापक और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिले भर से बड़ी संख्या में किसान और किसान संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।

वरिष्ठ पत्रकारjeeप्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश Raj

Shajapur, Madhya Pradesh•

7 hrs ago

मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारतीय किसान संघ ने खरीफ सीजन से जुड़ी किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जिले भर के किसान कृषि उपज मंडी स्थित किसान भवन में एकत्रित हुए, जहाँ कृषि और किसानों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद किसानों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुँचकर मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम तहसीलदार जितेंद्र पोरवाल को यह ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि खरीफ फसल सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन किसान खाद, बीज, डीजल और सिंचाई संबंधी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में 11 जून को जारी उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत डीजल को केन या टंकी में देने पर रोक लगाई गई है। किसानों का कहना है कि इससे उन्हें अनावश्यक परेशानी हो रही है और उन्हें पुरानी व्यवस्था बहाल कर डीजल केन में उपलब्ध कराने की मांग की। भारतीय किसान संघ ने बताया कि पिछले वर्ष फसल खराब होने के कारण इस बार गुणवत्तापूर्ण बीजों की कमी है, जिससे बाजार में सोयाबीन बीज की कीमतें 12 हजार से 14 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गई हैं। किसानों ने सरकार से 75 प्रतिशत अनुदान पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही एनपीके खाद के दामों में हुई वृद्धि पर भी नाराजगी जताई गई, जिसकी कीमत 1900 रुपये से बढ़कर 2450 रुपये प्रति बोरी हो गई है। उन्होंने पुराने दरों पर खाद उपलब्ध कराने या प्रति बोरी 500 रुपये की सब्सिडी देने की मांग की। सोयाबीन फसल की बेहतर बढ़वार के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। भारतीय किसान संघ ने कृषि पंपों की हॉर्स पावर (HP) बढ़ाने संबंधी आदेश को निरस्त करने की मांग की है। साथ ही सोलर पंप योजना के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने तथा पुराने आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ देने की भी मांग की गई। किसानों ने जिले में नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, उनके लाइसेंस तत्काल निरस्त करने और कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसानों की इन 9 सूत्रीय मांगों पर सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो भारतीय किसान संघ व्यापक और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिले भर से बड़ी संख्या में किसान और किसान संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।