वाराणसी के पिंडरा तहसील क्षेत्र के चनौली-मानापुर गांव में मंगलवार को एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई, जहाँ मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय के लिए प्रस्तावित भूमि को कब्जामुक्त कराने के उद्देश्य से गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। लगभग 200 पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और दो जेसीबी मशीनों के साथ सरकारी अमला गांव पहुँचा। जैसे ही जेसीबी खेतों की ओर बढ़ी, गांव की महिलाओं और किसानों ने विरोध करते हुए बताया कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और कार्रवाई रोकी जाए, लेकिन अधिकारियों ने स्थगन आदेश लाने पर ही कार्रवाई रोकने की बात कही। पुलिस की मौजूदगी में विरोध कर रही महिलाओं को फटकार कर हटा दिया गया और जमीन खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया। यह वही जमीन है जहाँ सोमवार को भी सीमांकन का प्रयास किया गया था, लेकिन किसानों के विरोध के कारण प्रशासन को वापस लौटना पड़ा था। इस बार, स्थिति अलग थी, और पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, एसीपी पिंडरा प्रशांत सिंह, तहसीलदार कुलवंत सिंह, नायब तहसीलदार, कानूनगो राजकुमार, नाप विभाग के राधेश्याम यादव, आधा दर्जन लेखपाल और राजस्व विभाग की पूरी टीम मौजूद रही। सुरक्षा के लिए फूलपुर, बड़ागांव, कपसेठी, जंसा और सिंधोरा थानों की पुलिस फोर्स तैनात थी, जिसने पूरे इलाके को घेरकर भूमि कब्जामुक्त कराने का काम पूरा किया। इन किसानों के पास खसरा-खतौनी थी और वे वर्षों से खेती कर रहे थे, कुछ ने झोपड़ियां भी बना ली थीं। उन्हें भरोसा था कि जमीन उनकी है। हालांकि, सरकारी जांच में दावा किया गया कि यह जमीन वन विभाग की है और धोखे से किसानों के नाम दर्ज हो गई थी, जिसे बाद में वन विभाग ने सरकार को सौंपा और अब इस पर मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए ही क्यों है? वाराणसी में ऐसे कई मामले हैं जहाँ भूदान की जमीनें कथित जालसाजी से लोगों के नाम दर्ज हुईं, उन पर खरीद-फरोख्त हुई और करोड़ों की इमारतें खड़ी हो गईं, जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं। उन इमारतों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता और उन बड़े लोगों से जमीन वापस क्यों नहीं ली जाती? चनौली-मानापुर के मामले को अलग इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ कोई बड़ा उद्योगपति, प्रभावशाली नेता या ताकतवर व्यक्ति नहीं है जो अपने कब्जे बचा सके, यहाँ सिर्फ छोटे किसान हैं जिनकी सत्ता तक पहुँच नहीं है। यह घटना सिर्फ भूमि अधिग्रहण की नहीं, बल्कि व्यवस्था में समानता पर सवाल उठाती है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है, या बराबरी भी हैसियत देखकर तय होती है? प्रशासन और किसानों के पक्ष अलग-अलग हैं; किसान वैध कब्जे का दावा करते हैं, जबकि प्रशासन इसे वन विभाग की भूमि बताता है जो गलत तरीके से दर्ज हुई थी। ऐसे में, यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि अंतिम सत्य क्या है—क्या यह केवल प्रशासनिक भूल थी या किसी सुनियोजित जालसाजी का परिणाम? एक निष्पक्ष और गहन जांच की मांग उठ रही है ताकि किसानों की शंकाएं दूर हों और प्रशासन के दावों पर उठ रहे सवालों के जवाब मिल सकें।

गजेन्द्र कुमार सिंह

Pindra, Varanasi•

1 hr ago

वाराणसी के पिंडरा तहसील क्षेत्र के चनौली-मानापुर गांव में मंगलवार को एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई, जहाँ मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय के लिए प्रस्तावित भूमि को कब्जामुक्त कराने के उद्देश्य से गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। लगभग 200 पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और दो जेसीबी मशीनों के साथ सरकारी अमला गांव पहुँचा। जैसे ही जेसीबी खेतों की ओर बढ़ी, गांव की महिलाओं और किसानों ने विरोध करते हुए बताया कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और कार्रवाई रोकी जाए, लेकिन अधिकारियों ने स्थगन आदेश लाने पर ही कार्रवाई रोकने की बात कही। पुलिस की मौजूदगी में विरोध कर रही महिलाओं को फटकार कर हटा दिया गया और जमीन खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया। यह वही जमीन है जहाँ सोमवार को भी सीमांकन का प्रयास किया

गया था, लेकिन किसानों के विरोध के कारण प्रशासन को वापस लौटना पड़ा था। इस बार, स्थिति अलग थी, और पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, एसीपी पिंडरा प्रशांत सिंह, तहसीलदार कुलवंत सिंह, नायब तहसीलदार, कानूनगो राजकुमार, नाप विभाग के राधेश्याम यादव, आधा दर्जन लेखपाल और राजस्व विभाग की पूरी टीम मौजूद रही। सुरक्षा के लिए फूलपुर, बड़ागांव, कपसेठी, जंसा और सिंधोरा थानों की पुलिस फोर्स तैनात थी, जिसने पूरे इलाके को घेरकर भूमि कब्जामुक्त कराने का काम पूरा किया। इन किसानों के पास खसरा-खतौनी थी और वे वर्षों से खेती कर रहे थे, कुछ ने झोपड़ियां भी बना ली थीं। उन्हें भरोसा था कि जमीन उनकी है। हालांकि, सरकारी जांच में दावा किया गया कि यह जमीन वन विभाग की

है और धोखे से किसानों के नाम दर्ज हो गई थी, जिसे बाद में वन विभाग ने सरकार को सौंपा और अब इस पर मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए ही क्यों है? वाराणसी में ऐसे कई मामले हैं जहाँ भूदान की जमीनें कथित जालसाजी से लोगों के नाम दर्ज हुईं, उन पर खरीद-फरोख्त हुई और करोड़ों की इमारतें खड़ी हो गईं, जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं। उन इमारतों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता और उन बड़े लोगों से जमीन वापस क्यों नहीं ली जाती? चनौली-मानापुर के मामले को अलग इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ कोई बड़ा उद्योगपति, प्रभावशाली नेता या ताकतवर व्यक्ति नहीं है जो अपने कब्जे

बचा सके, यहाँ सिर्फ छोटे किसान हैं जिनकी सत्ता तक पहुँच नहीं है। यह घटना सिर्फ भूमि अधिग्रहण की नहीं, बल्कि व्यवस्था में समानता पर सवाल उठाती है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है, या बराबरी भी हैसियत देखकर तय होती है? प्रशासन और किसानों के पक्ष अलग-अलग हैं; किसान वैध कब्जे का दावा करते हैं, जबकि प्रशासन इसे वन विभाग की भूमि बताता है जो गलत तरीके से दर्ज हुई थी। ऐसे में, यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि अंतिम सत्य क्या है—क्या यह केवल प्रशासनिक भूल थी या किसी सुनियोजित जालसाजी का परिणाम? एक निष्पक्ष और गहन जांच की मांग उठ रही है ताकि किसानों की शंकाएं दूर हों और प्रशासन के दावों पर उठ रहे सवालों के जवाब मिल सकें।